ट्रंप की डील या ओबामा का ईरान समझौता, अमेरिका को किससे ज्यादा फायदा?

28 फरवरी 2026 से वेस्ट एशिया में भड़की आग अब थम रही है. अमेरिका और ईरान के बीचइस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (MoU) पर साइन हो गए हैं. अमेरिकीराष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने MoU पर हस्ताक्षरकिए. 2015 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ईरान के साथ एक अहमसमझौता किया था. ट्रंप ने नई डील साइन की तो ओबामा के एग्रीमेंट से उसकी तुलना शुरूहो गई है. नाप-तोल की जा रही है कि ट्रंप-ओबामा में किसकी डील सबसे बेहतर है. आइएदोनों समझौतों के बीच फर्क समझते हैं.इस्लामाबाद MoU और JCPOAडॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं, बल्कि एक MoU साइन किया है.इसका नाम 'ईरान-अमेरिका के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग' है. इसमेंदोनों देशों के बीच परमाणु, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी समेत14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है. MoU मात्र डेढ़ पेज का है. 60 दिन में फाइनल डील बनानेपर सहमति बनी है. दोनों देश आपसी सहमति से फाइनल डील के लिए मियाद बढ़ा सकते हैं.این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحققخواهد یافت.جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقهایهمواره متعهد و پایبند است. pic.twitter.com/FgbeHSioKX— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 20262015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक समझौता किया था, जिसका नाम 'जॉइंटकॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (JCPOA) था. ट्रंप की डील के उलट ओबामा का पैक्ट एकफाइनल एग्रीमेंट था. एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें 160 से भी ज्यादा पन्न थे.इसमें सबसे ज्यादा जोर ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी को रोकने पर दिया गया था.डॉनल्ड ट्रंप ने इस समझौते को 'बेहद खराब' बताते हुए 2018 में इसे रद्द कर दिया था.किन देशों की भूमिका?डॉनल्ड ट्रंप के ईरान के साथ समझौता पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ है. दोनों देशोंको बातचीत की टेबल पर लाने और एक डील पर पहुंचने में पाकिस्तान का अहम रोल रहा.इसलिए इस MoU का नाम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर है. हालांकि, समझौता केवलदो देशों (अमेरिका-ईरान) के बीच का है. पाकिस्तान केवल मीडिएटर की भूमिका में है.जब फाइनल एग्रीमेंट होगा, तो उसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) मान्यतादिलाने की कोशिश की जाएगी.बराक ओबामा के समय हुए JCPOA में कई देशों ने ना सिर्फ भूमिका निभाई, बल्कि वे सीधेतौर पर इस समझौते में शामिल भी थे. UNSC के पांच स्थायी सदस्य- अमेरिका, रूस, चीन,ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा जर्मनी भी JCPOA का हिस्सा था. इस समझौते में यूरोपियनयूनियन (EU) ने भी भूमिका निभाई थी.न्यूक्लियर प्रोग्रामडॉनल्ड ट्रंप और बराक ओबामा, दोनों की डील में ईरान के कभी परमाणु हथियार ना बनानेकी बात शामिल है. ट्रंप ने तो खासकर इसी मुद्दे पर ईरान पर 2025 और फिर फरवरी 2026में हमला बोला था. ओबामा के JCPOA में ईरान की परमाणु हथियार बनाने के काबिलयूरेनियम बनाने पर सख्त पाबंदी का जिक्र था.JCPOA में ईरान को 15 साल तक 3.67 फीसदी तक यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत दी गई थी,जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाने के लिए काफी है. लेकिन, ये न्यूक्लियर हथियारबनाने के लिए जरूरी 90 फीसदी एनरिचमेंट से काफी कम था.डॉनल्ड ट्रंप के MoU में यह नहीं बताया गया है कि ईरान को यूरेनियम एनरिच करने कीइजाजत दी जाएगी या नहीं या कब तक. इसमें तेहरान की तरफ से 60 दिन के टाइम पीरियडमें न्यूक्लियर मुद्दों पर बात करने के अलावा कोई खास वादा नहीं किया गया है.इससे पता चलता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन ग्रेड परमाणु जखीरे पर विवाद कोसुलझाने के लिए तैयार है. इसमें UN न्यूक्लियर वॉचडॉग 'इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जीएजेंसी' (IAEA) की देखरेख की संभावना भी शामिल है, लेकिन यह फैसला फाइनल डील के लिएछोड़ दिया गया है.स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रीजनल सिक्योरिटीडॉनल्ड ट्रंप की डील में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाजों की आजाद आवाजाही को जगह मिलीहै. ईरान के साथ तय हुआ है कि वो इस अहम समुद्री रास्ते से जहाजों को आने-जानेदेगा. बदले में डॉनल्ड ट्रंप ने भी होर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों पर आने-जानेवाले जहाजों पर यूएस नेवी का ब्लॉकेड हटा दिया है.यह भी पढ़ें: अमेरिका तुम्हारा अकेला दोस्त और तुम उसे ही... जेडी वेंस ने इजरायलको अच्छे से सुनाया हैइस्लामाबाद MoU में लेबनान समेत वेस्ट एशिया में सैन्य विवाद खत्म करने पर दोनोंदेशों के बीच सहमति बनी है. लेकिन, हिज्बुल्लाह जैसे ईरानी प्रॉक्सी संगठनों परलगाम जैसी कोई बात नहीं है. यह इजरायल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बराक ओबामाके समझौते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या ब्लॉकेड आदि पर बातचीत नहीं थी. यह ईरान केसाथ एक फुल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था.सैंक्शंस हटाना और फंड देनाडॉनल्ड ट्रंप ने 60 दिनों की समयसीमा की शुरुआत में ही ईरान को रियायत देने पर हामीभरी है. जैसे ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है. हालांकि, इसटाइम पीरियड में अमेरिका देखेगा कि ईरान किस तरह समझौते पालन कर रहा है. अमेरिका कोसही लगा तो ईरान की अरबों डॉलर की जब्त संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा. ईरान को'रीकंस्ट्रक्शन', एक तरह के डेवलपमेंट फंड के तौर पर 300 अरब डॉलर देने का भी जिक्रहै.ओबामा की डील में भी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी. हालांकि, ईरान कोधीरे-धीरे रियायतें मिलतीं. ईरान को पहले समझौते की शर्तें पूरी करनी थीं, उसके बादचरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में राहत मिलती रहती. JCPOA में सीमित आर्थिक राहत औरकुछ संपत्तियों की वापसी का भी जिक्र था. JCPOA के तहत, ईरानी सरकार पर अमेरिकाद्वारा लगाए गए आतंकवाद से जुड़े बैन लागू रहे.