CM योगी आदित्यनाथ का फैसला जान कर झूम उठेंगे कुकरैल नदी किनारे रह रहे लोग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में पंतनगर, इंद्रप्रस्थनगर और कुकरैल नदी के किनारे बने मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे. कुकरैल नदी के किनारे रिवर फ्रंट योजना के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था. इसी के चलते कई मकानों पर लाल निशान भी बनाए गए थे. अभियान को लेकर इलाके के लोग चिंतित थे. लेकिन अब सीएम योगी ने कहा है कि जिन्होंने मकानों पर निशान लगाए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी ने X पर बताया है,

"लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थनगर, यहां के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है. कुकरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें. निजी मकानों पर चिह्नीकरण का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी. संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने और वहां जनसुविधाओं के विकास हेतु निर्देशित किया है."

मुख्यमंत्री ने फ्लड प्लेन जोन के बारे में जानकारी देते हुए आगे लिखा,

“फ्लड प्लेन जोन का चिह्नीकरण NGT द्वारा जारी आदेशों/नियमों के अनुसार किया गया है. इसमें निजी भूमि भी सम्मिलित है. इस क्षेत्र को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है. इस क्षेत्र में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है. फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत NMCG की अनुमति के बिना भविष्य में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा. फ्लड प्लेन जोन चिह्नीकरण के दौरान भवन/निर्माणों पर लगाए गए संकेतों को मिटाने के आदेश दिए गए हैं.”

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि रिवर बेड में अगर किसी की निजी भूमि पर भवन निर्माण होता है तो उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाएगा.

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उत्तर प्रदेश सरकार कुकरैल रिवर फ्रंट योजना के तहत लखनऊ की कुकरैल नदी पर रिवर फ्रंट बना रही है. इसके लिए नदी के आस पास बने अवैध मकानों को चिह्नित किया गया था. घरों की निशानदेही की गई थी. कुछ वक्त पहले अकबरनगर में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई थी. सालों से रह रहे लोगों को विस्थापित होना पड़ा था. उनके घरों पर बुलडोज़र चला. अब कुछ वैसी ही कार्रवाई पंतनगर में होने जा रही थी.

यूपी के सिंचाई विभाग ने इस संबंध में अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, अवैध घरों पर लाल निशान लगाकर. बाद में नगर निगम की टीम पंतनगर का निरक्षण करने वाली थी. लेकिन घरों की निशानदेही के बाद लोनों ने इसका विरोध किया. खबरों के मुताबिक लोगों ने निशानदेही के बाद घरों के बाहर रजिस्ट्री की कॉपी के साथ एक पर्चा चिपकाया है. इस पर लिखा था,

“अगर दस्तावेज अवैध हैं, तो वैध क्या?”

लोगों का कहना था कि सरकार की अगर ऐसी कोई योजना है तो उनसे बात करे या मुआवज़ा दे.

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