बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव, सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या कहा?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य में आरक्षण की सीमा 50प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है. मंगलवार, 7 नवंबर को नीतीशकुमार ने बिहार विधानसभा में जातिगत सर्वे के आंकड़े रखे. इस पर अपनी बात रखते हुएउन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम नीतीश ने अपने प्रस्ताव में अनुसूचित जाति(SC) के लिए 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ावर्ग (OBC) व अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 43 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है.तीनों को मिलाकर आरक्षण हुआ 65 फीसदी. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिएमिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण जोड़ें तो टोटल हुआ 75 पर्सेंट आरक्षण.फिलहाल, बिहार में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC) केलिए 16%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 18% औरअन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 12% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3%आरक्षण है.विधानसभा में विस्तृत जाति सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद एक बहस के दौरान CM नीतीशकुमार ने कहा,"अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरतहै." उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श के बाद जरूरी कदम उठाया जाएगा. CM नीतीश ने कहा किउनका इरादा इन बदलावों को मौजूदा सत्र में ही लागू करने का है.बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे का शुरुआती आंकड़ा 2 अक्टूबर को जारी किया था. इसमेंबताया गया था कि बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) कीकुल आबादी 63 फीसदी से ज्यादा है. वहीं राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 19.65फीसदी बताई गई थी.इस सर्वे के आंकड़ों का दूसरा भाग 7 नवंबर को विधानसभा में पेश किया गया. इसमेंबताया गया कि किस वर्ग और किस जाति में कितनी गरीबी है. सर्वे के मुताबिक बिहार मेंअनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93प्रतिशत परिवार गरीब हैं. वहीं सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों की संख्या 25.09फीसदी है. पिछड़ा वर्ग के अंदर 33.16 फीसदी गरीब परिवार हैं. अत्यंत पिछड़ा वर्ग(EBC) में 33.58 फीसदी गरीब परिवार हैं. हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जातिगत सर्वे को लेकर CM नीतीश और लालूयादव पर आरोप लगाया था. शाह ने कहा था कि सर्वे में मुस्लिम और यादव की आबादीबढ़ाकर दिखाई गई है. नीतीश कुमार ने इस पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा,“... कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई लेकिन ये बताइए किजब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति कीसंख्या बढ़ गई या घट गई?... हम शुरुआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भीजातिगत जनगणना करें.”उन्होंने कहा कि 2022-2021 में जो जनगणना होनी थी, वो नहीं हुई तो जितना जल्दी होसके उसे शुरू किया जाए.ये भी पढ़ें- 'मुसलमानों और यादवों की आबादी बढ़ाकर बताई गई', अमित शाह के बयान परबिहार में हंगामा हो गया!