चीन का ये कॉरिडोर बंगाल की खाड़ी होते हुए बांग्लादेश तक जाएगा, प्रस्ताव से भारत बाहर

CPEC से अरब सागर तक पहुंच बनाने के बाद अब चीन की नजर बंगाल की खाड़ी तक जाने वालेरास्ते पर है. साउथ एशिया में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चीन एक और प्रोजेक्टशुरू करने की तैयारी में है. इस बार उसकी निगाहें भारत के पूर्वी बॉर्डर के आसपासहै. चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) की तर्ज पर बीजिंग का प्लान अब म्यांमारके रास्ते चीन को बांग्लादेश से जोड़ने वाला कॉरिडोर बनाने का है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमानकी हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस कॉरिडोर का प्रस्ताव उनके सामने रखा है. तारिकरहमान ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. यह प्रस्ताव इसमें शामिल देशों केलिए बेहतर कनेक्टिविटी, बिजनेस और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट का वादा करता है.भारत के पश्चिम में CPEC है. यह पश्चिमी चीन को बलूचिस्तान से जोड़ता है. भारत इसकॉरिडोर का विरोध करता रहा है. क्योंकि यह कॉरिडोर गिलगित-बाल्टिस्तान से होकरगुजरता है. इस इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है. वहीं प्रस्तावितचीन-म्यांमार-बांग्लादेश कॉरिडोर म्यांमार से होकर गुजरेगा. इसमें CPEC की तरह भारतकी संप्रभुता का उल्लंघन जैसा मामला तो नहीं है, लेकिन चीन फैक्टर की वजह से दिल्लीके लिए इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है.क्या है चीन की मंशा?चीन इस कॉरिडोर के जरिए बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ानेकी महत्वाकांक्षा पाले हुए है. इस कॉरिडोर का प्रस्तावबांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (BCIM) कॉरिडोर का मामला ठंडे बस्ते में जाने के कईसाल बाद आया है.BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार को सड़क, रेल औरदूसरे ट्रांसपोर्ट मीडियम से जोड़ने की योजना थी. लेकिन नए प्रस्ताव में चीन केयुन्नान प्रांत को म्यांमार के जरिए बांग्लादेश से जोड़ने की योजना है. भारत को इसयोजना से बाहर रखा गया है.कॉरिडोर में मौका देख रहा ढाकाबांग्लादेश इस कॉरिडोर को आर्थिक विकास के एक अवसर के तौर पर देख रहा है.बांग्लादेशी अधिकारियों की मानें तो इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, उनके बंदरगाहोंका मॉडर्नाइजेशन होगा और चीनी बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ेगी.बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने बताया है कि प्रस्तावित कॉरिडोर चीन के युन्नानप्रांत के कुनमिंग से शुरू होगा, म्यांमार के मांडले से गुजरेगा, फिर यांगून औरक्यौकफ्यू की ओर मुड़ते हुए सड़क और रेल रूट की मदद से बांग्लादेश के चट्टोग्राम औरकॉक्स बाजार से जुड़ेगा.म्यांमार बन सकता है रुकावटबांग्लादेश और चीन की इस कॉरिडोर से काफी हसरतें हैं. लेकिन म्यांमार से इसकागुजरना आसान नहीं है. कॉरिडोर में प्रस्तावित म्यांमार वाले रूट का ज्यादातर हिस्साहिंसक संघर्ष वाले इलाकों से गुजरता है. यहां सेना (जुंटा) और विद्रोहियों के बीचसंघर्ष चल रहा है. म्यांमार के पूर्वी रखाइन राज्य में क्योकफ्यू डीप-सी पोर्ट है,यहां दोनों गुटों में जबरदस्त घमासान चल रहा है. म्यांमार की जुंटा सेना की पकड़ इसइलाके के कई हिस्सों में कमजोर हुई है.इसको आसान भाषा में समझें तो बांग्लादेश को चीन से जोड़ने वाली सड़क और रेल लाइनबनने से पहले म्यांमार से होकर गुजरने वाला एक चालू कॉरिडोर जरूरी है. फिलहालम्यांमार के हालात को देखते हुए इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती. चीन और बांग्लादेश कोइस कॉरिडोर के लिए म्यांमार को साधना होगा, जहां कई सालों से गृहयुद्ध चल रहा है.भारत के लिए क्या है मायने?भारत की नजर से देखें तो चीन इस कॉरिडोर की मदद से अपने लंबे रणनीतिक हितों कोसाधना चाहता है. बीजिंग पहले ही CPEC में भारी निवेश के जरिए अरब सागर तक पहुंच बनाचुका है. म्यांमार और बांग्लादेश से होकर गुजरने वाला कॉरिडोर बंगाल की खाड़ी केआसपास बंदरगाहों, इंडस्ट्रियल जोन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बीजिंगको मजबूत करेगा.सीनियर पत्रकार सुबीर भौमिक ने रेडिफ पर युन्नान बेस्ड थिंक टैंक से जुड़े दो चीनीएक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा है, हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिएचीन मैरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कोबांग्लादेश तक ले जाना चाहता है. इससे दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों खुश नहीं होंगे. अगर ये कॉरिडोर बन गया तो चीन को हिंद महासागर के बड़े इलाके तक पहुंच मिल जाएगी.ये कॉरिडोर फिलहाल कागजों में है. लेकिन ये प्रस्ताव दिखाता है कि बीजिंग साउथएशिया और हिंद महासागर में अपनी आर्थिक और रणनीतिक पहुंच को लगातार मजबूत करने मेंजुटा है.