चीन-पाकिस्तान की 'दोस्ती' की मिसाल वाला प्रोजेक्ट हुआ फेल, ग्वादर पोर्ट में डूबा ड्रैगन का पैसा!

पाकिस्तान और चीन के बीत बीते कुछ सालों में दोस्ती काफी गहरी हुई है. दोनों देशोंके लिए एक कहावत इस्तेमाल होती है - ‘Higher than the mountains and deeper thanthe ocean’. यानी ये ऐसी दोस्ती है जो पहाड़ों से ऊंची और सागर से भी गहरी है.हालांकि, दो देशों के आपसी संबंधों को भले दोस्ती का नाम दें, लेकिन असल में कोई नकोई मतलब जरूर छुपा होता है. चीन-पाकिस्तान के रिश्ते भी इससे अछूते नहीं है. इसकीसबसे बड़ी निशानी है ग्वादर का बंदरगाह (Gwadar Port). चीन के 'बेल्ट एंड रोड'प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा ग्वादर पोर्ट ही था. इसे अरब सागर के गेटवे के तौर परप्लान किया गया था. हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा चीनचीन हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है.इसलिए ग्वादर उसके सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है. दरअसल चीन, स्ट्रेट ऑफमलक्का पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है. ये सिंगापुर के पास का समुद्री मार्गहै. यहीं से चीन का आधे से अधिक समुद्री व्यापार होता है. यही वजह है किचीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC), चीन के लिए बहुत अहम है. लेकिन CPEC कासमुद्री जंक्शन एक दशक बीतने के बाद भी अधर में ही है. ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट केसाथ सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी शामिल हैं. इस पोर्ट से बहुत कम व्यापारिकगतिविधियां होती हैं और स्थानीय लोगों के बीच भी इसे लेकर नाराजगी है. इसके बाद सेही सवाल उठ रहे हैं कि चीन को इस प्रोजेक्ट से जैसी रणनीतिक फायदे की उम्मीद थी, वहमिलेगी या नहीं? इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन और पाकिस्तान की ग्वादर से जुड़ीमहत्वाकांक्षाएं उसके भौगोलिक स्थिति की वजह से है. चीन का विजन अपने पश्चिमीप्रांत शिनजियांग को पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर से जोड़ना है. मकसद था व्यापारऔर ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक जमीनी रास्ता बनाना. लेकिन शिनजियांग और ग्वादर के बीचका रास्ता दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों से होकर गुजरता है.सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के लिए नई दिल्ली स्थित काउंसिल फॉर स्ट्रैटेजिक एंडडिफेंस रिसर्च के डिस्टिंग्विश्ड फेलो जयदीप सैकिया ने इस पर एक रिसर्च पेपर लिखाहै. पेपर में इस प्रोजेक्ट की कई कमियों का जिक्र है. सैकिया ने अपने पेपर मेंलिखा, शिनजियांग से ग्वादर जाने वाले सामान को काराकोरम हाईवे से गुजरना पड़ता है. इसकेलिए 4,600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पार करनी होती है. यह इलाका अक्सर लैंडस्लाइड,हिमस्खलन और खराब मौसम की चपेट में रहता है. यह समुद्री शिपिंग की जगह लेने के लिएजरूरी भारी मात्रा में कंटेनर ट्रैफिक को संभालने के लिए सक्षम नहीं है.बौखलाए चीन ने रोक दी फंडिंगजनवरी 2025 में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का एक विमान नए ग्वादरइंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा. उसका पारंपरिक 'वॉटर सैल्यूट' से स्वागत किया गया.पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे चीन के साथ दोस्ती की एक शानदार मिसालबताया. वहीं इसके फाइनेंसर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के मुखपत्र 'ग्लोबलटाइम्स' ने इसे ‘दान’ करार दिया. दान शब्द ने लोगों का ध्यान भी खींचा. इसका एकउदाहरण 'मेन लाइन-1' रेलवे अपग्रेड है. इसे कभी CPEC का सबसे बड़ा और सबसे अहमप्रोजेक्ट माना जाता था. चीन ने 2025 में इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रोक दी. इसकेबाद पाकिस्तान को कराची-रोहरी सेक्शन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग लेनीपड़ी.ग्वादर प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगीग्वादर को एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया, जो पाकिस्तान के सबसे गरीबइलाकों में से एक की कायापलट कर देता. फिर भी, स्थानीय लोगों ने बार-बार शिकायत कीहै कि उन्हें CPEC से कोई आर्थिक फायदा नहीं मिला है. ग्वादर में पीने लायक पानी औरबिजली की भी भारी किल्लत है. वहां के मछुआरों ने भी चीन के डीप-सी ट्रॉलर औरसुरक्षा पाबंदियों के असर को लेकर शिकायतें की हैं. (यह भी पढ़ें: चीन की चाल और पाकिस्तान की ढाल, दोनों पर भारी पड़ेगा इंडियन नेवीका ‘प्रोजेक्ट-75 अल्फा’)हालांकि, समस्या सिर्फ स्थानीय लोगों के विरोध तक ही सीमित नहीं है. हाल ही में एकचीनी कंपनी 'हैंगेंग ट्रेड कंपनी' ने ग्वादर फ्री जोन में अपनी फैक्ट्री बंद कर दी.उसने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. कंपनी ने इसके लिए वित्तीय नुकसानऔर काम करने के लिए अनुकूल माहौल न होने का हवाला दिया.