'लद्दाख के ये इलाके भारत के नहीं, नाम बदलना गैरकानूनी', चीन फिर क्यों तिलमिलाया?

भारत सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के 28 इलाकों का ‘आधिकारिक नामकरण’ कियाहै. इस पर पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है. चीन का दावा है कि ये इलाके उसके हैं.ऐसे में भारत के इन इलाकों के नाम तय करने के फैसले का कोई महत्व नहीं है. चीन नेकहा कि इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि ये इलाके हमेशा से चीन के रहे हैं.चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ये भी कहा कि चीन ने ‘एकतरफा औरगैरकानूनी तरीके से बनाए गए’ तथाकथित केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को भी मान्यता नहींदी है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन का ये बयान तब आया जब 2 अक्टूबर को भारत केगृह मंत्रालय ने लद्दाख की 28 अहम जगहों की आधिकारिक पहचान करके उनके नाम तय किएहैं. लद्दाख प्रशासन से बातचीत के बाद सरकार ने ये कदम उठाया. इसमें ‘लाइन ऑफएक्चुअल कंट्रोल’ (LAC) पर मौजूद गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके भी शामिल हैं. भारत और चीन के बीच इन इलाकों में सीमा को लेकर तनाव रहा है. साल 2020 में दोनोंदेशों की सेनाओं के बीच टकराव के केंद्र में यही इलाके थे. गश्त के लिहाज से येइलाके भारतीय सेना के लिए काफी अहम हैं. इन दोनों जगहों को भारत के नक्शे में शामिलकिया गया है जबकि चीन इसे अपना बता रहा है. इनके अलावा, भारत ने जिन दूसरी जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर तय किए हैं, उनमेंअलीशा गिरि, ब्रांगसा, छपचिंगल दर्रा, कनिष्क चोटी, करुण पीर पर्वत, कुकसेल,मार्तंड गिरि, पारपिक ग्लेशियर, स्कामरी ग्लेशियर, शचमिरिक दर्रा, श्कोर्गा घाटी,जोरावर चोटी, देहरा कंपास, ड्रक कार्पो, जोलमोरी, कुमारायण पॉइंट, पंगलुंग, रिनचेनजांगपो, साक्यश्री गिरि, गुरु रिनपोछे, शमाल लुंगपा, यांगपा नदी, मारपा लोत्सावारी, मिलारेपा कांगरी, शिव री और महेश्वर री शामिल हैं.ये भी पढ़ेंः चीन-पाकिस्तान की 'दोस्ती' की मिसाल वाला प्रोजेक्ट हुआ फेल, ग्वादरपोर्ट में डूबा ड्रैगन का पैसा!भारत के इस फैसले पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से जब सवाल पूछा गयातो उन्होंने भारत की इस कार्रवाई को ‘एकतरफा और गैरकानूनी’ बताया. उन्होंने कहा किभारत की ओर से इन जगहों के नाम घोषित करने के फैसले का चीन कड़ा विरोध करता है.इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है. इससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि भारत-चीन सीमा केपश्चिम हिस्से में आने वाले ये इलाके हमेशा से चीन के रहे हैं. अरुणाचल पर भी आपत्तिइससे पहले अगस्त 2026 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम ‘सर्वे ऑफइंडिया’ के आधिकारिक मैप पर दर्ज किए थे. इससे भी चीन चिढ़ गया था. तब भी उसने भारतके इस फैसले को अवैध, अमान्य और निरर्थक बताया था. चीन ने कहा था कि वह अरुणाचलप्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता. चीन इसे दक्षिणी तिब्बत के ‘जांगनान’ के तौरपर अपना हिस्सा बताता रहा है.