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G7 समिट में गए पीएम मोदी ने कनाडाई पीएम से निज्जर का जिक्र छेड़ दिया, फिर...
नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बुधवार, 18 जून को जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भी बात हुई. पीएम मोदी के साथ अपनी चर्चा के बारे में बताते हुए मार्क कार्नी काफी सतर्क दिखाई दिए.
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खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आ गई थी. अब दोनों देश संबंध बहाली की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. बुधवार, 18 जून को कनाडा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात हुई तो निज्जर का भी जिक्र हुआ. हालांकि, इस बारे में मीडिया को बताते हुए कार्नी काफी सतर्क दिखे. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से कानून व्यवस्था के स्तर पर संवाद और सहयोग को लेकर बातचीत हुई. लेकिन आगे ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया कि मामले में अभी क्या न्यायिक प्रक्रिया चल रही है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के कनानास्किस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कार्नी ने कहा,
हमने (मोदी और कार्नी ने) सिर्फ कानून के स्तर पर बातचीत ही नहीं की बल्कि सीधे सहयोग की अहमियत पर भी चर्चा की. इसके अलावा, दूसरे देशों में होने वाले दमन (Transnational Repression) को अड्रेस करने के महत्व को लेकर भी संवाद हुआ. हालांकि, फिलहाल एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी करने से बच रहा हूं.
बता दें कि साल 2023 में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई थी. इसे लेकर कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे. ट्रूडो ने कहा था कि निज्जर की हत्या में ‘भारत का हाथ हो सकता है’. हालांकि, भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कनाडा से इसे साबित करने के लिए सबूत पेश करने को कहा था.
बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों देशों ने अपने-अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था. बुधवार की मुलाकात के बाद मोदी और कार्नी राजनयिकों की बहाली पर भी सहमत हुए हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि मोदी और कार्नी ने दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता बहाल करने के लिए सोच-समझकर कदम उठाने पर सहमति जताई है. पहला कदम दोनों राजधानियों में हाई कमिश्नर्स की जल्द से जल्द नियुक्ति रहेगा. इसके अलावा अन्य कूटनीतिक कदम भी समय-समय पर उठाए जाएंगे.
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