'बदले की कार्रवाई में नहीं चल सकता बुलडोजर'- सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई(Supreme Court Bulldozer Action) की. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्तिआरोपी है या फिर दोषी साबित हो चुका है, तो उसके खिलाफ बदले के तौर पर बुलडोजरकार्रवाई (Bulldozer Hearing) नहीं की जा सकती. वहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगरसार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण किया गया है, तो सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर इनअवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती. फिर भले ही ये अवैध निर्माण कोईमंदिर हो या मजार.जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस पूरा मामले में सुनवाईकी. इससे पहले, 17 सितंबर को बेंच ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोकलगा दी थी. कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एक अक्टूबर तक बिना उसकी इजाजत के कोईबुलडोजर कार्रवाई ना की जाए. इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि निर्माणगिराने की कोई भी अवैध प्रक्रिया संविधान के मूल्यों के खिलाफ है.फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फैसले के लिए रिजर्व रख लिया है. वहीं 17सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा है इस अंतरिम आदेशके खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम अदालत की अवमानना होगा. इस बीच कोर्ट में सभी पक्षोंने अपनी दलीलें रखीं.उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरलतुषार मेहता ने कहा कि बलात्कार, हत्या और आतंकवाद जैसे अपराधों में भी बुलडोजरएक्शन को बदले की कार्रवाई के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा किबुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस भेजा जाना चाहिए.Bulldozer Action पर बनें दिशा-निर्देशइधर, बेंच ने आदेश दिया कि राज्य सरकारों द्वारा बदले की कार्रवाई के तौर परबुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिशा-निर्देश तय किए जाएं. बेंच ने कहा कि किसी के दोषीसाबित होने पर भी बदले की कार्रवाई के तौर पर निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलायाजा सकता है.इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों को सांप्रदायिकरंग दिया जाता है. उन्होंने कहा कि विध्वंस की कुछ कार्रवाइयों के चलते पूरे केपूरे कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है. इधर, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पिछलेकुछ सालों में करीब 4.45 लाख संरचनाएं गिराई गई हैं. ये सिर्फ कुछ मामले नहीं हैं.याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा कि इस तरह केकिसी भी एक्शन से पहले निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए. सी यू सिंह ने कहा कि हमम्यूनिसिपल कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इनके दुरुपयोग के खिलाफ हैं. उन्होंनेकहा कि किसी भी कार्रवाई के पहले नोटिस दिया जाना चाहिए. वरिष्ठ अधिवक्ता ने बतायाकि एक मामले में एक आरोपी पर गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी का आरोप लगा और उसका घर उसीदिन गिरा दिया गया.वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि म्युनिसिपल कानूनों को अपराध सेलड़ने के प्रावधानों के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बुलडोजरएक टूल बन चुका है. लोग इसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं.ये भी पढ़ें- 'डेढ़ लाख घर ध्वस्त, 7 लाख लोग बेघर', बुलडोजर एक्शन पर आई येरिपोर्ट देख धक्का लगेगाइधर, एक याचिकाकर्चा जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से कहा गया कि इस तरह कीकार्रवाइयों के पहले प्रॉपर्टी के मालिक और वहां रह रहे लोगों को नोटिस दिया जानाचाहिए और यह नोटिस कार्रवाई से कम से कम 60 दिन पहले दिया जाना चाहिए. संगठन की तरफसे कहा गया कि प्रॉपर्टी के मालिकों के पास यह अधिकार है कि वो अपने लिए वकील करसकें और यह साबित कर सकें कि निर्माण वैध है.‘शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना बुलडोजर’इस बीच जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर निर्माण अवैध है तो भी उसमें रहने वालेलोगों को 10 से 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने लिए वैकल्पिक घर कीव्यवस्था कर सकें. उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और उम्रदराज लोगों को सड़कों परदेख दुख होता है.इधर जस्टिस गवई ने कहा कि सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण के मामलों में अदालत कोईहस्तक्षेप नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ इत्यादि पर अवैधसंरचना बनी है तो अदालत का ये आदेश कब्जा करने वालों की कोई मदद नहीं करेगा. अदालतकी तरफ से कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसका आदेश हर किसी पर लागूहोगा.याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि बुलडोजरशक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया है, इसका प्रदर्शन किया जाता है, जाने माने टीवीएंकर्स बुलडोजर्स में बैठकर बाइट्स देते हैं. उन्होंने कहा कि एक माहौल बना दियागया है कि पहले घर गिराए जाएंगे और एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा. वरिष्ठ अधिवक्ताने कहा कि इस तरह के दृश्य अभूतपूर्व हैं.सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने एक सलाह दी. उन्होंने कहा कि विध्वंसप्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए ताकि बाद में अदालतें यह पता लगा सकें किकार्रवाई वैध थी या नहीं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरानसंयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया. कोर्ट नेकहा कि हमें किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की जरूरत नहीं है, भारत में पर्याप्तविशेषज्ञ मौजूद हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि बुलडोजर एक्शन के मामलों की सुनवाई केलिए किसी विशेष अदालत के गठन की जरूरत नहीं है.