बजट 2024: मोदी सरकार की इन घोषणाओं पर कांग्रेस का बड़ा दावा, "हमारी नकल कर ली"
Budget 2024-2025: राहुल गांधी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को 'कॉपी-पेस्ट' बताया है. वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने अपने बजट भाषण में कांग्रेस का ही घोषणापत्र पढ़ा है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget 2024-2025) पेश किया. इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. साथ ही, इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ राहत देने वाले बदलाव किए गए हैं. लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में कांग्रेस का घोषणापत्र ‘कॉपी’ किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 2024-25 के बजट को कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजट का 'कॉपी-पेस्ट' बताया है.
राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया,
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वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए कांग्रेस का ही घोषणापत्र पढ़ा है. कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने लिखा,
बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री पैकेज (5वीं योजना) की घोषणा की है. इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ हर महीने 5 हजार रुपये का भत्ता मिलेगा.
पी चिदंबरम ने इसी इंटर्नशिप योजना को कांग्रेस के घोषणापत्र की नकल करार दिया है. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में प्रशिक्षुता के अधिकार (Right to Apprenticeship) का वादा किया था. इसके तहत उसने डिप्लोमा और डिग्री वाले 25 साल से कम उम्र के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल में 1 लाख रुपये देने का वादा किया था.
मोदी सरकार के इस बार के बजट में इम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इन्सेन्टिव के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई है.
इसे भी कांग्रेस अपने घोषणापत्र की ‘नकल’ बता रही है, जिसमें पार्टी ने कॉरपोरेट्स के लिए एक नए employment-linked incentive (ELI) योजना का जिक्र किया था.
इसके अलावा निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने का एलान किया गया है. इस पर भी पी चिदंबरम ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एंजल टैक्स को खत्म करने की बात कही थी.
पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा,
बता दें कि Angel Tax को साल 2012 में लागू किया गया था. ये उन अनलिस्टेड कंपनियों पर लागू होता है, जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करती हैं.
वीडियो: केंद्रीय बजट पर आम लोगों ने क्या कहा? वीडियो देखें

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