इजरायल और ब्रिटेन के बीच रिश्तों में आई तल्खी, ब्रिटिश दूतावास बंद करने पर आमने सामने

मिडिल ईस्ट में संकट जारी है और इस बीच वैश्विक समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं.इजरायल ने ईस्ट यरुशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास (British Consulate InPalestine) बंद करने की धमकी दी है. इस पर ब्रिटेन ने पलटवार किया है. ब्रिटेन केपूर्व अटॉर्नी जनरल डोमिनिक ग्रीव ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय (UK Foreign Office)को इस मामले में सलाह दी है. उन्होंने कहा कि इजरायल के पास ब्रिटिश दूतावस को बंदकरने का कानूनी अधिकार नहीं है.इजरायल ने कहा है कि वो 8 अक्टूबर को ईस्ट यरुशलम स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास कोबंद कर सकता है. ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने फिलिस्तीन में मौजूदगैर-कानूनी इजराइली बस्तियों में बने सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान कियाथा. इजरायल का यह फैसला उसका ही जवाब माना जा रहा है.ईस्ट यरूशलम फिलिस्तीन काब्रिटिश अखबार दी गॉर्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, डोमिनिक ग्रीव के मुताबिक,ब्रिटिश कान्सुलेट ईस्ट यरुशलम में है. इसे संयुक्त राष्ट्र (UN) और ब्रिटेन समेतज्यादातर देश कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर मानते हैं. इसलिए इजरायलवहां अपनी संप्रभु सत्ता का इस्तेमाल कर ब्रिटिश दूतावास को बंद नहीं कर सकता. भारतभी ईस्ट यरुशलम को फिलिस्तीन का हिस्सा मानता है.लॉर्ड्स में भी उठा मामलाब्रिटिश संसद के उच्च सदन 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' में भी यह मुद्दा उठा. पूर्व ब्रिटिशराजदूत लॉर्ड हेनै ने विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या इजरायल की कार्रवाई कानूनीतौर पर वैध है? विदेश मंत्रालय के मंत्री लॉर्ड वुड ने कहा कि उनके सहयोगी की बातमें दम हो सकता है. उन्होंने ये भी माना कि इस विषय पर लॉर्ड हेनै उनसे ज्यादाजानकारी रखते हैं. लेकिन उन्हें डर है कि इजरायल असल में कॉन्सुलेट को काम करनेलायक नहीं रहने देगा.पूर्व अटॉर्नी जनरल डोमिनिक ग्रीव ने ब्रिटेन से इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देनेकी मांग की है. उनका कहना है कि इजरायल एक कब्जा जमाने वाली शक्ति के तौर पर ईस्टयरुशलम पर संप्रभु शक्तियों के इस्तेमाल की मांग कर रहा. हालांकि, इजरायल के पासहकीकत में ऐसी शक्तियां नहीं हैं.यरुशलम मिशन 1838 से मौजूदब्रिटेन का यरुशलम मिशन 1838 से मौजूद है और इजरायल के बनने से भी 100 साल सेज्यादा पुराना है. ये तेल अवीव स्थित ब्रिटिश दूतावास से अलग है. ब्रिटिश कान्सुलेटयरुशलम, वेस्ट बैंक और गाजा से जुड़े मामलों को देखता है. ग्रीव ने कहा,"फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद भी ब्रिटने ने ईस्ट यरुशलम में कॉन्सुलेट जनरलबनाए रखा. यह ब्रिटेन के उस स्टैंड के मुताबिक है कि यरुशलम की अंतिम स्थिति अभी तयहोनी बाकी है. इससे इजरायल की संप्रभुता को मान्यता नहीं मिलती."उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन सरकार का फर्ज है कि वो इजरायल के इस कदम का विरोधकरे. उनके मुताबिक, दूतावास बंद होने का असर केवल ब्रिटेन पर नहीं बल्किफिलिस्तीनियों पर भी पड़ेगा. इससे ब्रिटिश मदद, निगरानी और वेस्ट बैंक और गाजा सेरिपोर्टिंग पर असर पड़ सकता है.यह भी पढ़ें: UN में वॉकआउट पर भड़के नेतन्याहू, बोले- 'कोई और कायर बचा है तो बाहरचला जाए'इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर ने पूरे यरुशलम पर इजरायल की संप्रभुता का दावाकिया है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थिति इसके उलट है. वोईस्ट यरुशलम पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता नहीं देती.