बिहार सरकार (Bihar Government) की जातिगत जनगणना (Caste Census) के जवाब में भारतीय जनता पार्टी OBC सर्वे कराने वाली है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 1 नवंबर की बैठक में यह तय किया गया कि भाजपा OBC सर्वे की घोषणा करेगी. भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) करते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसके सदस्य हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक के अगले ही दिन OBC लोगों तक पहुंचने को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई और इस पर मुहर लगा दी गई. हालांकि, सर्वे के तौर-तरीकों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार इसकी शुरूआत कर सकती है.

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा कि BJP कभी भी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं रही है. गृह मंत्री 5 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में बोल रहे थे. अमित शाह के इस बयान के बाद ऐसी चर्चा चली कि भाजपा OBC वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है.

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पांच राज्यों में चुनाव के बाद लोकसभा का भी चुनाव होना है. ऐसे में भाजपा नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना का जवाब खोज रही है. बीते 3 अक्टूबर को Deccan Herald ने OBC मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण के हवाले से लिखा, नीतीश की जातिगत जनगणना के जवाब में भाजपा चुनावी राज्यों में OBC बैठक की योजना बना रही है.

बिहार में 63 प्रतिशत OBC

बीते 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में OBC की संख्या 63 प्रतिशत है. इसके बाद बिहार सरकार ने राज्य में आरक्षण कोटा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया. राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में सबसे ज्यादा 36 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग, 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग, 19 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति, 15.52 फीसदी सवर्ण (अनारक्षित वर्ग), और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है. बिहार के आंकड़े आए तो कई और राज्यों में ऐसे सर्वे की मांग उठी.

इस साल मई महीने में ओडिशा सरकार ने भी OBC सर्वे शुरू किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 211 पिछड़े वर्गों के लोगों के सामाजिक और शैक्षिक हालात पर सर्वे पूरा कर लिया है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है. 

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