ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के ऑर्डर पर लगी रोक

अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है. गुरुवार,23 जनवरी को कोर्ट ने ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप समाप्त करने के फैसले पर अस्थायीरोक लगा दी है. फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस, ओरेगनराज्य और सिविल राइट्स ग्रुप्स की याचिका पर ये फैसला सुनाया है. याचिका में कहागया था कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में निहित नागरिकता केअधिकार का उल्लंघन है. इसमें प्रावधान किया गया है कि अमेरिका में जन्मा कोई भीशख्स वहां का नागरिक है. याचिका में ये तर्क भी दिया गया कि 14वें संशोधन के तहतमिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए, राष्ट्रपति और कांग्रेस (संसद)के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है.न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान जज ने जस्टिसडिपार्टमेंट के वकील से कहा कि वो सरकार के इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकतेहैं. यह बहुत परेशान करने वाला है. यह तो साफ तौर पर एक असंवैधानिक आदेश है.जज ने कहा- इससे ज्यादा असंवैधानिक आदेश ना देखाफेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से कोर्ट मेंहैं, लेकिन उनके सामने स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक मामला आजतक नहीं आया.उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील से ये भी कहा कि उन्हें ये सुनकर हैरानी होरही है कि उन जैसा एक वकील ये कह रहा है कि डॉनल्ड ट्रंप का ये आदेश संवैधानिक है.इसके बाद कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश पर 14 दिन के लिए अस्थायी रोक लगा दी. अब इसमामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.डॉनल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लीथी. इसके बाद उन्होंने बर्थराइट से संबंधित नागरिकता के नियमों को समाप्त करने काआदेश जारी कर दिया था. डॉनल्ड ट्रंप का आदेश 20 फरवरी से लागू होना है. यह आदेशकहता है कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को तभी वहां की नागरिकता मिलेगी, जबमाता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक हो, या कानूनी तौर पर स्थायी निवासीयानी ग्रीन कार्ड धारक हो, या फिर कम से कम कोई एक अमेरिकी सेना का सदस्य हो.