यूपी: योगी सरकार ने चुनाव से पहले लाखों पेंशनरों को बड़ा तोहफा दे दिया है!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं. ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम लोगों के लिए घोषणाएं करना शुरू कर दिया है. सोमवार 13 सितंबर को उसने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की. इसमें प्रदेश के लाखों पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया गया है.

इंडिया टुडे/आजतक के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के 5 लाख पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन देने का ऐलान कर दिया है. 13 सितंबर को इससे संबंधित सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया. माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी सरकार ने जिस श्रेणी के तहत सातवां वेतन आयोग लागू करने की बात कही है, उसके तहत अधिकांश पेंशनर निगमों के हैं. बताया गया है कि इनके लिए अब तक आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई थीं. लेकिन अब यूपी के अपर मुख्य सचिव (वित्त) एस राधा चौहान ने जो शासनादेश जारी किया है, उसके मुताबिक 6 मार्च 2017 में उल्लिखित श्रेणी के पेंशनरों की प्रोवीजनल पेंशन के रिवीजन को स्वीकृत किए जाने की मंजूरी दे दी गई है.

इंडिया टुडे के संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में करीब 12 लाख पेंशनर हैं. इनमें से 5 लाख पेंशनरों के लिए रिवीजन का काम विभागों को 3 महीने में करना होगा.

इससे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन देने का आदेश जारी कर चुकी है. वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छठे वेतन आयोग से संबंधित पेंशनभोगियों को भी पेंशन के अंतिम संशोधन के बाद सातवें वेतन आयोग से संबंधित पेंशनभोगियों के समान पेंशन मिलेगी. सरकार के इस फैसले का संयुक्त पेंशनभोगी कल्याण समिति ने स्वागत किया है.

इससे पहले अगस्त महीने में यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी. तब राज्य के वित्त विभाग ने कहा था कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जाएगा. वहीं 1 अगस्त से 30 अगस्त तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा. पेंशन धारकों को भी 1 जुलाई 2021 से 17 फीसदी की जगह 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे राज्य के 12 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा.

गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के DA और DR में बढ़ोतरी की थी. दरअसल 2020 की शुरुआत में आए कोरोना वायरस संकट के वक्त केंद्र और कई राज्यों की सरकारों ने डीए पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर इसे शुरू किया जा रहा है.