Gen Z प्रोटेस्ट की दम पर नेपाल के पीएम बने थे बालेन शाह, इतनी जल्दी बुरा हाल कैसे हुआ?

नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सत्ता के शिखर तक पहुंचे बालेन शाह की चमकफीकी पड़ने लगी है. 27 मार्च 2026 को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के मात्र 150 दिनमें सबकुछ पलटने लगा है. ना संसद जाना और ना ही अपनी पार्टी की एक्टिविटी में शामिलहोना. ऊपर से जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर. नेपाली लोगों को दिखाए गए सपने अधूरेही रह गए. इस दौरान बालेन शाह सरकार को विरोध-प्रदर्शनों और हिंदू-मुस्लिम दंगों कासामना करना पड़ा. पीएम बालेन के खुद के कथित बर्ताव ने जनता में नाराजगी बढ़ा दीहै.नेपाल में Gen Z रिवोल्यूशन ने नेपाल की दशकों पुरानी सरकारी व्यवस्था को उखाड़फेंका था. यह शायद दुनिया में पहली घटना थी, जिसमें Gen Z ने किसी देश की सत्ता बदलदी. Gen Z लहर पर सवार होकर बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए.काठमांडू के पूर्व मेयर, अंडरग्राउंड रैपर और सिविल इंजीनियर बालेन शाह ने तब केपीएम केपी शर्मा ओली को चुनाव हराया था. चुनाव में बालेन शाह राष्ट्रीय स्वंत्रतापार्टी (RSP) की कैंडिडेट थे. बालेन को ये कामयाबी Gen Z और राष्ट्रीय स्वतंत्रपार्टी (RSP) के जरिए ही मिली, और उन्होंने बहुमत के साथ सरकार बनाई.बालेन को संसद में पेश होने का आदेशइंडिया टुडे से जुड़े आनंद सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, नौबत ये आई गई है कि 19अगस्त को स्पीकर डीपी अर्याल को बालेन शाह को 26 अगस्त को सवाल-जवाब के सेशन के लिएसदन में पेश होने का आदेश देना पड़ा. मार्च में पद संभालने के बाद से बालेन शाह 39बैठकों में से सिर्फ 5 में ही शामिल हुए हैं. स्पीकर का यह फैसला तब आया जब विपक्षीसांसदों ने उनके संसद में पेश ना होने पर बार-बार विरोध किया. नेपाल-भारत सीमा परउनकी टिप्पणियों समेत कई मुद्दों पर जवाब की मांग की.बालेन शाह का डाउनफॉलबीते पांच महीनों में बालेन शाह का डाउनफॉल दिखने लगा. अप्रैल से शुरू करते हैं.अप्रैल में बालेन ने भारत से आने वाले सामान पर सख्त नियम लागू किए. अगर कोई नेपालीनागरिक भारत आकर तय सीमा से ज्यादा सामान खरीदता, तो उसे टैक्स देना पड़ता. अबनेपाल से तो लोग बड़ी संख्या में भारत आकर सामान खरीदते हैं. बालेन के आदेश ने उनकीजेब पर डाका डाल दिया. भारी विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें अपना ये आदेश वापस लेनापड़ा.भारत-नेपाल बॉर्डर कंट्रोवर्सीमई के आखिर में भारत-नेपाल बॉर्डर कंट्रोवर्सी हो गई. पीएम बालेन शाह के बयान से हीइसे हवा मिली. पीएम बनने के बाद बालेन पहली बार संसद पहुंचे. संसद को संबोधित करतेहुए उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल ने एक-दूसरे की जगहों पर कब्जा किया है.कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर संसद मेंबालेन शाह ने कहा कि नेपाल ने कई जगहों पर भारतीय इलाके में घुसपैठ की है. उन्होंनेसुझाव दिया कि इतिहासकार, सर्वे करने वाले और यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम (UK) भीऔपनिवेशिक दौर के नक्शों को सुलझाने में मदद कर सकते है.यह बयान कूटनीतिक रूप से नासमझी भरा था. बालेन के बयान ने भारत के साथ रिश्तों मेंतो खटास डाली, उनके देश में भी उबाल मच गया. भारत के इलाके बताने पर जनता और विपक्षने आरोप लगाया कि बालेन इन इलाकों पर नेपाल के दावों से पीछे हट गए.ये इलाके लंबे समय से भारत के प्रशासन के अधीन हैं. बालेन के दावों को ऐतिहासिकसबूतों का समर्थन नहीं मिलता है. भारत ने भी तीसरे पक्ष के दखल को खारिज किया, औरभारत-नेपाल सीमा विवाद को पूरी तरह से द्विपक्षीय बताया.अपना बनाया नियम तोड़ना पड़ाजून आते-आते बालेन शाह को डिप्लोमैटिक लेवल पर झटका मिला. जून में बालेन की पार्टीराष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के चेयरमैन और सह-संस्थापक रबी लामिछाने भारत दौरपर आए. नई दिल्ली में उन्हें जो ग्रैंड वेलकम मिला, उसने इंटरनेशनल मामलों केजानकारों को तो हैरान किया. अंदरखाने, बालेन शाह को भी परेशान किया होगा. क्यों?क्योंकि रबी लामिछाने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बुलावे पर भारत आए थे. बालेननहीं.हालांकि, भारत सरकार उन्हें इंडिया विजिट के लिए इनवाइट कर चुकी है, लेकिन वे अब तकआए नहीं. रबी लामिछाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी नेतृत्व के साथ हुई मुलाकातों के दौरानढोल-नगाड़े बजाए गए. फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं. किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष केबजाय उसकी राजनीतिक पार्टी के मुखिया को ऐसा स्वागत मिलना विरला ही है.बालेन शाह को यह वेलकम खटक सकता है? इसकी कुछ दलीलें दी जाती हैं. RSP नेताओं मेंबालेन शाह को लेकर मनमुटाव है. बालेन ना पार्टी के कामकाज में शामिल होते हैं, औरना ही संसद में आते हैं. यह दूरी बालेन शाह, RSP, गठबंधन साथी और सरकार के दरमियानलंबी दूरी दिखाती है. रबी लामिछाने की चीन के साथ ऐसी कोई नजदीकी नजर नहीं आती.भारत को लेकर वे सहज ही दिखे. लेकिन, भारत को लेकर बालेन शाह का रुख सवाल खड़ा करताहै.ऊपर से बालेन शाह ने एक नई परिपाटी चालू कर दी थी. उन्होंने मंत्री रैंक से नीचेविदेशी डिप्लोमैट्स से मिलने से साफ मना कर दिया. इनमें भारत के विदेश सचिव तकशामिल हैं. लेकिन 10 अगस्त को बालेन शाह ने खुद पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी.उन्होंने काठमांडू के सिंघा दरबार में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनीराजदूत झांग माओमिंग से अलग-अलग मुलाकात की.बालेन शाह-Gen Z का कनेक्शन टूटा?अब जुलाई की बात करते हैं. राइड-शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली का काठमांडू मेट्रोपॉलिटनपुलिस के साथ पार्किंग फाइन और गाड़ी का पहिया लॉक किए जाने को लेकर बड़ा विवादहुआ. 25 साल के गणेश नेपाली ने खुद को आग लगा ली. जलने की वजह से उनकी मौत हो गई.ये वो घटना थी, जिसने Gen Z के साथ बालेन शाह के संबंध तकरीबन पूरी तरह तोड़ दिए.कुछ दिनों बाद दो और लोगों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की. इनसे लोगों की दबी हुईनाराजगी सामने आ गई. जैसे कि नगर निगम की सख्त कार्रवाई, असंगठित क्षेत्र केकामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी, और यह एहसास कि मौजूदा सरकार भी उतनी हीआम लोगों से दूर है जितनी कि वह सरकार थी जिसे इसने हटाया था.पहली नजर में ये बड़ी समस्याएं नहीं लग सकतीं. लेकिन नेपाल एक छोटा देश है, जिसकाआकार लगभग भारत के किसी राज्य जितना ही है. यहां मामूली लगने वाले विवाद भीराष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन जाते हैं.काठमांडू में विरोध-प्रदर्शन का मुख्य केंद्र 'मैतीघर' फिर से प्रदर्शनों का गवाहबना. जो युवा कभी बालेन शाह का समर्थन करते थे, वे अब सरकार को 'फासीवादी' बतानेवाले और न्याय की मांग करने वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.हिंदू-मुस्लिम दंगे हुएजुलाई के आखिर में, दक्षिणी जिलों-सुनसारी और सिराहा में हिंदू और मुस्लिम समूहोंके बीच सांप्रदायिक दंगे में तीन लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने कई कस्बों मेंअनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया. बालेन शाह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पहलाबड़ा टेलीविजन संबोधन दिया. उन्होंने शांति, धैर्य और राष्ट्रीय एकता की अपील की औरनिष्पक्ष जांच का वादा किया. इससे पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद से शायद ही कभीसार्वजनिक रूप से सामने आए थे.यह भी पढ़ें: नेपाल में DJ की वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, 3 की मौत, 4 जिलोंमें लगा कर्फ्यूअगर पिछले 150 दिनों में बालेन शाह के कार्यकाल पर नजर डालें, तो उनकी घटतीलोकप्रियता किसी बाहरी शख्स की गलतियों का नतीजा नहीं लगती. ऐसा लगता है कि वे हरमोर्चे पर शासन चलाने में संघर्ष कर रहे हैं. सिर्फ पांच महीनों में ही यह साफ होगया कि कैसे जनता का भारी समर्थन तेजी से राजनीतिक संकट में बदल सकता है.