बदरुद्दीन अजमल के बयान पर CM हिमंता बोले- 'अभी शादी कर लें, चुनाव के बाद किया तो जेल भेज देंगे'

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल के शादी करनेवाले बयान पर पलटवार किया है. हिमंता सरमा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘अगर धुबरीसांसद दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव से पहले ऐसा करना चाहिए नहीं तोफिर उन्हें गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए’. बदरुद्दीन अजमल असम के एआईयूडीएफके चीफ और धुबरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी हैं.बदरुद्दीन अजमल, धुबरी से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने ने एक कार्यक्रम मेंकहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (कांग्रेस पार्टी से उनके प्रतिद्वंद्वी) नेकहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी करसकता हूं. यदि मुख्यमंत्री न चाहें तो भी मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास इतनीहिम्मत है."इसके जवाब में 30 मार्च को असम के मुख्यमंत्री ने कहा,"उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए. चुनाव के बाद, असम में समान नागरिक संहिता लागू होजाएगी. अगर वह उसके बाद शादी करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अगरउन्होंने हमें न्योता दिया तो हम भी जाएंगे क्योंकि अभी ऐसा करना गैरकानूनी नहींहै. हालांकि, जहां तक मुझे पता है तो उनकी एक पत्नी है. वह चाहे तों दूसरी या फिरतीसरी बार भी शादी कर सकते हैं लेकिन चुनाव के बाद हम बहुविवाह पर रोक लगा देंगे.इसका ड्राफ्ट भी तैयार है.”मौलाना बदरूद्दीन अजमल को मैं एक सलाह दे रहा हूँ। अगर उनको एक और शादी करनी है तोचुनाव के पहले कर लें क्योंकि चुनाव के बाद UCC लागू होगा। तब जो क़ानून का उल्लंघनकरेगा उसके ऊपर कार्रवाही होगी। pic.twitter.com/SberenDXI7— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) March 30, 202428 मार्च को बदरुद्दीन अजमल ने अपनी उम्र के बावजूद शादी के लिए अपनी पात्रता परजोर देते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी. जिसमें कहा था कि ‘आज भी मैं शादी करने केलिए युवा हूं. मुझमें ताकत है और मैं दोबारा शादी कर सकता हूं.’ अजमल इस समय 74वर्ष के हैं. क्या है यूसीसी?यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)कानून में देश के रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति,लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून है. जिस राज्य में लागू होगा वहां विवाह, बच्चागोद लेना और संपत्ति बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक समानकानून होगा.उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 कानोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. इसके साथ UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश कापहला राज्य भी बन गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इसकानून को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है.