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UP में इजरायल का विरोध करने पर केस दर्ज हुआ तो ओवैसी बोले- 'मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं'
AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को “शैतान” और “युद्ध अपराधी” बता दिया.
इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वो गाजा के लोगों के साथ खड़े हों और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकें. ओवैसी ने कहा कि वे फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं. उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को “शैतान” और “युद्ध अपराधी” बता दिया.
14 अक्टूबर को ओवैसी हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा,
“मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा. लाखों सलाम गाजा के उन बहादुरों को जो आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे. मोदी जी गाजा में फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्मों को रोको. आपने कहा था कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है तो एकजुटता दिखाओ. रोको उन लोगों को.”
ओवैसी ने आगे कहा,
“गाजा में 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं. वो शैतान नेतन्याहू जालिम है. वॉर क्रिमिनल है. वे लोग घरों को बर्बाद कर रहे हैं. वहां 6 हजार बम गिराए गए. महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन अरबों की जमीन है. अफसोस की बात है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी है.”
ओवैसी ने कहा कि अगर हम दुनिया में सुपरपावर बनना चाहते हैं तो इजरायल जो वॉर क्राइम कर रहा है उसे रोकना चाहिए. योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए ओवैसी बोले,
“हमारे देश में एक बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलिस्तीन का नाम लेने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो सुन लीजिए मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं.”
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बता दें पिछले दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया था. छात्रों के हाथों में ‘AMU स्टैंड विद फिलिस्तीन’ के पोस्टर भी थे. इस प्रदर्शन के बाद कुछ छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था.
इसके बाद योगी सरकार ने आदेश दिया था कि इजरायल-हमास युद्ध में भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ किसी भी बयान या एक्टिविटी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इससे पहले, 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक पोस्ट किया था कि इस कठिन समय में वे इजरायल के साथ खड़े हैं. इस पोस्ट को भारत के स्टैंड की तरह देख लिया गया. लेकिन 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने साफ किया कि इस मसले पर भारत ने हमेशा से ही एक अलग और स्वतंत्र, संप्रभु फ़िलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है. साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की वकालत भी की है.