"कोई भी फैसला देने से पहले हमें सुनिए.." केजरीवाल के बाद अब ED भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. कोर्ट में ED के विरुद्ध तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने तुरंत सुनवाई की इस अर्जी को मंजूर कर लिया. उन्होंने कहा कि जस्टिस खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की तीन जजों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. अब इस मामले में ED ने भी सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. उन्होंने अदालत में कैविएट दाखिल किया है. हालांकि, अब इस मामले में अपडेट आया है कि केजरीवाल ने अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है.

कैविएट एक एहतियाती कदम है. इसमें अदालत को ये नोटिस दिया जाता है कि वो कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष को सुने बिना कोई कदम न उठाए. ये याचिका किसी को अदालत में उसके खिलाफ कोई भी फैसला लेने से पहले सुनवाई का अधिकार देती है. कोई भी अदालत किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती या आदेश जारी नहीं कर सकती.

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ED ने अदालत से मांग की है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनकी बात सुनी जाए.

इंडिया टुडे से जुड़े मुनीष पांडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ED को केजरीवाल के घर छापेमारी के वक्त कुछ दस्तावेज मिले थे. इन दस्तावेजों से पता चला है कि केजरीवाल ED के अधिकारियों पर नजर रख रहे थे. 22 मार्च को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED पहली बार AAP के खिलाफ सबूत पेश करेगी. ED का कहना है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया. ED ने इस संबंध में गोवा में चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान भी दर्ज किए हैं. इन उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कैश में पैसा दिया गया था. एजेंसी का आरोप है कि ये वही पैसा है जो पार्टी को शराब घोटाले में मिला था. 

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