आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड भंग, चंद्रबाबू नायडू ने बदला पिछली सरकार का फैसला, अब आगे क्या?

आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार ने पिछली जगन मोहन सरकार में गठित स्टेट वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है. शनिवार, 30 नवंबर को जारी किए गए एक सरकारी आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड को भंग करने की सूचना दी गई. इंडिया टुडे की अपूर्वा जयचंद्रन की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही एक नया बोर्ड गठित करेगी. इस समय आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (TDP), पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है. 

पिछली जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार में 21 अक्टूबर, 2023 को गवर्नमेंट ऑर्डर (GO)-47 जारी किया गया था. इसके तहत 11 सदस्यों की नियुक्ति कर राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था. एस खाजा (मुतवल्ली यानी वक्फ का ट्रस्टी), विधायक हफीज खान और MLC रूहुल्लाह को वक्फ बोर्ड का सदस्य निर्वाचित किया गया था. 8 अन्य को वक्फ बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट किया गया था. 

हालांकि, इसके खिलाफ कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं. रिपोर्ट के मुताबिक मुतवल्ली के तौर पर एस खाजा की पात्रता के खिलाफ कई शिकायतें की गई थीं. दायर की गई रिट याचिकाओं के तहत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नवंबर, 2023 में स्टेट वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी.

अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने पिछली सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए GO-47 को वापस लेते हुए GO-75 जारी किया है. इसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से बोर्ड के लंबे समय से काम न करने की बात सरकार के ध्यान में लाई गई.

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इसके अलावा इसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे का भी हवाला दिया गया है. इस सरकारी आदेश में आगे बताया गया है,

"माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार करने और सुशासन बनाए रखने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के हित में, आंध्र प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से GO- 47 में जारी आदेशों को वापस लेती है."

आपको ये भी बताते चलें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ये फैसला ऐसे समय लिया है, जब देश में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को लेकर बहस चल रही है.

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