उस लैंड डील की कहानी जिसकी जांच की आंच अजित पवार के बेटे तक पहुंच सकती है

महाराष्ट्र में एक बड़े ज़मीन सौदे को 'स्कैम' बताए जाने के बाद सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है. आरोपों के घेरे में हैं डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार. आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ‘Amedia Holdings LLP’ ने पुणे में लगभग 300 करोड़ रुपये में एक ज़मीन खरीदी, जिसकी असल कीमत कथित तौर पर 1,800 करोड़ रुपये थी. इस सौदे को पूरा करने के लिए पूरी स्टैंप ड्यूटी भी नहीं चुकाने का आरोप है. दावा किया गया है कि इतनी बड़ी जमीन खरीद में नियमों की अनदेखी कर सिर्फ ‘500 रुपये की स्टैंप ड्यूटी’ भरी गई.

पुणे शहर के बीचोबीच गोरेगांव पार्क के पास स्थित 42 एकड़ की जमीन को लेकर ये विवाद हो रहा है. मामला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर तक पहुंच चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम फडणवीस ने अजित पवार के बेटे से जुड़ी कंपनी के खिलाफ ज़मीन घोटाले के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी. 

फडणवीस ने कहा,

इस सौदे का एक और विवादित पहलू यह है कि खरीदी गई ज़मीन ‘वतन भूमि’ श्रेणी की बताई जा रही है, जो पहले महार समुदाय को दी गई थी. बॉम्बे अवर ग्राम वतन उन्मूलन अधिनियम, 1958 के तहत इस तरह की ज़मीन को सरकार की अनुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता. इंडिया टुडे के पत्रकार रित्विक ने पुणे के उन किसानों से बात की जो इस जमीन पर अपना दावा करते हैं. 

रित्विक से बात करते हुए एक किसान ने कहा,

किसानों ने बताया कि जब 2006 में उनसे जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई थी, तब शीतल जजवानी ने बदले में 5-5 हजार के बैंक चेक किसानों को दिए थे. किसानों ने उन चेक्स को दिखाया भी. अब उनका कहना है कि उन्हें ‘ठगा गया है’. वे मांग कर रहे हैं कि सौदा रद्द कर उन्हें ये जमीन वापस दी जानी चाहिए. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे आंदोलन करेंगे.

इस मामले पर विपक्ष का भी बयान आया है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पार्थ पवार, उनके सहयोगियों और अन्य के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.

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