अग्निपथ पर गृह मंत्रालय का ऐलान, CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ (Agnipath) को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. बीते दो दिनों में कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 18 जून को एक बड़ा ऐलान किया है. मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF और असम राइफल्स की 10 फीसदी भर्तियां अग्निवीरों के लिए रिजर्व करने का फैसला लिया गया है. 

इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वाले युवाओं को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए जरूरी अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का ऐलान किया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी. वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये छूट पांच साल होगी.

इससे पहले तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था. ऐलान के कुछ ही समय बाद ही युवाओं ने इस योजना के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे ये प्रदर्शन हिंसक होते चले गए. जिसके बाद सरकार की तरफ से एक फैक्ट शीट जारी की गई. जिसमें कहा गया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों से जुड़ी ये घोषणा ऐसे समय पर की है, जब इसके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. अग्निपथ योजना के तहत चार साल के लिए युवाओं की भर्ती होनी है. इनमें से 25 फीसदी युवाओं को सेना के स्थाई काडर में भर्ती कर दिया जाएगा. योजना के मुताबिक चार साल की सेवा पूरी करने के बाद 75 फीसदी युवाओं को एक तय रकम देकर वापस भेज दिया जाएगा. प्रदर्शन करने वालों की ये एक प्रमुख चिंता है कि चार साल के बाद वो क्या करेंगे. दूसरी बड़ी चिंता सेना की सेवा में मिलने वाली पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की गैरमौजूदगी है.