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AAP विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की, कहा- कोरोना ने हालत खराब कर दी

वो बोले- हालात ज्यादा बिगड़े तो सड़क पर लाशें दिखने लगेंगी.

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Shoiab Iqbal दिल्ली के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन (President Rule) लगाने की मांग की है.
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मुरारी
30 अप्रैल 2021 (अपडेटेड: 30 अप्रैल 2021, 01:10 PM IST)
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दिल्ली की मटिया महल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए. एक वीडियो जारी करते हुए इकबाल ने कहा-
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शोएब इकबाल ने आगे कहा कि हम किसी के काम नहीं आ पा रहे हैं. हमारी सरकार लोगों का साथ नहीं दे पा रही है. उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के 6 बार के विधायक हैं, सबसे सीनियर. लेकिन इसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है. किसी से संपर्क नहीं कर सकते. कौन नोडल ऑफिसर है. कौन क्या है. कुछ नहीं पता. सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी उन्होंने मांग की कि हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात बहुत बुरे हैं और अगर तुरंत यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो दिल्ली की सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी. शोएब इकबाल 1993 के बाद से कई बार मटिया महल विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं. आम आदमी पार्टी में आने से पहले वे कांग्रेस में थे. इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल में भी रहे. शोएब इकबाल के बयान पर अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है. कांग्रेस के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों के किल्लत के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग के बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता शोएब इकबाल ने भी यही मांग की है.
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वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि शोएब इकबाल केवल एक विधायक ही नहीं, बल्कि सबसे अनुभवी विधायक हैं. अगर वे कह रहे हैं कि हालात बद्तर हो चुके हैं और लोग परेशानी में हैं, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो वे सही हैं. हम भी यह मानते हैं कि इस समय दिल्ली में राष्ट्रपित शासन होना चाहिए और दिल्ली का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो. क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात नहीं संभाल पा रहे हैं.

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