8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई, लेकिन पैसा मिलेगा कब?

8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. लेकिन अभी सिर्फ आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है. आज से लेकर 8वें वेतन आयोग के लागू होने में कई चरण हैं. उन्हें समझ लेते हैं.

सौरभ

16 जनवरी 2025 (Updated: 16 जनवरी 2025, 08:28 PM IST)

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एक करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजिमों और पेंशनभोगियों का इंतजार खत्म हो गया है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को कैब‍िनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है. कहा जा रहा है कि इससे केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. 

लेकिन अभी सिर्फ आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है. आज से लेकर 8वें वेतन आयोग के लागू होने में कई चरण हैं. उन्हें समझ लेते हैं.

1. आज की घोषणा के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. 
2. 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य भी होंगे. अभी इनके नामों की घोषणा नहीं हुई हैं. सरकार जल्दी ही अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है. इनके अलावा इसमें अर्थशास्त्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप भी होता है.
3. गठन के बाद आयोग उन सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा जिनकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में भूमिका रहेगी. आयोग पेंशनभोगियों की सैलरी, उनके भत्तों और अन्य तरह के वित्तीय लाभों की समीक्षा करेगा. साथ ही आयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), मकान के किराए में बढ़ोत्तरी जैसे विषयों को जोड़कर अध्ययन करेगा. 
4. सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद फिटमेंट फैक्टर बनाया जाएगा. 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में 2.57. जितना फिटमेंट फैक्टर तय होता है, कर्मचारियों का मूल वेतन और पेंशन उतने ही गुणा बढ़ती है. 
5. सबकुछ पढ़ने-लिखने के बाद वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें पेश करता है.
6. सरकार आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करके तारीख तय करती है. उसके बाद से ही नया वेतन और पेंशन मिलना तय होता है.

हर पे कमीशन 10 साल के लिए लागू होता है. 7वें वेतन आयोग की मियाद 31 दिसंबर, 2025 तक की है. यानी 2026 में सरकार नया वेतन आयोग लागू कर सकती है.

वेतन आयोग लागू होने पर उम्मीद की जाती है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मासिक आय में अच्छी बढ़ोत्तरी होगी. जैसे अगर पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट पर प्रकाश डालें तो न्यूनतम वेतन को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार कर दिया गया था. क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. न्यूनतम पेंशन भी 9 हजार रुपये तय कर दी गई थी. साथ ही अधिकतम वेतन का कैप 80 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख कर दी गई थी.