बिहार में 13 कुलपतियों की सैलरी रोकने का आदेश, FIR की चेतावनी, इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे?

बिहार के शिक्षा विभाग ने कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति और दूसरे वरिष्ठअधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है. ये भी पूछा है कि उनके खिलाफ IPC के तहतकार्रवाई क्यों न की जाए. दो रोज पहले यानी 28 फरवरी की बात है, बिहार में समय सेपीछे चल रहे शैक्षणिक सत्र पर वहां के शिक्षा विभाग ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी.इस बैठक में केवल दो विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि ही शामिल हुए. बैठक में 13 राज्यविश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं पहुंचे. इससे नाराज होकर ही शिक्षा सचिव नेकार्रवाई का आदेश जारी कर दिया.शिक्षा सचिव ने FIR की धमकी दे दी!इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कोछोड़कर बाकी सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, रजिस्ट्रारों और परीक्षा नियंत्रकोंको बिहार के शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र लिखकर समीक्षा बैठक में न शामिलहोने पर जवाब मांगा है. और लिखा है कि अगले आदेश तक उन सभी लोगों का वेतन रोक दियागया है. वैद्यनाथ यादव ने आगे पत्र में लिखा है,यदि आप शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा करने मेंसक्षम नहीं हैं तो क्यों नहीं विश्वविद्यालयों के बजट को रोक देना चाहिए. बिहारपरीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में स्पष्ट प्रावधान हैं कि कोई भी अधिकारी अपनीजिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता है. समय पर परीक्षा कराने से इनकार करना भीआईपीसी 166 और 166 ए के तहत दंडनीय अपराध है. ये भी पढ़ें - बिहार में चुनाव जीतना है तो गठबंधन जरूरी या मजबूरी? आंकड़ों मेंसमझ लीजिएशिक्षा सचिव ने कुलपतियों और अन्य अधिकारियों से यह भी जानना चाहा है कि 28 फरवरीको समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने, रिपोर्ट जमा नहीं करने और शिक्षा विभाग कोजानकारी नहीं देने के लिए आईपीसी के दूसरे प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाईक्यों नहीं की जानी चाहिए.सुशील मोदी ने किस बात पर दुःख जताया?राजभवन और शिक्षा विभाग के विवाद पर सुशील मोदी का ट्वीट आया है. · राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव टालने के लिए मंत्री तुरंत हस्तक्षेप करें· शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल असर राज्य के युवाओं के हित में नहीं· स्कूल टाइमिंग के बारे में अक्षरश: लागू हो मुख्यमंत्री का आदेश· विभागीय अधिकारी किसी मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंपटना।…— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) February 29, 2024सुशील मोदी ने लिखा है कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच लंबे समय से जारी टकरावबिहार के शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. इसका समाधान करने के लिएशिक्षा मंत्री को यथाशीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए. राजभवन की सहमति के बिनाकुलपतियों की बैठक बुलाना और उसमें शामिल न होने वालों पर वेतन रोकने जैसी कड़ीकार्रवाई करना दुखद है.