देश की सुरक्षा में लगे जवानों में आत्महत्या की दर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है.केंद्र सरकार ने 29 मार्च को संसद में बताया कि पिछले 10 सालों में केंद्रीयसशस्त्र बलों (CAPF) के 1205 जवानों ने आत्महत्या की है. केंद्रीय सशस्त्र बल केजवान देश के भीतर और सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं. इसके तहत CRPF, CISF, ITBP,SSB, NSG और असम राइफल्स के जवान आते हैं. इन सभी बलों में करीब 10 लाख जवान हैं.गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल 156 जवानों ने और साल 2020 में कुल143 जवानों ने आत्महत्या कर ली. जवानों की आत्महत्या के पीछे सरकार घरेलू समस्याओं,बीमारी और वित्तीय समस्याओं को कई कारणों में मानती है. हालांकि गृह मंत्रालय सेजुड़ी संसदीय समिति इन आत्महत्याओं के पीछे मानसिक और भावनात्मक तनाव को भी वजहमानती है. आत्महत्या के पिछले 10 सालों के आंकड़ों को देखते हैं - साल 2012 में 118साल 2013 में 113 साल 2014 में 125 साल 2015 में 108 साल 2016 में 92 साल 2017 में125 साल 2018 में 96 साल 2019 में 129 साल 2020 में 143 साल 2021 में 156 जवान क्याकहते हैं? छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात CPRF के एक जवान ने नामना बताने की शर्त पर कहा कि कई कारणों के साथ आत्महत्या की एक बड़ी वजह सर्विसकंडीशन्स हैं. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के इलाकों में ज्यादातर समय छुट्टी या कामके घंटों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. उन्होंने कहा, "कश्मीर में CRPF के जवानोंको लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोज नाका लगाना पड़ता है. इसके साथ-साथ कैंप की भी सुरक्षाउन्हीं को करनी पड़ती हैं. फोर्स में ये चीजें रहेंगी ही. लेकिन समस्या का समाधानतभी हो सकता है जब आप फोर्स की क्षमता को पूरी करेंगे." उन्होंने आगे बताया कि जवानअब भी कुछ इलाकों में लंबे समय तक अपने परिवार से संपर्क नहीं रख पाते हैं,"छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रिमोट एरिया अब भी हैं ऐसे हैं, जहांनेटवर्क एक बड़ा मुद्दा है. यही समस्या बीएसएफ के कई जवानों के साथ भी है. इसकेकारण वे लंबे समय तक अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ पाते हैं और उनके भीतर तनाव पैदाहोता है." प्रयागराज में तैनात एक और CPRF जवान ने दी लल्लनटॉप को बताया कि हमेशाघर से दूर रहने के बावजूद जवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा किभत्ते और सैलरी भी नाम मात्र के हैं. उन्होंने नाम ना लिखने की शर्त पर बताया, "आजकोई जवान जम्मू-कश्मीर में है तो कल वो नॉर्थ-ईस्ट में है. बार-बार ट्रांसफर औरज्यादातर समय कॉन्फ्लिक्ट इलाकों में रहने के कारण दबाव बनता है. इसके अलावा जवानोंकी अपनी घरेलू समस्याएं भी हैं. इन सबसे उनके भीतर आत्महत्या की प्रवृति पैदा होतीहै." नेता क्या कहते हैं? दिसंबर 2018 में, गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायीसमिति ने भी CRPF जवानों के लंबे काम के घंटे को लेकर चिंता जाहिर की थी. इस समितिके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम थे. समिति नेकहा था कि राज्य सरकारों द्वारा जवानों को दी जा रही सुविधाएं 'काफी खराब' हैं,जिससे जवानों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है. राज्यसभा में सौंपी गई रिपोर्ट मेंकमिटी ने चौंकाने वाली बात कही थी. कमिटी ने कहा था, "CRPF जवानों के एक दिन में12-14 घंटों की लंबी ड्यूटी से कमिटी निराश है. और 80 फीसदी से ज्यादा CRPF जवानअपने वीक ऑफ और छुट्टियां नहीं ले पाते हैं. कमिटी जानती है कि सशस्त्र बलों का कामऐसा है कि उन्हें 24 घंटे सातों दिन तैयार रहना होता है. हालांकि 12-14 घंटों केकाम और कोई छुट्टी नहीं होने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होताहै. और इससे उनका काम भी प्रभावित होता है." हत्या के मामले जवानों के बीच सुसाइडबढ़ने का यह आंकड़ा तब आया है जब इसी महीने BSF के जवानों द्वारा अपने साथी कीहत्या के दो मामले आए. इन दोनों घटनाओं के बाद जवानों के तनाव और उनके काम करने कीस्थिति को लेकर बहस शुरू हुई थी. 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एकBSF जवान ने आत्महत्या से पहले अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं इससेएक दिन पहले, 6 मार्च को पंजाब के अमृतसर में BSF के ही एक जवान ने अपने साथियों परओपन फायरिंग कर दी थी. इसमें कुल 5 जवानों की मौत हुई थी. गृह मंत्रालय ने दिसंबर2021 में संसद में बताया था कि पिछले तीन सालों (2019-21) में सशस्त्र बलों के भीतरऐसी 25 घटनाएं हो चुकी हैं. इनमें सबसे ज्यादा 12 घटनाएं CRPF में और 9 घटनाएं BSFमें दर्ज की गईं. हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया कि इन घटनाओं में कुल कितनेजवानों की मौत हुई. गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने दिसंबर 2019 मेंराज्यसभा में बताया था कि CRPF के जवान लगातार कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में तैनाती केकारण काफी ज्यादा तनाव का सामना करते हैं. इन क्षेत्रों में वे ज्यादातर समय दयनीयस्थिति में रहने को मजबूर होते हैं. "छुट्टी का मुद्दा है बड़ा" कंफेडेरेशन ऑफ एक्सपैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन रिटायर्ड जवानों की एक संस्था है.संगठन के महासचिव रणबीर सिंह ने हमें बताया कि वे जवानों के मुद्दे को लगातार सरकारके सामने उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा, "देश में हर 6 महीने में चुनाव होते रहतेहैं. जवानों को 2 महीने पहले नोटिस मिलता है कि अब वे छुट्टी नहीं ले सकते. गृहमंत्री ने 100 दिन की छुट्टी का वादा किया था. लेकिन क्या ये लागू हो पाया. जरूरतके समय छुट्टी नहीं मिल पाना जवानों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है." रणबीर सिंहने कहा कि उनका संगठन जवानों के पेंशन और अन्य मुद्दों पर पिछले तीन सालों मेंकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात करचुका है. हालांकि इसका समाधान नहीं हो पाया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जवानदेश की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन करेगा. 2019 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAPF जवानों की कुल छुट्टियों को 75 दिन से बढ़ाकर100 दिन किया जाएगा. हालांकि यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है. इसके अलावा, सशस्त्रबलों ने जवानों के लिए कैजुअल लीव को 15 से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दियाथा, जिसे गृह मंत्रालय ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है. प्रयागराज में तैनात जवानने कहा कि ये छुट्टियां सिर्फ कहने के लिए हैं. उन्होंने कहा, "अधिकारी स्तर तक केलोग पूरी छुट्टी नहीं ले पाते हैं. जो नक्सल इलाके में हैं या दूसरे कॉन्फ्लिक्टक्षेत्र में हैं वे कैसे इस छुट्टी को ले सकते हैं, जब जवानों की संख्या ही कम है.सरकार हमारे जवानों को शहादत का दर्जा तक नहीं देती है. पेंशन आप दे नहीं रहे हैं,प्रोमोशन हमारे यहां सबसे धीमा है. इस फोर्स में लोग मजबूर हैं." जो जवान छोड़ रहेसाथ संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में सशस्त्र बलों से जवानों के अलग होने कोलेकर भी चिंता जताई थी. 2020 के मुकाबले पिछले साल यह दर बढ़ी है. इसमें सबसेज्यादा BSF और CRPF के जवान हैं. कमिटी ने जवानों के फोर्स से अलग होने का आंकड़ा भीपेश किया. उन्होंने बताया कि CAPF के कितने जवान सुरक्षा बलों से अलग हुए. 2017 में20 हजार 575 जवान 2018 में 16 हजार 100 जवान 2019 में 14 हजार 872 जवान 2020 में 9हजार 729 जवान 2021 में 14 हजार 311 जवान पिछले साल यानि 2021 सबसे ज्यादा BSF केजवानों ने नौकरी छोड़ी. फोर्स से अलग होने की वजह कई हैं, जिसमें पेंशन, इस्तीफा,पद से हटाया जाना, वॉलेन्ट्री रिटायरमेंट, मौत भी शामिल हैं. गृह मंत्रालय ने इसकेपीछे भी कई कारणों को गिनाया था, जिसमें लंबे समय तक कठिन क्षेत्रों में तैनाती औरपरिवार से दूर होना भी है. आत्महत्या रोकने के सरकारी कदम? सरकार ने लोकसभा मेंबताया कि जवानों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. केंद्रीयगृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि CAPF में आत्महत्याओं को रोकने के लिएअक्टूबर, 2021 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था. सरकार ने कहा कि ये टास्कफोर्स रिस्क फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश करेंगे और आत्महत्या को रोकने के लिएजरूरी सुझाव देंगे. इस टास्क फोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंडन्यूरोसाइंसेस (NIMHANS) जैसे संगठनों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं. केंद्र सरकार नेजवानों के बीच आत्महत्या को रोकने के लिए जिन कदमों का जिक्र किया है, उनमें CAPFके लिए 'आर्ट ऑफ लिविंग' कोर्से कराए जाने की बात भी कही गई है. सरकार का कहना हैकि इससे जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा कठिन क्षेत्रों मेंसर्विस के बाद जवानों की पसंदीदा तैनाती पर विचार किया जाता है. साथ ही ड्यूटी केदौरान घायल होने के कारण अस्पताल में बिताए गए समय को ड्यूटी की अवधि मानी जाती है.सरकार ने कहा कि उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ मनोवैज्ञानिक चिंताओं को दूरकरने के लिए एक्सपर्ट के साथ बातचीत का प्रबंधन किया जाता है. इसके अलावा ध्यान औरयोग का भी आयोजन किया जाता है.
