क्या चीन और भारत के बीच तनाव कम हो सकते हैं? और क्या दोनों देशों के बीच सीमाविवाद सुलझने के हालात बन सकते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब छिपे हैं एक और सवालमें. BRICS सम्मेलन के साथ-साथ क्या दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीऔर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाक़ात होगी?प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री के जोहानसबर्ग जाने का एजेंडा ही BRICS है. वो एथेंस भी जाएंगे. 40साल बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर जा रहा है. लेकिन पीएम के दौरे में जिसबात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 'संभावितमीटिंग'. संभावित इसलिए क्योंकि अभी इस मीटिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.लेकिन विदेश मंत्रालय इस मीटिंग की संभावना को नकार नहीं रहा है.BRICS क्या बला है? और इसका असर देश-दुनिया की राजनीति पर कैसे पड़ेगा? इस परआएंगे. लेकिन पहले एक बहुप्रतिक्षित सवाल पर आते हैं.जब से सम्मेलन का एलान हुआ, एक बात का बहुत बज़ था: प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंगसे मिलेंगे कि नहीं? हम जानते हैं कि जून 2020 में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी केकुछ जवान भारतीय सीमा में घुस आए थे. लद्धाख के गलवान में विवादित सीमा पर झड़प हुईथी. जिसमें 20 भारतीय सैनिक और चार चीनी सैनिक मारे गए थे. जोहानसबर्ग में अगर येमीटिंग होती हैं तो गलवान में भारत और चीन की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों केनेताओं की ये पहली आधिकारिक बातचीत होगी. इससे पहले नवंबर 2022 में बाली में मोदीऔर जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलनके दौरान शी जिनपिंग से अनौपचारिक मुलाकात की थी.हालांकि इसको मीटिंग नहीं कहा जा सकता. दोनों देशों ने मुलाकात के बाद कोई आधिकारिकप्रेज रिलीज़ तक जारी नहीं हुई. मुलाकात के 8 महीने बाद इस साल जुलाई में सरकार नेस्वीकार किया है कि बाली में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत भी हुईथी. और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों मेंसुधार को लेकर बातचीत की. इससे पहले साउथ अफ्रीका में BRICS देशों के राष्ट्रीयसुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के दौरान NSA अजित डोभाल ने चीन के NSA वांग यी सेमुलाकात की थी. तब भी कहा गया कि दोनों देशों ने विवाद सुलझाने के लिए अपनीप्रतिबद्धताएं दोहराई हैं.इसके अलावा बीते तीन सालों की कहें, तो अब तक 19 दौर की सैन्य वार्ताएं हो चुकीहैं. ये वार्ताएं कोर कमांडर के लेवल पर होती हैं. साथ ही Working Mechanism forConsultation and Coordination on India-China Border Affairs (WMCC) की 27 बैठकेंभी हो चुकी हैं. इसकी वजह से गलवान के बाद जो पांच तनावग्रस्त पॉइंट्स थे, उनके लिएबफ़र ज़ोन बनाया गया है. कौन-कौन से इलाक़े? गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो के उत्तर औरदक्षिण तट और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पट्रोल पॉइंट 17 और 15. इन पॉइंट्समें बातचीत के ज़रिए समाधान खोजा गया है. हालांकि, LAC पर डेमचोक और देपसांग मैदानजैसे पुराने मुद्दों का समाधान होना अभी बाक़ी है.इन सारी बैठकों, वार्ताओं के बावजूद ये बात साफ है कि चीन की सीमा पर आज भी ओवर-ऑलहालात नाज़ुक ही हैं. और ये बात हम नहीं कह रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सालमार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यही बात दोहराई थी. युद्ध की संभावना को भलेही दोनों देश नकारते रहे हों लेकिन तैयारी युद्धस्तर पर ही है. आपके मन में भी सवालआता होगा: सरहद का हाल क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की अमृता नायक दत्ता की रिपोर्टके मुताबिक़, भारत ने LOC के हालात पर स्ट्रैटजी बदली है. नई स्ट्रैटजी है- 'उकसाओमत, मगर तैयार रहो'. LAC पर निगरानी मज़बूत की गई है, संवेदनशील पॉइंट्स को चुनकरतैनाती की गई है, सीमा पर सैनिकों के लिए पर्याप्त सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहाहै. लॉजिस्टिक्स और पोज़िशनिंग को लेकर जो भी ख़ामियां थीं, उन्हें दुरुस्त किया जारहा है.भारत-चीन सीमा की तरफ 50 से 60 हज़ार सैनिक तैनात रहते हैं. भारत के बरक्स, चीन भीअपनी तरफ़ से लगातार निर्माण कर रहा है. मसलन, पैंगोंग झील के किनारे पर दो पुल,सड़कें और घर. लेकिन बावजूद इसके दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार उसी गति सेजारी है. और चीन से भारत में जितना माल आता है, वो हमारे निर्यात से कहीं ज़्यादाहै. गलवान के बाद चीन के विरुद्ध देश में बन रहे माहौल को शांत करने के लिए सरकारने टिकटॉक, शीन समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स पर बैन भी लगा दिया. हालांकि इस "नो-नॉर्मल"के बीच भारतीय कंपनियां, रूस से तेल ख़रीदने के लिए चीनी रुपये युआन का इस्तेमालकरती हैं. और दिल्ली के लिए ये नॉर्मल है.रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने foreignpolicy.com पर लिखा - तेल की ख़रीद के लिएयुआन में लेन-देन चल रहा है. इससे पता चलता है कि सीमा पर चाहे जो हालात हों, पिछलेतीन सालों में चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ी है. द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा है औरये व्यापार चीन के पक्ष में झुक गया है. भारत को चीन के मल्टी-लैट्रल बैंकों सेफंडिंग मिलती है. और नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रीमंडल BRICS और शंघाई सहयोग संगठन(SCO) में भाग लेने के लिए उत्साहित रहते हैं. इन दोनों ही समूहों में चीन काप्रभुत्व है.यहां तक की जितनी कहानी हमने जानी वो सब पोस्ट गलवान डिप्लोमैटिक ड्रामा है. लेकिनराजनीतिक स्तर पर देशों देश एक दूसरे से बचते नज़र आए हैं. और अगर दो देशों के सबसेबड़े नेता साथ बैठेंगे तो उसके कुछ मायने हैं. जाहिर तौर पर बैठक के एजेंडे मेंसीमा विवाद होगा ही. गलवान में जो हुआ उसपर तू-तू-मैं-मैं तो नहीं होगी लेकिनमौजूदा हालात सुधारने पर बात जरूर हो सकती है. अगर बैठक हुई तो साझा बयान में इसकीतस्वीर साफ़ होगी.मोदी और जिनपिंग की संभावित बैठक पर हमने विस्तार से चर्चा की. अब हम लौटते हैंब्रिक्स पर. ब्रिक्स की ये बैठक भारत के लिहाज से कितनी अहम है, हम इसपर बातकरेंगे. लेकिन ब्रीफ़ में पहले जान लेते हैं ब्रिक्स क्या और इसका इतिहास क्या रहाहै?2001 में गोल्डमैन सैश के चेयरमैन जिम ओ नील ने पहली बार BRIC का आइडिया रखा था.आइडिया ये था कि विकासशील देशों का एक समूह आने वाले वक्त में पश्चिम देशों कोटक्कर दे सकता है. इस आइडिया को कागज़ से धरातल पर आने में लगे 5 साल. साल 2006 मेंजनरल असेम्बली की मीटिंग के दौरान चीन, भारत, ब्राजील और रूस ने एक अनौपचारिकमीटिंग की. यहां पहली बार एक नया समूह बनाने को लेकर बात हुई.इसके बाद साल 2008 में जी-8 देशों के सम्मलेन के दौरान चीन, रूस और भारत केराष्ट्राध्यक्ष आपस में मिले. इसी मुलाक़ात के दौरान तय हुआ कि भारत, चीन, रूस औरब्राज़ील मिलकर एक अलग समूह बनाएंगे. जिसे नाम दिया गया BRIC. BRIC का उद्देश्य थाजी-8 समूह की तर्ज पर विकासशील देशों का एक ऐसा समूह बनाना जो बेहतर आर्थिक संबंधोंको बढ़ावा दे.साल 2009 में रूस में पहले BRIC सम्मलेन का आयोजन हुआ. 2010 मे चारों देशों केविदेश मंत्रियों की मुलाक़ात के दौरान तय हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को इस समूह मेंआमंत्रित किया जाएगा. 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर इस ग्रुपसे जुड़ा और BRIC बन गया BRICS.BRICS करता क्या है?सरल शब्दों में समझें तो ब्रिक्स बनाने के पीछे उद्देश्य था कि ये पांच देश आपस मेंआर्थिक सहयोग बढ़ा सकें. यही इसका स्टेटेड गोल भी है. यहां से शुरुआत होकर दूसरेक्षेत्रों में भी सहयोग की शुरुआत हुई. मसलन विज्ञान, कृषि, शिक्षा, क्लाइमेट चेंजआदि. लेकिन इस घोषित उद्देश्य के अलावा ब्रिक्स का एक और उद्देश्य है. वो हैअन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विकाशशील देशों को बेहतर आवाज़ और ताकत देना. ऐसे समझिएकि वर्ल्ड बैंक एक अंतराष्ट्रीय संस्था है. लेकिन उसका प्रेसिडेंट हमेशा एक अमेरिकनहोता है. इंटरनेशनल मोनेटरी फंड यानी IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा किसीयूरोपियन को बनाया जाता है. और संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान भी पश्चिमीदेशों का मत अपेक्षाकृत ज्यादा भार रखता है. जबकि ब्रिक्स देश, दुनिया की 43% जनताको रिप्रेजेंट करते हैं. ग्लोबल गवर्नेन्स के मामलों में ज्यादा दखल देने वालेराष्ट्र वो हैं, जो दुनिया की 10% आबादी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते. इसलिए ब्रिक्सकी शुरुआत इस विचार पर हुई थी कि पांच सबसे बड़े विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीयमंच पर बेहतर पहचान मिले.साल 2009 में जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई, अपने पहले ही जॉइंट स्टेटमेंट में ब्रिक्सने ग्लोबल मंदी और IMF में बेहतर प्रतिनिधित्व को लेकर बात की. साल 2011 मेंब्रिक्स देशों ने IMF को 50 हजार अरब रूपये देने की बात कही, बशर्ते वो अपने वोटिंगकी प्रक्रिया में सुधार लाकर ब्रिक्स देशों को बेहतर प्रतिनिधित्व दें. साल 2013में ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान तय हुआ कि पांचों देश मिलकर वर्ल्ड बैंक की तर्ज़ परएक फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करेंगे. 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक कीशुरुआत हुई. इसमें पांचों देशों ने मिलकर 50 हजार अरब रुपये डाले. न्यू डेवलपमेंटबैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में बना. और इसके पहले अध्यक्ष ICICI बैंक के पूर्व CEOके. वी. कामथ बने.न्यू डेवलपमेंट बैंक अलग-अलग प्रोजेक्टस के लिए वर्ल्ड बैंक की तर्ज़ पर लोन देने काकाम करता है. न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ-साथ ब्रिक्स ने एक और प्रोग्राम की शुरुआतकी. ‘कंटिंजेंट रिज़र्व एग्रीमेंट’ नाम का ये प्रोग्राम, जब किसी देश में लिक्विडिटीक्राइसिस की नौबत आए तो उन्हें IMF की तर्ज़ पर लोन मुहैया कराता है. ब्रिक्स समूहकी शुरुआत वार्षिक शिखर सम्मलेन से हुई थी. लेकिन आने वाले सालों में ब्रिक्स देशोंकी बीच सहयोग और आगे बढ़ा. शिखर समेलन के इतर भी इन देशों के विदेश मंत्री, श्रममंत्री, सूचना मंत्री, सेन्ट्रल बैंक के गवर्नर आदि आपस में मुलाकात करते रहे हैं.टेक्नोलॉजी, वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच, डिजिटल करेंसी, खाद्य सुरक्षा से लेकरतमाम ऐसे मामले हैं जिन पर हर साल ब्रिक्स सम्मलेन में वार्ता होती है.इस साल ये सम्मेलन साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी आजसुबह जोहनसबर्ग के लिए रवाना हो गए. कोरोना की वजह से तीन साल की वर्चुलअल मीटिंगके बाद ब्रिक्स देशों के नेता एक टेबल पर बैठ रहे हैं. हालांकि, रूस के राष्ट्रपतिपुतिन इस मीटिंग में भी वर्चुअली ही जुड़ रहे हैं. उनके विदेश मंत्री मीटिंग मेंपहुंचे हैं. इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात भारत की. इस संगठन कीजिओपॉलिटिक्स पर जब चर्चा होती है, तो एक बात और उछाली जाती है. क्या ब्रिक्स मेंभारत अलग-थलग पड़ रहा है. तर्क ये कि रूस, चीन, ब्राजील. राजनीतिक फलक इनकी गिनतीलेफ्ट में होती है. यानी ये सारे वामपंथी विचारधारा वाले देश हैं. लेकिन भारत नहीं.और इसी वजह से भारत अलग-थलग पड़ रहा है.अब अगले मुद्दे पर चलिए. ब्रिक्स के इस सम्मेलन में एक और अहम चर्चा है. पुतिन कीग़ैर-मौजूदगी की, जिसका जिक्र हमने अभी आपसे किया भी था. कहा जा रहा है कि पुतिनगिरफ्तारी के डर जोहनसबर्ग नहीं जा रह हैं. हालांकि ये धारणा सर्वमान्य नहीं है परकम से कम उनके आलोचक तो यही कह रहे हैं. पुतिन इसके बदले वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिएसम्मलेन में जुड़ेंगे. दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारेंटनिकाला हुआ है. उनके युद्ध अपराधों को लेकर. इसलिए उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रहीहै. वहां का विपक्ष भी मांग कर रहा था कि जैसे ही वो मीटिंग के लिए हमारे देश आएं,उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए. दरअसल, फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया. उनपर युद्ध अपराध केआरोप लगे हैं. मार्च 2023 में ICC, माने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़अरेस्ट वॉरंट जारी कर दिया. ICC ने कहा कि पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों केसंबंध में मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कहा गया अगर पुतिन देश के बाहरगए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए. साउथ अफ्रीका ICC हस्ताक्षरकर्ता है. इसलिएकहा जा रहा था कि जब पुतिन ब्रिक्स सम्मलेन के लिए वहां जाएं तो उन्हें गिरफ्तार करलिया जाना चाहिए. सनद रहे कि अरेस्ट वॉरंट निकलने के बाद पुतिन किसी भी विदेशयात्रा पर नहीं गए हैं. वैसे भी रूस ICC के रोम समझौते का हिस्सा नहीं है. माने वोICC के ज्यूरिस्डिक्शन को नहीं मानता. लेकिन ये स्थिति दक्षिण अफ्रीका के लिए असहजकरने वाली है. संभवतः इसीलिए अब रूस ने कहा है कि पुतिन इस सम्मलेन में हिस्सा लेनेके लिए साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे हैं. पर ये एक थियरी है.रूस के बाद अब बात पाकिस्तान की. ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, अल्जीरिया,इंडोनेशिया, मिस्र सहित कुल 40 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने मेंरुचि ज़ाहिर की है. पाकिस्तान भी BRICS में एंट्री की जुगत लगा रहा है. उन्हें चीनका समर्थन भी प्राप्त है.हमने आपको ब्रिक्स का पूरा ब्योरा दिया. भारत की इसमें क्या जगह है? रूस के लिएक्या मायने हैं? शी जिनपिंग के साथ मुलाक़ात से क्या बदल सकता है. कुल जमा बात येहै कि हम एक बहुध्रुवी दुनिया में रह रहे हैं. अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैंmultipolar. कुछ भी ब्लैक या वाइट नहीं है. इसमें अपने विदेशी पार्टनरों के साथ बनाके और दुश्मनों से बच-बचा कर चलने में ही चतुराई है. चाणक्य वाली चतुराई. ब्रिक्सआने वाले वक़्त में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा या नहीं, ये तो दूर की कौड़ी है.भारत इन संबंधों की वजह से एक बेहतर ओहदे की तरफ़ बढ़ रहा है.
