बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ दर्ज हुए ये तीन मामले, बना कुर्सी पर खतरा

चीन में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा, SCO ड्राफ्ट पर नहीं किये साइन

Aamir Khan to Make Powerful Cameo in Rajinikanth Coolie

रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में होगा आमिर का कैमियो, ये रोल करेंगे

नौसेना भवन से पाकिस्तान को खूफिया जानकारी भेजने वाला शख्स गिरफ्तार

अब इंटरनेशल जगहों पर शूट होगी शाहरुख की अगली फिल्म 'किंग'

दी सिनेमा शो: क्या साजिद नाडियाडवाला आमिर की फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं?

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देश की राजधानी दिल्ली में अन्नदाता एक बार फिर दस्तक दे रहे हैं. 2 साल पहलेकिसानों ने एक बड़ा आन्दोलन किया था, और आन्दोलन खत्म करते समय उन्होंने अपनी जीत काभी ऐलान किया था. लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि फिर एक बार किसान दिल्ली की दहलीज़ परदस्तक देने वाले हैं. तो आइए समझते हैं,किसान आंदोलन 2.0 की पूरी कहानी क्या है? इस बार किसानों की मांग क्या है? और कौन इस आंदोलान की अगुवाई कर रहा है. सबसे पहले साल 2020 वाले आंदोलन का रिकैप करते हैं. तारीख 5 जून, साल 2020. भारत सरकार ने तीन फ़ार्म बिल पेश किए. इसी समय बड़े आंदोलनकी चिंगारी पैदा हो चुकी थी. किसानों ने तीनों बिलों की मुखालिफत की. कहा इससेहमारा भला नहीं होगा. 14 सितंबर को पार्लियामेंट में अध्यादेश लाया गया. 17 सितंबर को ये लोकसभा में पासहुआ. 3 दिन बाद 20 सितंबर को राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया.   24 सितंबर कोपंजाब में किसानों ने इसके ख़िलाफ़ तीन दिनों के लिए रेल रोको अभियान की शुरुआत की.लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा. 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्षकोर्डिनेशन कमिटी (AIKSC) ने देशव्यापी आन्दोलन की शुरुआत की.  27 सितंबर को इनबिलों को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई और ये बिल, कानून बन गए.  सरकार का कहना था कि इन कानूनों से किसानों का भला होगा. किसानों को डर था कि सरकारइन कानूनों के ज़रिये कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)देने का नियम खत्म कर सकती है, और खेती-किसानी के कॉरपोरेटीकरण को बढ़ावा दे सकतीहै. इसके बाद उन्हें बड़ी एग्री-कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा. इसलिए किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे. 13 महीने तकउन्होंने आंदोलन किया. इस दौरान कई किसानों की मौत हुई. किसानों ने पुलिस का दमनसहा. आंसू गैस के गोले, लाठी सबका प्रहार झेला. संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 सौ सेज़्यादा किसानों की लिस्ट जारी की, जो प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए. नवंबर 2021 मेंभारत सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया. इस दौरान सरकार ने किसानों को MSP कीगारंटी देने का वादा किया. कानून वापस लेते समय किसानों ने सरकार से कुछ मांगे कीथीं, क्या थीं वो मांगें? 4 बिंदुओं में समझिए  - पहला, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी भी राज्य या केंद्र की एजेंसी ने उनकेख़िलाफ़ केस दर्ज किया है, तो आंदोलन-संबंधी सभी मामले वापस लिए जाएं. - दूसरा, आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी आंदोलनकारी किसानों के परिवारों को मुआवज़ादें. - तीसरा, पराली जलाने के मामलों में किसानों पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं होनाचाहिए. - चौथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया जाए.संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को इस समिति में जोड़ा जाए. और देश में MSP औरइसकी ख़रीद पर चल रही नीति यथावत जारी रहे. किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकेवादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए वो फिर से आन्दोलन कर रहे हैं.  हालिया आंदोलन में किसानों की क्या मांग है? पॉइंट्स में जान लेते हैं- - किसानों-मज़दूरों के लिए पूर्ण क़र्ज़ माफ़ी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रमलागू किया जाए. - राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण क़ानून (2013) को बहाल किया जाए, जिसमें किसानोंसे लिखित सहमति की ज़रूरत होती है और कलेक्टर रेट से चार गुना मुआवज़ा दिया जाए. - किसानों और 58 साल से ज़्यादा उम्र के खेतिहर मज़दूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन देनेकी योजना लागू की जाए. - दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएऔर उनके परिवार के एक सदस्य को रोज़गार भी. - लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले. अक्टूबर, 2021 में घटी इस घटनामें 8 लोगों की जान चली गई थी. सोमवार, 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले मेंकेंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम ज़मानत औरबढ़ा दी है. - कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल-सब्ज़ियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिएभत्ता बढ़ाया जाए. - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बढ़ाया जाए.दिहाड़ी 700 रुपये की जाए और सालाना 200 दिन का रोज़गार मिले. इसे कृषि गतिविधियोंके साथ एकीकृत किया जाए. - बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरक बनाने-बेचनेवाली कंपनियों पर सख़्त कार्रवाई की जाए. - बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक (2020) कोरद्द किया जाए. केंद्र सरकार ये बिल लाई थी, कि बिजली क्षेत्र की वाणिज्यिक औरनिवेश गतिविधियों को बेहतर कर सकें. मगर इस विधेयक की कई मोर्चों पर आलोचना हुई. एकबड़ी आलोचना ये है कि केंद्र इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है. फिरक्रॉस-सब्सिडाइज़ेशन का मुद्दा भी है, कि किसान और गांव वाले बिजली के लिए पैसेभरते हैं. - अगली मांग है, मिर्च, हल्दी और बाक़ी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने केलिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए. - सरकार डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतमसमर्थन मूल्य यानी MSP के लिए क़ानून बनाए. स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है? 18 नवंबर 2004 को कृषि विज्ञानी और प्रोफ़ेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एककमेटी बनाई गई थी, जिसे देश में किसानों की हालत सुधारने के रास्ते खोजने थे. क़रीबदो साल बाद अक्टूबर, 2006 में कमेटी ने अपनी सिफ़ारिशें दीं.  स्वामीनाथन कमेटी कीसबसे बड़ी सिफ़ारिश ये थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे-सीधेडेढ़ गुना क़ीमत पर ख़रीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे. इसके अलावा कमेटी ने मुख्यतःकिसानों के लिए लैंड रिफ़ॉर्म्स, सिंचाई, प्रोडक्शन, क्रेडिट और बीमा, फ़ूडसेक्योरिटी से संबंधित सिफ़ारिशें की थीं.  किसानों का कहना है कि सरकार मौजूदा जिस MSP फॉर्मूला से उन्हें फसलों का मूल्य देरही है, उससे उनकी लागत भी नहीं निकलती. वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक़MSP की मांग रहे हैं यानी लागत का लगभग डेढ़ गुना. जैसा हमने पहले बताया. किसानोंका आरोप है कि सरकार सिर्फ इनपुट लागत के हिसाब से ये तय कर देती है. इसमें मज़दूरीतक को शामिल नहीं किया जाता. 

Why India farmers are protesting again

दिल्ली की तरफ़ क्यों बढ़ रहे किसान? पिछली बार से कितना अलग ये आंदोलन?

किसान आंदोलन 2.0 की असली कहानी! - The Lallantop

किसान आंदोलन 2.0 की असली कहानी!

Israel Katz claims his country wanted to kill iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei

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Israel के रक्षा मंत्री  Katz ने दावा किया कि उनकी योजना ईरान के सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei की हत्या करने की थी. उन्होंने कहा कि ये बात खामनेई को भी पता थी.

'मौका नहीं मिला, नहीं तो मार देते खामनेई को भी', इजरायल के विदेश मंत्री ने अब बताया पूरा प्लान

Supreme Court About Grounds of Arrest in Written Karnataka High Court

CJI B R Gavai on Arrest Rules: 22 मार्च 2025 को, आरोपी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर, 2023 के फैसले के आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को रद्द कर दी. लेकिन कोर्ट ने उससे जांच अधिकारी के सामने पेश होने, जांच में सहयोग करने, गवाहों को धमकी न देने, अपराध में शामिल न होने और जांच अधिकारी की अनुमति के बिना पुलिस स्टेशन के क्षेत्र को न छोड़ने के लिए कहा.

CJI गवई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई आशंका, बोले-गिरफ्तारी के नियम का हो रहा है गलत इस्तेमाल

Flood Update In India: Weather Showing Its Havoc, Cloudburst, Heavy Rain Occurred

Flood Update In India: पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3, अचानक बाढ़ की 9 और भूस्खलन की 3 घटनाएं हुई हैं. गुजरात में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं. शुक्रवार तक जम्मू वाले हिस्से में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.

मॉनसून से पहले मौसम की मार, 5 राज्यों में भारी तबाही, 14 की मौत, रेड अलर्ट जारी

Bihar election commission electoral roll revision questioned by congress rjd

Special Intensive Revision rjd congress cpi ml

Election Commission ने 24 जून को कहा था कि Bihar में सभी मौजूदा वोटर्स जो 2003 से मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें फिर से अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. आयोग ने बताया कि बिहार के बाद इस प्रैक्टिस को पूरे देश में लागू किया जाएगा.

बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची की छंटनी? चुनाव आयोग के फैसले पर उठा राजनीतिक तूफान

Dutch citizen came to west bengal from Netherlands meet his friend police suspect

West Bengal: सोशल मीडिया के जरिए दोनों की मुलाकात हुई. विदेशी नागरिक का दावा है कि उसे पता नहीं था कि लड़की नाबालिग है. उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि उसने लड़की से मिलने का फैसला किया और वह Netherlands से भारत के लिए निकल पड़ा. फिर क्या हुआ?

ऑनलाइन दोस्ती-ऑफलाइन मुसीबत, नाबालिग से मिलने आया विदेशी, बंगाल में पकड़ा गया

Diljit Dosanjhs Sardaar Ji 3 might sacrifice half its revenue over Hania Aamir controversy

दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म 'सरदार जी 3' के प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह सिद्धू ने कहा, अब कभी किसी पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे.

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किसान आंदोलन 2.0 की असली कहानी!

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