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 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

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मुस्लिम परिवार ने की मदद, अपने बच्चों की शादी में हिंदू जोड़े का भी विवाह कराया

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COVID 19 की फिर दस्तक, दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के कितने मामले?

akshay kumar cried when paresh rawal left hera pheri 3 says priyadarshan

"परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' छोड़ी, तो रो पड़े अक्षय"- प्रियदर्शन ने पूरा किस्सा बता दिया

Donald Trump again threatens Apple iphone tarrif what will Tim Cook do now?

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पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, डेमोक्रैटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फेडरलडेमोक्रैटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया. सिर्फ नाम पर चले जाएं तो लगेगा कि इन देशों सेबढ़िया गणतंत्र, लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है. लेकिन आपअच्छी तरह से जानते हैं कि चीन, उत्तर कोरिया और इथियोपिया में इन मूल्यों की असलहालत क्या है. सबक ये, कि कह भर देने से कि हमारा मकसद नेक है, आप महान नहीं होसकते. आपकी नीयत, आपका इरादा, आपके काम में भी साफ-साफ नज़र आना चाहिए. और इसके लिएचाहिए - पारदर्शिता. सवालों का जवाब देने की हिम्मत. और चूक स्वीकार कर लेने जितनीज़िम्मेदारी. क्या हमारा भारत इस मानक पर खरा उतरता है? आइए इस सवाल का जवाब खोजतेहैं.आपने सुना होगा, कि अगर किसी की असली पहचान करनी है, तो तनाव के समय उसका व्यवहारदेखो. देखो कि वो अभूतपूर्व चुनौतियों के समय अपने बताए मूल्यों पर चल पाता है, यानहीं. भारत के संदर्भ में ये अभूतपूर्व चुनौती थी - कोरोना महामारी. और भारत सरकारने इससे निपटने के लिए क्या किया? Prime Minister's Citizen Assistance & Relief inEmergency Situations Fund बनाया. माने PM CARES फंड. PM CARES को रतन टाटा, केटीथॉमस और करिया मुंडा की शक्ल में 3 नए ट्रस्टी मिल गए हैं. लेकिन ''ट्रस्ट'' नहींमिल पा रहा. क्योंकि PM CARES में पारदर्शिता को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, उनकेजवाब दो साल में भी नहीं मिले हैं.ताज़ा घटनाक्रम और सवालों पर आने से पहले आपको पीएम केयर्स फंड पर एक क्रैश कोर्सकरवाते हैं. पीएम केयर्स फंड को 27 मार्च 2020 एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर परपंजीकृत करवाया गया था. तब कोरोना महामारी का दौर शुरू हो रहा था और सरकार को उससेनिपटने के लिए पैसे की ज़रूरत थी. तब कहा गया कि पीएम केयर्स फंड में सिर्फस्वैच्छिक दान स्वीकार किए जाएंगे. कोई बंदिश नहीं होगी. लेकिन क्या रेलवे, क्याRBI और क्या IIT - हर संस्थान से जाने वाला चंदा कर्मचारियों की तनख्वाह में सेआया. संस्थान कहते रहे कि ये स्वैच्छिक चंदा था. लेकिन ये बात हर जगह लागू नहींहोती. 16 अप्रैल 2020 को द हिंदू ने एक खबर छापी - No mandatory deduction fordonation to PM-CARES: AIIMS admin to RDA.इस खबर में ये बताया गया था कि AIIMS प्रशासन ने रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन के उसप्रस्ताव को मान लिया है, जिसमें PM केयर्स फंड के लिए तनख्वाह की कटौती को''स्वैच्छिक'' बनाने की मांग की गई थी.इसका मतलब, कम से कम AIIMS में तो पीएम केयर्स के लिए अनिवार्य रूप से तनख्वाह कटनेवाली थी. यही कहानी कई और सरकारी विभागों की थी. नोटिस में तो लिखा था कि चंदास्वैच्छिक है, लेकिन चंदा न देने के विकल्प सीमित थे. इसके अलावा कई उद्योगपतियोंने भारी भरकम चंदा दिया, जिसका प्रचार भी हुआ. इस तरह 2019-20 में पीएम केयर्स केपास 3 हज़ार 76 करोड़ 62 लाख जमा हुए. अगले साल, माने 2020-21 में ये रकम बढ़कर 10हज़ार 990 करोड़ 17 लाख हो गई.इतना पैसा जिस ट्रस्ट को मिल रहा था, उसमें बैठा कौन-कौन है, अब ये जान लेते हैं.पीएम केयर्स की वेबसाइट के मुताबिक प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के एक्स-ऑफिशियोचेयरमैन माने पदेन अध्यक्ष होते हैं. इसी तरह रक्षामंत्री, गृहमंत्री औरवित्तमंत्री पदेन सदस्य होते हैं.ट्रस्ट के चेयरमैन, भारत के तीन गणमान्य नागरिकों को ट्रस्टी बना सकते हैं. इसीशक्ति का इस्तेमाल करते हुए 20 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रस्ट के लिएरतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करियामुंडा को मनोनीत किया है.इस बैठक में पीएम केयर्स के एडवाइज़री बोर्ड के लिए तीन नामों की अनुशंसा भी हुई.ये हैं -1. राजीव महर्षि - भारत के पूर्व CAG - माने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक.2. सुधा मूर्ति - इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष. शिक्षा एवं समाजसेवा मेंयोगदान के लिए इन्हें 2006 में पद्मश्री भी मिला था.3. आनंद शाह - पिरामल फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष. उद्योगपति होने के साथ-साथ शिक्षाके क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं.यहां तक आते आते दो बातें साफ हो जाती हैं. ट्रस्ट के पास जनता के दिए चंदे का पैसाहै. और ट्रस्ट में भारत सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों के साथ भारत के नामचीन लोगबैठे हुए हैं. लेकिन इसके बावजूद पारदर्शिता के मामले में ट्रस्ट का रिकॉर्ड बहुतखराब है. ट्रस्ट में एक तरह से पूरी सरकार बैठी हुई है, लेकिन ये सूचना के अधिकारRTI के दायरे से बाहर है. जब-जब याचिकाएं लगाई गईं, ट्रस्ट से जवाब मिला - पीएमकेयर्स RTI एक्ट के तहत आने वाली एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. ऐसा क्यों है, इसकेपीछे पचास तकनीकी कारण दिए जा सकते हैं. ट्रस्ट के गठन और कानून की नज़र में उसकीस्थिति को रेखांकित किया जा सकता है. लेकिन यहां प्रश्न लोकतांत्रिक नैतिकता का है.कि अगर जनता का चंदा लिया जाता है, और उस पैसे के प्रबंधन में सरकार शामिल है, तोफिर हिसाब-किताब जनता को संसद के बने कानून के तहत क्यों नहीं दिया जाता? फंड अपनीओर से खर्च का ब्योरा देता है, ये बात सही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से हिसाब किताब नमांग पाना, पारदर्शिता पर बट्टा तो लगाता ही है.ऐसा नहीं है कि पीएम केयर्स का ऑडिट हो ही नहीं रहा. लेकिन ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक CAG नहीं करता, जिसकी रिपोर्ट संसद में पेश होती है. पीएम केयर्स का ऑडिटकरती है सार्क एसोसिएट्स नाम की कंपनी. ये कंपनी RBI जैसी संस्थाओं का भी ऑडिट करतीहै. लेकिन एक ऑडिटर की हैसियत में इस कंपनी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं.विनय सुल्तान ने कारवां पत्रिका में लिखे अपने लेख में रेखांकित किया है कि सार्कएसोसिएट के सुनील कुमार गुप्ता किस तरह अलग-अलग मंचों पर भारतीय जनता पार्टी केतमाम नेताओं के साथ नज़र आए हैं. उन्होंने 2018 में शिकागो में हुई विश्व हिंदू कांग्रेस में भी भाग लिया था, जहांRSS के सरसंघचालक मोहन भागवत मुख्य वक्ता थे. विनय अपने लेख में इस बात का मर्म भीसमझाते हैं. वो लिखते हैं -"किसी व्यक्ति का किसी धर्म या राजनीतिक विचार का अनुयायी होना सामान्य हो सकता है.लेकिन अगर आप कई पीएसयू और पीएम केयर्स फंड के स्वतंत्र ऑडिटर हैं तो यह थोड़ीअसुविधाजनक स्थिति हो जाती है.''RTI और ऑडिट के बाद अब हम एक दूसरे और बड़े सवाल पर आते हैं. कि पीएम केयर्स फंडबनाया क्यों गया? फंड को महामारी के दौरान बनाया गया. लेकिन इसके नाम में इमरजेंसीशब्द का प्रयोग हुआ है, न कि कोरोना. इसका मतलब कोरोना से इतर दूसरी आपदाओं के लिएभी इसका इस्तेमाल हो सकता है. अब अगर ऐसा है, तो इस काम के लिए Prime Minister'sNational Relief Fund तो पहले से था. ये फंड भी RTI के दायरे से बाहर है, और इस फंड का ऑडिटर भी CAG नहीं है. यहां भीये काम बाहरी एजेंसी से करवाया जाता है. हाल के दिनों में ये अकाउंट सार्कअसोसिएट्स के पास है. लेकिन PMNRF की शुरुआत हुई थी 1948 में. जब भारत एक नया नवेलादेश था. पारदर्शिता को लेकर अब जैसा आग्रह और कानून तब नहीं थे. ऐसे में पीएमकेयर्स की शक्ल में एक नया फंड बनाते हुए सरकार पारदर्शिता बढ़ाने का मौका सरकारचूक गई.हैरान करने वाली बातें यहीं खत्म नहीं हो जातीं. भारत की संसद ने 2005 में आपदाप्रबंधन अधिनियम, 2005 को मंज़ूरी दी. इस कानून का मकसद ही था अचानक आ जाने वालीआपदाओं के लिए सरकार को तैयार करना. अतः इसके तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी एकएक्सपर्ट संस्था बनाई गई. एक डेडिकेटेड फोर्स बनाई गई, जिसे हम NDRF कहते हैं. औरआपदा राहत के काम में सरकारी खज़ाने की मदद के लिए बनाया गया नेशनल डिजास्टररिस्पॉन्स फंड NDRF.इस फंड की कई खूबियां हैं. मसलन PM केयर्स और PMNRF की ही तरह,इसमें चंदा देने पर भी भारत सरकार आयकर छूट देती है.इस फंड में आने वाले पैसे और यहां से खर्च होने वाले पैसे की ऑडिटिंग भारत मेंलेखा-जोखा रखने वाली सबसे ताकतवर संस्था CAG करती है. और अगर कोई नागरिक इससे जुड़ीजानकारी प्राप्त करना चाहे, तो वो RTI याचिका लगा सकता है. जन सूचना अधिकारी इसयाचिका पर जवाब देने के लिए बाध्य भी होते हैं. इसीलिए ये फंड काफी पारदर्शी मानागया. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि साल 2020 तक भारत सरकार के किसी मुलाज़िमको इस फंड के लिए एक अदद बैंक खाता खोलने की फुर्सत नहीं मिली.पत्रकार धीरज मिश्रा ने जब 2020 में अपनी खबरों में इस बात को रेखांकित किया, तबजाकर सरकार ने ये खाता खुलवाया. लेकिन खाता खोलने के बावजूद सरकार ने इसे ज़ोर शोरसे प्रचारित नहीं किया. इससे ये बात स्थापित हो जाती है कि सरकार के पास PMNRF सेइतर एक पारदर्शी फंड मौजूद था. किंतु सरकार ने उसकी अनदेखी करते हुए पीएम केयर्सजैसे एक फंड का गठन किया, जिसकी 'गोपनीय' कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठतेरहे हैं.आज हमने पीएम केयर्स को लेकर जो सवाल किए, उनमें पारदर्शिता को आधार बनाया. दर्शकजानते ही हैं कि पीएम केयर्स फंड से जो मेडिकल उपकरण खरीदे गए, उनकी गुणवत्ता पर भीसवाल उठे थे, जिन्हें हमने यहां नहीं छुआ. हम इस बात को समझते हैं कि पीएम केयर्सफंड को शुरू करने के पीछे सरकार का इरादा नेक था. लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत मेंआपसे कहा, इरादों की नेकी कर्म से स्थापित होती है, न कि वचन से.

वीडियो: पीएम केयर्स में जमा पैसे का हिसाब CAG और RTI के ज़रिए मालूम क्यों नहीं पड़ता?

why-cag-and-rti-does-nt-have-access-to-the-information-about-pm-cares-fund

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'धमकाने की कोशिश की, पर हम ED-मोदी से नहीं डरते... ' स्टालिन दिल्ली में थे, तब बेटे ने ये क्यों बोला?

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बांग्लादेश में फिर होगा बवाल? सरकार चला रहे यूनुस ने सेना से कहा- प्रेशर डालोगे तो जनता से मिलकर...

Delhi-NCR Heavy rainfall in night imd issue red alert noida ghaziabad

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IPL 2025 punjab kings lost to delhi captails top 2 finish points table samir rizvi

पंजाब किंग्स ने अहम मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 206 रन बनाए. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 3 गेंद बाकी रहते 4 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया.

रिजवी ने बढ़ाई पंजाब किंग्स की मुश्किलें, टॉप-2 की रेस काफी मजेदार

Shreyas iyer half century for Punjab kings after test team snub suresh raina ajit agarkar

श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया है. जिस दिन टीम का एलान हुआ, अय्यर ने उसी दिन IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतक जड़ दिया.

अय्यर को टेस्ट टीम में नहीं दी गई जगह, कुछ ही घंटों में बल्ले से करारा जवाब दे दिया

Karun nair epic comeback  after 7 years team india test viral tweet ind vs eng

Karun Nair को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया है. नायर को लगभग सात साल बाद टीम इंडिया में शामिल किया गया है . इस मौके के लिए नायर ने बहुत मेहनत की है.

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पीएम केयर्स को नए ट्रस्टी तो मिल गए, लेकिन ये काम कब होगा?

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