भारत के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ चुका है. इसको लेकर मचीघरेलू हलचल से आप भली-भांति परिचित होंगे. आज बताएंगे, इस रिजल्ट पर विदेशी मीडियामें क्या लिखा जा रहा है? फिर चलेंगे पड़ोस में. पाकिस्तान. वहां प्रधानमंत्रीइमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है. विपक्ष का दावा है किप्रधानमंत्री ने जनता का विश्वास खो दिया है. उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई हक़नहीं है. जानेंगे, इमरान ख़ान के ऊपर क्या आरोप लगे हैं? पाकिस्तान में अविश्वासप्रस्ताव काम कैसे करता है? और, क्या ये अविश्वास प्रस्ताव इमरान ख़ान की कुर्सीगिरा सकता है? पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मची हलचल शांत हो चुकी है.रिजल्ट आ चुके हैं. मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमतहासिल कर लिया है. गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी दावेदार है. जबकि पंजाब में आम आदमीपार्टी की लहर रही. जानते हैं कि इस परिणाम पर विदेशी मीडिया में क्या लिखा गया?अमेरिकी अख़बार न्यू यॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई, Modi’s Party Wins the BiggestPrize in India’s State Elections भारत के विधानसभा चुनावों में मोदी की पार्टी कीबड़ी जीत अख़बार ने लिखा, भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश कीसत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रहने वाली है. अर्थव्यवस्था के मोर्चे परपिछड़ने के बावजूद पार्टी ने चुनावी सफ़लता बरकरार रखी है. ब्रिटिश अख़बार गार्डियनकी सुर्खी है, BJP claims election victory in four states including Uttar Pradeshबीजेपी ने उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों का चुनाव जीता गार्डियन ने टिप्पणी की,कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी की मुख्य विपक्षी भी.चुनाव परिणाम ने एक समय तक अजेय मानी जाने वाली कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कीलठोक दी है. 10 मार्च को ये स्पष्ट हो गया कि गोवा और मणिपुर में पार्टी का आधार घटचुका है. वो पंजाब में अपना किला बचाने में भी नाकाम रही. पंजाब उन चुनिंदा राज्योंमें से था, जहां कांग्रेस सत्ता में थी. उत्तर प्रदेश में पार्टी को सिर्फ़ एक सीटमिली. पाकिस्तानी अख़बार डॉन ने भी इस रिजल्ट को विस्तार से जगह दी है. डॉन नेसुर्खी लगाई, Aam Aadmi Party pulls off upset in India’s Punjab भारत के पंजाबराज्य में आम आदमी पार्टी की असाधारण जीत उत्तर प्रदेश के रिजल्ट पर डॉन ने छापा,Modi’s BJP wins big in India’s largest state election भारत के सबसे बड़े राज्य केचुनाव में मोदी की बीजेपी जीती अल जज़ीरा ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कीजीत पर लिखा, Hardline Hindu monk’s stock rises as BJP wins key Indian stateबीजेपी ने भारत का प्रमुख राज्य जीता, उग्र हिंदू संत का कद बढ़ा ये तो हुई भारत केचुनावों की बात. अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ़. जहां प्रधानमंत्री इमरान ख़ान एकबार फिर मुसीबत में है. छह महीने के भीतर दूसरी बार इमरान की कुर्सी पर तलवार लटकरही है. अक्टूबर 2021 में सेना ने पीएम से पूछे बिना खुफिया एजेंसी ISI का मुखियाबदल दिया था. परंपरा कुछ ऐसी रही है कि सेना तीन नामों का चुनाव करती है. फिर येनाम प्रधानमंत्री के पास भेजे जाते हैं. प्रधानमंत्री उनमें से एक को ISI प्रमुख केतौर पर नियुक्त करते हैं. अक्टूबर 2021 में सेना ने पीएम को बायपास कर दिया. उनकीराय तक नहीं ली गई. इमरान ख़ान नाराज़ हो गए. उन्होंने इस नियुक्ति को मंज़ूरी देनेसे मना कर दिया. पीएम ऑफ़िस ने नियुक्ति का नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया. तकरार बढ़ीतो पर्दे के पीछे बैठकों का दौर चला. सेना ने समझाया. आख़िरकार, इमरान ख़ान कोझुकना पड़ा. तभी से कहा जा रहा था कि सेना उनको लेकर कतराने लगी है. पाकिस्तान कीराजनीति में वहां की सेना के हस्तक्षेप का लंबा इतिहास रहा है. कहा तो ये भी जाताहै कि सेना ने जिस सरकार से सपोर्ट खींच लिया, उसका गिरना तय है. सेना पाकिस्तान कीस्थानीय राजनीति से लेकर विदेश नीति तक तय करती आई है. एक तरफ़ इमरान ख़ान सेना केसाथ चल रहे मतभेद से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ़ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो रहीहै. पाकिस्तान लंबे समय से बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है. इसको लेकर आम लोगों मेंभारी आक्रोश है. इसके अलावा, इमरान सरकार की विदेश नीति से भी विपक्ष नाराज़ है.विपक्ष ने इमरान ख़ान पर चीन को नाराज़ करने का आरोप लगाया है. फ़रवरी 2022 में इसआक्रोश में नया मोड़ आ गया. पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के बैनर तले एकबैठक हुई. PDM एक राजनैतिक आंदोलन है. इसकी स्थापना सितंबर 2020 में हुई थी. इसकामकसद था, इमरान सरकार के ख़िलाफ़ खड़ी पार्टियों को एकजुट करना. इस आंदोलन को 11विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला. PDM का अध्यक्ष बनाया गया, मौलाना फ़ज़ल-उररहमान को. रहमान, जमीयत उलेमा-ए-पाकिस्तान (JUI-F) के मुखिया हैं. फ़रवरी में लाहौरमें हुई बैठक के बाद रहमान ने कहा कि हम इमरान सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्तावलाने के लिए तैयार हैं. हमने सारी गणनाएं कर लीं है. हमारे पास ज़रूरी वोट हैं. हमसरकार के सहयोगियों के साथ भी बात कर रहे हैं. इमरान ख़ान की पार्टी का नामपाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) है. PTI के पास नेशनल असेंबली में 155 सीटें है.बहुमत का संख्याबल गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों से मिला है. जब रहमान नेअविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, तब सरकार का भी बयान आया था. सूचना मंत्रीफ़वाद चौधरी ने कहा था कि अगर PDM में हिम्मत है तो वे कल के दिन प्रस्ताव लेकरआएं, उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी. PDM ने थोड़ी देर तो ज़रूर लगाई, लेकिन चुनौतीस्वीकार कर ली. 09 मार्च को उन्होंने नेशनल असेंबली का सेशन बुलाने और अविश्वासप्रस्ताव पेश करने को लेकर चिट्ठी पहुंचा दी. अब हम पाकिस्तान में अविश्वासप्रस्ताव का प्रोसेस समझ लेते हैं. पाकिस्तान की संसद का नाम है. मजलिस-ए-शूरा.इसके दो सदन हैं. उपरी सदन को सेनेट के नाम से जाना जाता है. इसमें कुल 100 सदस्यहोते हैं. निचला सदन है, नेशनल असेंबली. इसमें 342 सदस्य होते हैं. इनमें से 272सदस्यों को सीधे जनता चुनती है. बाकी की 70 सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिएआरक्षित हैं. इन सीटों को पार्टियों को उनकी कुल सीटों के अनुपात में बांटा जाताहै. प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया सेगुज़रना होता है. सबसे पहले चिट्ठी भेजनी होती है. इस चिट्ठी पर नेशनल असेंबली के20 प्रतिशत यानी 68 सदस्यों का दस्तख़त होना ज़रूरी है. अगर असेंबली सेशन में ना होतो उसे बुलाने का भी एक नियम है. पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 54 में इसकाप्रावधान है. स्पेशल सेशन बुलाने के लिए नेशनल असेंबली के 25 प्रतिशत सदस्यों कासाइन चाहिए. चिट्ठी मिलने के बाद स्पीकर के पास सेशन बुलाने के लिए 14 दिनों का समयहोता है. अभी वाले मामले में 09 मार्च को चिट्ठी गई है. स्पीकर के पास सेशन बुलानेके लिए 22 मार्च तक का समय है. नेशनल असेंबली में क्या होगा? जिस दिन अविश्वासप्रस्ताव पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद तीन से सात दिन के बीच प्रस्ताव पर वोटिंगकरानी होती है. ये वोटिंग खुली होती है. इसको सीक्रेट नहीं रखा जाता. मतलब ये किकिस सदस्य ने पक्ष या विरोध में वोट डाला, ये सबको पता होता है. वोटिंग कैसे होतीहै? वोटिंग के लिए दिन और समय निर्धारित किया जाता है. तय समय पर सदन के अंदर घंटीबजाई जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि जो भी सदस्य बाहर छूट गए हों, वे अंदरआ जाएं. जैसे ही सदस्य अंदर आ जाते हैं, वैसे ही सदन के सारे दरवाज़े बंद कर दिएजाते हैं. बैठक आगे बढ़ती है. फिर दो दरवाज़े खुलते हैं. पहले दरवाज़े से प्रस्तावका समर्थन करने वाले बाहर निकलते हैं. दूसरा दरवाज़ा प्रस्ताव का विरोध करने वालोंके लिए होता है. निकासी के दौरान गिनती चलती है. जब सारे सदस्य अपनी पसंद केदरवाज़े से निकल जाते हैं, तब गिनती समाप्त हो जाती है. फिर सबको वापस सदन में बुलालिया जाता है. पूरे प्रोसेस में स्पीकर न्यूट्रल रहते हैं. उनका कोई वोट नहीं होता.सदस्यों के वापस आने के बाद स्पीकर रिजल्ट का ऐलान करते हैं. अगर 172 या उससे अधिकसदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालते हैं, तो प्रस्ताव पास हो जाता है.ऐसा होते ही प्रधानमंत्री का पद पर रहने का आधार खत्म हो जाता है. प्रधानमंत्री केहटते ही कैबिनेट भी भंग हो जाती है. फिर नया लीडर चुनने की बारी आती है. अगर सदननया लीडर नहीं चुन पाता है, तो राष्ट्रपति के पास संसद भंग करने का अधिकार होता है.इसके बाद राष्ट्रपति नए चुनाव का ऐलान कर सकते हैं. जब तक नया प्रधानमंत्री नहींचुना जाता, तब तक राष्ट्रपति पिछले प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने के लिए कह सकतेहैं. अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 172 से कम वोट आए तो प्रस्ताव ख़ुद-ब-ख़ुदखारिज हो जाता है. यानी, प्रधानमंत्री की कुर्सी बच जाती है. और, सरकार बरकरार रहतीहै. क्या इमरान ख़ान कुर्सी बचा पाएंगे? विपक्ष का दावा है कि उनके पास 180 सांसदोंका समर्थन है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग - नवाज़ (PML-N) प्रस्ताव पेश करने वालों मेंसे एक है. पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद ख़क़ां अब्बासी ने कहा किविपक्षी पार्टियों के पास 162 वोट हैं. एक वोट जमात-ए-इस्लामी से मिलेगा. जबकिइमरान की पार्टी के दो सांसद खुलेआम समर्थन दिखा चुके हैं. ऐसे में सात वोट औरचाहिए. विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि पीटीआई के 28 सांसद वोटिंग के दिन पाला बदलनेकी बात कह चुके हैं. अगर ऐसा हुआ तो इमरान ख़ान का कुर्सी पर बने रहना नामुमकिन होजाएगा. इमरान ख़ान का प्लान क्या है? डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार आंतरिकविद्रोह से बचने की भरपूर कोशिश कर रही है. एक रास्ता ये है कि सत्ताधारी गठबंधनवोटिंग के दिन सदन में ना जाएं. ऐसे में पाला बदलने की संभावना खत्म की जा सकती है.इससे विपक्ष का प्लान धराशायी हो जाएगा. अगर विद्रोही सांसद फिर भी वोट डालने पहुंचगए तो क्या होगा? जानकारों की मानें तो PTI ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द करने कीअपील कर सकती है. हालांकि, इस कानून की व्याख्या को लेकर मतभेद हैं. मतभेद इस बातपर हैं कि क्या सदस्यता वोटिंग से पहले रद्द की जा सकती है? इसके लिए इमरान ख़ानकानून के विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं. पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहासक्या रहा है? आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी अविश्वासप्रस्ताव के चलते नहीं गई है. इससे पहले ये प्रस्ताव दो प्रधानमंत्रियों के ख़िलाफ़पेश हो चुके हैं. 1989 में बेनज़ी भुट्टो और 2006 में शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़प्रस्ताव लाया गया था. दोनों सरकार बचाने में कामयाब रहे. इस दफ़ा इमरान ख़ानइतिहास बना सकते हैं. दोनों ही स्थिति में. अगर पास हुआ तो वो अविश्वास प्रस्ताव काशिकार होने वाले पहले पाक पीएम बन जाएंगे. अगर फ़ेल हुआ तो पांच साल का कार्यकालपूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. देखना दिलचस्प होगा कि इमरान ख़ानका नाम इतिहास के किस चैप्टर में लिखा जाता है. पाकिस्तान के अपडेट्स पर हमारी नज़रबनी रहेगी. अब रूस-यूक्रेन युद्ध के अपडेट्स जान लेते हैं. आज रूस और यूक्रेन केबीच चल रही लड़ाई का 16वां दिन है. - 10 मार्च को तुर्की में रूस और यूक्रेन केविदेशमंत्रियों की बैठक हुई. इसमें हिस्सा लेने रूस की तरफ़ से सर्गेई लावरोव औरयूक्रेन से दमित्री कुलेबा पहुंचे थे. लड़ाई शुरू होने के बाद सेदोनों देशों के बीचमंत्री स्तर की पहली बातचीत थी. इस बैठक से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन कुछ बात बनीनहीं. लावरोव ने साफ़ कहा कि जब तक रूस की सभी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक हमलाचलता रहेगा. यूक्रेन इन मांगों को मानने से इनकार करता रहा है. लावरोव ने ये भी कहाकि उनके पास सीज़फ़ायर का आदेश देने की अथॉरिटी नहीं है. सीज़फ़ायर पर अंतिम फ़ैसलाक्रेमलिन से होगा. उनका इशारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ़ था. 10 मार्च कोपुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर लुकाशेनको की मुलाक़ात भी हुई. रूस,बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है. पुतिन ने कहा कियूक्रेन के साथ बातचीत ठीक दिशा में जा रही है. - यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, अभीतक यूक्रेन छोड़कर भागने वालों की संंख्या 25 लाख के पार पहुंच गई है. 18 लाख सेअधिक लोग आंतरिक विस्थापन का शिकार हुए हैं.
