बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

दोबारा रिलीज होने के बाद भी क्यों फ्लॉप हुई 'अंदाज अपना अपना'

दी सिनेमा शो: सलमान या शाहरुख, शोज के लिए ज्यादा फीस कौन लेता है?

सरकार ने लिया जाति जनगणना कराने का फैसला, क्या हैं मायने?

CJI Khanna angry over collegium criticism 

कॉलेजियम के खिलाफ बोल रहें वकील की CJI खन्ना ने लगाई क्लास

Father said thanks after son's brilliant innings

वैभव की धुआंधार पारी पर उनके माता-पिता ने क्या कहा?

Despite the ban, Pakistani clips are going viral

बैन होने के बाद भी भारत में वायरल हो रहे पाकिस्तानी क्लिप

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हम सब जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस का होता है. हालांकि कई बार इसेमंत्रिपरिषद की सलाह पर समय से पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाता है औरनए चुनाव कराए जाते हैं. लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है जब लोकसभा का कार्यकाल 2 बारएक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया. यानी 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया. लेकिनआखिर यह हुआ कैसे? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं.दरअसल अपने देश के संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि सरकार चाहे तो वह देश मेंआपातकालीन परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकतीहै. लेकिन यह आपातकालीन परिस्थिति (Emergency situation) होती क्या है?जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी.आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था है. संविधानके आर्टिकल 352 के तहत. इस आर्टिकल का अबतक 3 बार उपयोग हो चुका है. इस आर्टिकल केतहत पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के समय देश में इमरजेंसी लगाई गई.दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरी बार के बारे मेंतो हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को किस प्रकार इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकारने अपनी राजनीतिक मुसीबतों से पार पाने के मकसद से देश पर इमरजेंसी थोप दी थी. यहांयह बात भी गौर करने लायक है कि पहले दोनों मौकों पर इमरजेंसी लगाने की अधिसूचना तोजारी की गई थी लेकिन उसे हटाने कि कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई थी. लिहाजा यह सवालभी उठाया गया था कि 'जब पहले से देश में इमरजेंसी लागू ही है तो जून 1975 में फिरकैसे इसे लागू किया गया?'लेकिन ये सब कानूनी और संवैधानिक सवाल हैं और इसे कानून के जानकारों के लिए ही छोड़देते हैं और तीसरी इमरजेंसी के दौरान संविधान से छेड़छाड़ और लोकसभा का कार्यकालबढ़ाने के किस्से की ओर लौटते हैं.लोकसभा के कार्यकाल के साथ 1976 में छेड़छाड़ की गई थी.पहली दोनों इमरजेंसी में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में किसी प्रकारकी छेड़छाड़ नहीं की गई थी. लेकिन तीसरी इमरजेंसी में हर वो काम सरकार ने किया जिसेलोकतांत्रिक समाज में किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता. आइए देखते हैं किसरकार ने जून 1975 से मार्च 1977 की इमरजेंसी के दौरान क्या-क्या किया था?38वां संविधान संशोधन : इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि इमरजेंसी लगानेकी अधिसूचना को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. यानी सरकार जब चाहे इमरजेंसीलगा दे, कोई उस पर कुछ नहीं कर सकता.39वां संविधान संशोधन : इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि'राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव एवं प्रधानमंत्री-लोकसभा अध्यक्ष के बतौर सांसदचुनाव को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. इसे यदि आज के परिप्रेक्ष्य मेंसमझना चाहें तो नरेन्द्र मोदी के वाराणसी से चुनाव और ओम बिरला के कोटा से चुनावमें यदि कोई गड़बड़ी भी हुई हो, तब भी इसे कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता. इसकानून को बनाने वाली सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली का चुनाव भीइलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिससे उनकी सारी परेशानी शुरू हुई थी औरअंततः इमरजेंसी लगानी पड़ी थी. इसी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने 39वां संविधानसंशोधन विधेयक पास करवाया था.42वां संविधान संशोधन : इसमें तो संविधान के लगभग ढ़ाई दर्जन आर्टिकल से छेड़छाड़की गई थी. कई लोग तो इस संविधान संशोधन को 'मिनी कांस्टीट्यूशन' तक कहते हैं. लेकिनआज हम इसके सिर्फ उस हिस्से से आपको रूबरू करवाएंगे जो हमारे आज के इस आर्टिकल कीविषयवस्तु है. यानी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना. उस समय पांचवी लोकसभा अस्तित्व मेंथी और उसका कार्यकाल इमरजेंसी के संवैधानिक प्रावधानों के तहत 1 साल पहले ही बढ़ायाजा चुका था और इसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी.लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल स्थाई रूप से 5 वर्षसे बढ़ा कर 6 वर्ष कर दिया गया. 4 फरवरी 1976 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई.इसका मतलब यह हुआ कि पांचवी लोकसभा की अवधि बढ़कर 7 साल (6 साल सामान्य और 1 सालइमरजेंसी के कारण बढ़ाया गया) हो गई. यानी मार्च 1971 में गठित पांचवी लोकसभा काकार्यकाल मार्च 1978 तक होना था.इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कीजनवरी 1978 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में न जाने क्या आया कि 14 महीनेपहले ही पांचवी लोकसभा को भंग कर दिया और चुनाव कराने की घोषणा कर दी. मार्च 1977में छठी लोकसभा के चुनाव हुए. इस चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की बुरी हारहुई. जनता पार्टी सत्ता में आ गई और मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री बन गए. मोरार जीदेसाई ने सत्ता संभालते ही पहले से जारी तीनों इमरजेंसी (1962, 1971 & 1975) को एकसाथ खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी. अब छठी लोकसभा का कार्यकाल केवल 6 वर्ष(42वें संशोधन की नई व्यवस्था के मुताबिक़) रह गया. यानी मार्च 1977 से मार्च 1983तक.1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने लोकसभा काकार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया.लेकिन नई सरकार इमरजेंसी की गड़बड़ियों को ठीक करने के इरादे से आई थी.प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई और कानून मंत्री शांति भूषण समेत जनता पार्टी के तमामलोग संविधान से छेड़छाड़ के खिलाफ थे. नतीजतन 1978 में 44वां संविधान संशोधन विधेयकलाया गया और इसके माध्यम से इमरजेंसी के दौर के तमाम उटपटांग कामों को दुरूस्त कियागया. लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष किया गया, मानवाधिकारों को बहाल किया गया,न्यायालय पर से मुकदमों को सुनने की बंदिशें हटाई गईं और सबसे बढ़कर कुछ ऐसेप्रावधान किए गए जिससे भविष्य में इमरजेंसी के प्रावधान (article 352) का दुरूपयोगन हो पाए. इसके लिए इमरजेंसी लगाने की शर्तों में से एक शर्त 'आंतरिक अशांति' को'सशस्त्र विद्रोह' से रिप्लेस किया गया.तब से लेकर अब तक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहा है और हर पांच वर्ष पर जनता कोअपने प्रतिनिधि और अपनी सरकार चुनने का हक मिलता रहा है.

Tenure of Lok Sabha had been extended during emergency.

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जब लोकसभा का कार्यकाल 5 से 7 साल कर दिया गया - The Lallantop

फरवरी 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था.

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CSK के कप्तान MS Dhoni ने IPL से रिटायरमेंट को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है. Punjab Kings के खिलाफ मैच से पहले Danny Morrison के सवाल पर उन्होंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया. उनके जवाब ने फिर से फैन्स को कयास लगाने पर मजबूर कर दिया है.

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Pak Senator Provocative Remark: पलवाशा मोहम्मद ज़ई खान ने उच्च सदन (एवान-ए-बाला) में बयान दिया है. वीडियो में वह यह कहती भी दिख रही हैं कि भारतीय सेना में शामिल सिख सैनिक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे.

"बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाक सैनिक रखेंगे..." पाकिस्तानी सांसद ने उगला ज़हर

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India-Pak Tension: इससे पहले भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था. जिसके बाद पाकिस्तानी को अब लंबे हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर सरहद पर तनाव कम करने की गुजारिश की.

भारत-पाक टेंशन में US की एंट्री,  ISI के DG को NSA का जिम्मा, LoC पर फिर गूंजे गोले

Turkey Istanbul Shop Sign Targets Indians Pakistanis Bangladeshis No Discount Warning

Istanbul Shop Sign Targets Indians Pakistanis Bangladeshis

वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना है. जिसे 'nawab_the_city_explorer' नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मैंने इस्तांबुल में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए 'नो डिस्काउंट' का साइनबोर्ड देखा.”

इस रेस्तरां ने नोटिस चिपकाया, 'भारतीय और पाकिस्तानी डिस्काउंट न मांगें'

Lallantop kitabwala Mass Firing of Judges in India India Judiciary Quietly Forcing Judges to Retire

प्रशांत और चित्राक्षी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि साल 2009 से 2024 के बीच पांच हाई कोर्ट में "मास फायरिंग" के कई मामले सामने आए. एक साथ 12 जजों को रिटायर करने के आदेश जारी किए गए. लगभग 100 जज इस प्रक्रिया का शिकार हुए.

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जब लोकसभा का कार्यकाल 5 से 7 साल कर दिया गया

फरवरी 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था.

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