वेस्ट यूपी की 27 सीटों पर किसका जादू चलेगा? जयंत चौधरी का BJP संग जाने से अखिलेश को कितना नुकसान?

साल 2024. केंद्र की मोदी सरकार ने कुल पांच भारत रत्न बांटे. पर इसमें से दो नामका ज़िक्र ज़रूरी है, क्योंकि इन नामों ने दो राज्यों के सियासी समीकरण बदल डाले.पहला, कर्पूरी ठाकुर और दूसरा, चौधरी चरण सिंह. बहुत दूर से कहा जा सकता है,कर्पूरी ठाकुर के नाम के एलान के बाद बिहार में सरकार गिर गई. दूसरे नाम से पड़ोसीराज्य यूपी की सियासत में परदे हिले. क्रोनोलॉजी देखिए - चौधरी चरण सिंह को मिलाभारत रत्न. एलान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ख़ुद. ठीक बाद उनके RLD केमुखिया और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) की पहलीप्रतिक्रिया आई - 'दिल जीत लिया'. तीन शब्द और संकेत साफ़, कि लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2024) से ठीक पहले NDA का कुनबा बड़ा हो सकता है. अब जहां विपक्षकी 'मंशा' थी कि जयंत, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi)साथ मिलकर 'यूपी के लड़कों' की तिकड़ी बनाएंगे. मगर परिवार बड़ा NDA का हो गया. अबएक लाख टके का सवाल ये है कि जिस 'नए साथी' के बिना भाजपा बीते दो लोकसभा चुनावोंसे यूपी में अपना परचम लहरा रही है, क्या इस बार वेस्टर्न यूपी साधने के लिएराष्ट्रीय लोकदल या जयंत चौधरी की ज़रूरत पड़ गई है?पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी मैथ्सवेस्ट यूपी की नस पहचाननी है तो यादों की टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा आगे-पीछे करनापड़ेगा. पहले चलते हैं साठ-सत्तर के दशक में. किसानों के बड़े नेता हुए, देश केपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह. कांग्रेस के बड़े बगावतियों में से एक. जबकांग्रेस ही कांग्रेस थी, तब कांग्रेस से अलग हुए. अपना दल बनाया और सत्ता के विरोधमें फ़ॉर्मूला दिया था - ‘मजगर’ (मुस्लिम, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत).कट टू 2024. मुज़फ़्फ़रनगर के बुढ़ाना गांव का दृश्य है. गन्ने के खेतों के बीच सेभाजपा की मोटरसाइकिल रैली निकल रही है. बाइकों पर भगवा झंडे हैं, और बैकग्राउंड मेंगाना बज रहा है: ‘मज़दूर-किसान के हक़ में ये अलख जगाई रे.. RLD आई रे, RLD आईरे..’50 सालों में दादा ने सत्ता के विरोध में जो नारा दिया, अब पोता सत्ता से ‘समझौता’कर चुका है. जब आधार किसान-मजदूर ही है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण ऐसाकैसे बदला कि पोते ने दस साल कट्टर विरोध करने के बाद सत्ता के साथ जाना चुन लिया?शुरू से शुरू करेंगेपश्चिमी उत्तर प्रदेश में छह मंडल हैं. कुल 26 ज़िले हैं:- सहारनपुर मण्डल: सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली.- मुरादाबाद मण्डल: मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सम्भल.- बरेली मण्डल: बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर.- मेरठ मण्डल: मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, बागपत.- अलीगढ़ मण्डलः अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा.- आगरा मंडल: आगरा, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी.- इटावा, औरैया और फ़र्रुख़ाबाद के साथ इलाक़े का लव-हेट रिलेशनशिप है. सहूलियत केसाथ इन्हें जोड़-घटा लिया जाता है.इस पूरे क्षेत्र का जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सांस्कृतिक पैटर्न उत्तर प्रदेश केबाक़ी हिस्सों से अलग है. कुछ-कुछ हरियाणा और राजस्थान से ज़्यादा मेल खाता है.इसका एक बड़ा कारण है, हरित क्रांति. नई बीजों ने हरियाणा-पंजाब के साथ पश्चिमीउत्तर प्रदेश को भी क़ायदे की उपज दी.देश का सेंसस 13 साल पुराना हो गया है, सो ये आंकड़े भी. मानकर चलें कि ये आंकड़ेकुछ ऊपर-नीचे हुए होंगे.प्रमुख जातियां: जाट, यादव, गुर्जर और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रभाव रखते हैं.पूरे क्षेत्र में लगभग 17-18% जाटों की आबादी है. उसी के आस-पास OBC.मुस्लिम आबादी: लगभग 26% मुसलमान हैं, जो सूबे की संख्या (19.3%) से ज़्यादा हैं.साल 1951 में इलाक़े के आठ ज़िलों - सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, मुरादाबाद,रामपुर, ज्योतिबा फुले नगर, मेरठ और बरेली - में मुस्लिम आबादी 29.93% थी, जो 2011तक बढ़कर 40.43% हो गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग हर लोकसभा क्षेत्र मेंमुसलमानों की आबादी औसतन 2.5 लाख है. और, असर के साथ इनका दख़ल राजनीति में भीदिखता ही है. 2012 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटों में 26 पर मुस्लिम उम्मीदवारजीते थे.ये भी पढ़ें - वो प्रधानमंत्री, जिसे कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिलाशहरी-ग्रामीण विभाजन: उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी गंवई है. मगर पश्चिम में बैलेंसदिखता है. 2011 की जनगणना के मुताबिक़, इस क्षेत्र में 58.4% लोग गांवों में रहतेहैं. यानी मेरठ, ग़ाज़ियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहर भी हैं, और लगभगआधी आबादी गांवों में है. लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है. इसीलिए फसल की क़ीमत,सिंचाई और क़र्ज़ जैसे मुद्दे उठते रहते हैं. अलग-अलग सर्वे से ये संकेत भी मिलतेहैं कि क्षेत्र में सम्पन्न वर्ग की आबादी राज्य के औसत से अच्छी-ख़ासी अधिक है.इसीलिए कृषि मसलों, बेरोज़गारी, इनफ़्रास्ट्रक्चर और क़ानून व्यवस्था जैसे मुद्दोंपर भी वोट पड़ता है.जाट-मुसलमान जुड़े कैसे? फिर छिटके कैसे?लामबंदी में जाति अहम फ़ैक्टर है. जाट, मुसलमान, दलित और OBC सबसे बड़े वोट बैंकरहे हैं. किसान राजनीति के क़द्दावर चौधरी चरण सिंह ने तो एक जाति गठबंधन काफ़ॉर्मूला भी तैयार किया था: 'मजगर' (मुस्लिम, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत).परंपरागत तौर पर पश्चिम यूपी में भाजपा और सपा जैसी पार्टियों का प्रभुत्व देखा गयाहै. कभी-कभार बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों को भी जीत मिली है.हालांकि, हाल के दशकों में गठबंधन में उतार-चढ़ाव और वोटर का अविश्वास बढ़ा है. हरचुनाव में ज़मीन फिर हरी हो जाती है, अवसर मिलता है. और, स्थानीय मुद्दे और नेतृत्वअभी भी वोट तय करने में ज़रूरी हैं.ये भी पढ़ें - चौधरी चरण सिंह एंड संस: 24 दिन के प्रधानमंत्री की तीन पीढ़ियों कीदास्तांचौधरी चरण सिंह के साथ 'किसान मसीहा', उत्तर प्रदेश का पहला दलितों-पिछड़ों का नेता,कृषक आंबेडकर जैसे कितने विशेषण लगाए जाते हैं. साथ ही अवसरवादी, व्यक्तिकेंद्रिता,सांप्रदायिक और समझौतावादी होने की तोहमतें भी लादी जातीं हैं. मगर चरण सिंह इनविशेषणों और तोहमतों के इतर एक राजनीतिक परिघटना थे, जिन्होंने देश के राजनीतिकइतिहास में अपनी नियत जगह सुनिश्चित की. हालांकि, उनके बाद पार्टी की अपील लगातारकम हुई और मुख्य रूप से जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने तक सीमित रह गई. दरअसल,'मजगर' की इमारत की नींव ही जाट और मुसलमान थे. मगर ये फ़ॉर्मूला पहचान के बजाय,हितों की राजनीति पर फला-फूला था. पुराने लोग बताते हैं कि चरण सिंह ने इलाक़े केमुसलमानों और जाटों को 'कॉमन कॉज़' की वजह से एकजुट कर रखा था. एक तो गांवों मेंऐसा मिक्स ही था कि सब मिल-जुल कर रहते थे. दूसरे, दोनों समुदाय में किसानी हीप्रमुख थी. इसीलिए समस्याओं और सरकारी नीतियों के नफ़ा-नुक़सान दोनों के हिस्से आताथा.समय के साथ दोनों समुदायों में दरार आ गई और रालोद की पकड़ कम होने लगी. इसके दोबड़े कारण टोहे जा सकते हैं: * पहला कि जिन महीनों में चरण सिंह बीमार पड़े थे, क्षेत्र में एक स्व-घोषित ग़ैर-चुनावी संगठन उभरा - भारतीय किसान यूनियन. बड़े पैमाने पर अपने धरने प्रदर्शन के ज़रिए इस संगठन ने लोगों का ध्यान खींचा. * दूसरा कारण था, मंडल आयोग. OBC आरक्षण के फ़ैसले ने जाटों को नाराज़ भी किया और भ्रमित भी. वैसे तो जाट मध्य जातियों में आते हैं, मगर फिर भी उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, जिन्हें मंडल सिफ़ारिशों का फ़ायदा मिलता. एक तरफ़, भाजपा और संघ परिवार आरक्षण के ख़िलाफ़ अगड़ी और मध्य जातियों के गुस्से को हवा देने की मुहीम चला रहे थे. सो वो मंडल-विरोधी ख़ेमे में चले गए और संघ परिवार की राजनीति को मौक़ा मिल गया.ऐसे ‘मजगर’ की आधारशिलाएं ही दरक गईं. जाट भाजपा के ख़ेमे में छिटके और मुसलमानमुलायम सिंह के पीछे हो लिए.सालों बाद जाट-मुस्लिम समीकरण में एक दंगे का पत्थर आया. 2013 के मुज़्ज़फ़नगर केदंगे. अगस्त और सितंबर महीने में दो समुदायों के बीच भीषण हिंसा हुई. इस हिंसा केबाद लगभग 60 लोगों की मौत हुई थी, और लगभग 40 हज़ार लोगों को पलायन करना पड़ा था.तमाम राजनीतिक दलों पर आरोप लगते हैं कि वो जाट-मुस्लिम समुदाय के बीच हुई इस हिंसाका राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं. फ़ायदा जिसको हुआ, सो हुआ. लोगों का जान-माल कानुक़सान बहुत हुआ. दंगों के कारण हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच खाई चौड़ा गई.न्याय की धीमी गति से समुदायों में निराशा और कुछ हद तक कुंठा पसर गई. पुरानेसामाजिक और चुनावी बंधन टूट गए.इसमें चुनाव के लिहाज़ से भाजपा नफ़े में दिखी. भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओंपर दंगे भड़काने के आरोप भी लगे. अक्टूबर 2022 में मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले की एक विशेषअदालत ने दंगा और आगज़नी के आरोप में भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दोसाल की जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई. ये फ़ैसला तो नौ साल बाद आया. दंगों केतुरंत बाद फैले सांप्रदायिक तनाव के परिदृश्य में भाजपा ने ख़ुद को हिंदू समुदाय केरक्षक के रूप में प्रोजेक्ट किया. और, ये रणनीति काम भी आई. जाट समुदाय ने भाजपा कापाला चुन लिया. अब क्या बदला है?बीते दशक भर में भाजपा का प्रभाव बढ़ा है. ख़ासकर 2017 और 2019 के चुनावों में.राजनीति बूझने वाले बताते हैं कि भाजपा ने क्षेत्र में उच्च जाति के वोट बैंक कोठीक-ठाक भुनाया है. 'मज़बूत नेता, मज़बूत राष्ट्र' वाले नैरेटिव पर ध्यान खींचा हैऔर 2017 में सपा के प्रति मतदाताओं के असंतोष को कैश किया है.इस बार का हिसाब-किताब रालोद और सपा में टूट की वजह से बदल गया. दरअसल, बीती 9फ़रवरी को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतररालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया. भाजपा के प्रतिअपने कट्टर विरोध के लिए ख्यात जयंत ने PM नरेंद्र मोदी के पोस्ट को रीपोस्ट करलिखा - ‘दिल जीत लिया’. जनता ने टोका - ‘दल जीत लिया?’दिल जीत लिया! #BharatRatna https://t.co/Ns0CraJ7yI— Jayant Singh (@jayantrld) February 9, 2024दल बलदने के अगले दिन जयंत राज्यसभा में बोल गए - “10 साल तक विपक्ष में रहने केबाद मुझे मोदी सरकार की कार्यशैली में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की झलक दिखाईदेती है.” भले ही कोई आधिकारिक घोषणा न हुई हो, फिर भी बहुत आसार हैं कि कुछ दिनमें घोषणा हो जाए. इसका एक संकेत 27 फ़रवरी की राज्यसभा वोटिंग में दिखा, जब सभीरालोद विधायकों ने भाजपा की मंशा-मुताबिक़ वोट डाला.ये भी पढ़ें - वो प्रधानमंत्री, जो गांधी का चेला था और नेहरू का प्रतिद्वंदीरालोद-सपा की दरार की एक वजह दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर हुई असहमति भी बताई जातीहै. घोषणा नहीं हुई थी लेकिन सूत्रों के हवाले से ख़बर चली कि सपा बागपत, कैराना,नगीना, बिजनौर, मेरठ या अमरोहा, हाथरस और मथुरा सीटें छोड़ने के लिए तैयार थी. मगरसपा ने इन सीटों के साथ शर्तें लागू वाला सितारा (*) लगा दिया. सपा ने शर्त रखी किकैराना, मुज़फ़्फ़रनगर और बिजनौर में प्रत्याशी उनका होगा और निशान रालोद का. कहाजा रहा है कि सपा के इस ‘प्रत्याशी हमारा, सिम्बल तुम्हारा’ वाली शर्त जयंत को पचीनहीं.कहने के लिए ‘जाटों की पार्टी’ तक सीमित हो जाने और चुनाव में वो आधार भी खो देनेके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि रालोद ने अपनी नींव को मज़बूत करने के बजाय भाजपा औरकांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन किया.फिर 2014 के चुनावों में ये साफ़ दिखा कि RLD का जाट समर्थन धड़ाम से गिरा है.ख़ासतौर पर 2013 के कुख्यात मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के बाद. 2013 के अगस्त और सितम्बरमहीने में दो समुदायों के बीच भीषण हिंसा हुई थी. हिंसा में लगभग 60 लोगों की मौतहुई थी और लगभग 40 हज़ार लोगों को पलायन करना पड़ा था. जान-माल के नुक़सान से इतरक्षेत्र की राजनीति भी बदल गई. मुसलमान और जाटों के बीच तनाव पैदा हो गया, वोट बंटगया. थिंक टैंक CSDS की एक स्टडी के मुताबिक़, 2012 के विधानसभा चुनावों में जाटोंमें भाजपा का जनाधार मात्र 7 प्रतिशत था. और, ठीक दो साल बाद 2014 के लोकसभाचुनावों में भाजपा को 77% जाट वोट मिले.2017 में क्या हुआ? दंगे के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था, पार्टियों के लिएकैनवास बड़ा था. सो इन चुनावों में भी दंगों का असर था. 2012 में भाजपा की जोस्थिति थी, उसमें बम्पर सुधार आया. जाट ‘जाटों की पार्टी’ छोड़कर भाजपा के ख़ेमेचले गए. सामने 25% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स का ख़ेमा था, मगर पाल, कश्यप, गुर्जर,सैनी और अन्य ग़ैर-जाट जातियों के वोटों ने भाजपा को 51 सीटें दिला दी थीं. सपा केखाते 16, कांग्रेस को 2 और बसपा को 1 सीट मिली. चुनावों का आकलन करने वालों केअनुसार, कम से कम 40% जाट वोट और 17% गैर-जाटव दलित वोट (खटिक, पासी, वाल्मिकी,आदि) बीजेपी को गए.2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद, तीनों लेगेसी पार्टियों ने महागठबंधनकिया. उन्हें अपने वोट शेयर को देखते हुए काफ़ी उम्मीदें थीं. मगर जब नतीजे घोषितहुए, तो झटका लगा. क्योंकि रालोद पिता-पत्र - अजित सिंह और जयंत चौधरी - दोनों एकबार फिर अपनी सीटें हार गए. रालोद का खाता तक न खुला और भाजपा ने 91% जाट वोट शेयर‘छीन लिया’.ये भी पढ़ें - चौधरी चरण सिंह के 5 रोचक किस्सेफिर आया 2022 का विधानसभा चुनाव. किसान आंदोलन का ज़ोर था. मालूम हो रहा था किक्षेत्र में सत्ता-विरोधी लहर है. तब रालोद ने सपा के साथ गठबंधन करके मुसलमानों औरजाटों के बीच की खाई पाटने की कोशिश की. मगर नतीजे रालोद की उम्मीदों के उलट आए.भाजपा को 2017 के मुक़ाबले 16 सीटों का डेंट तो लगा मगर रालोद 33 सीटों में केवल 8सीटें ही जीत पाई. भाजपा के डेंट का फ़ायदा सपा को मिला.जब 2019 में महागठबंधन का हिस्सा होते हुए या 2022 में किसान आंदोलन की लहर मेंजयंत और रालोद जीत नहीं पाई, तब ये देखना मुश्किल ही होता कि 2024 में सूरत बदलजाए. जयंत चौधरी के लिए ये एक हारी हुई लड़ाई नज़र आ रही थी. NDA में जाकर उन्हेंकुछ नहीं तो फ़ायदा ही होगा. हो सकता है पार्टी दशक में पहली बार कोई लोकसभा सीटजीत ही जाए.वहीं, क्षेत्र के लिए भाजपा की तैयारी भी पूरी है. मार्च 2023 में भाजपा ने राज्यमें बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव किए थे. इसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस वेस्ट यूपी परथा. इलाक़े में भाजपा की कुल 19 ज़िला यूनिट्स हैं, जिसमें से 17 के अध्यक्ष बदलदिए गए. भाजपा उम्मीद कर रही है कि इस संगठनात्मक सुधार से फिर से क्लीन स्वीप कामौक़ा मिल सकता है. फिर उन्होंने मुस्लिम समुदायों से जुड़ने के लिए अलग-अलग संसदीयक्षेत्रों में ‘स्नेह मिलन: एक देश, एक डीएनए’ थीम पर आयोजन किए हैं. ख़ुदमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ख़ुद चौपाल लगाए. मुज़फ़्फ़रनगर के फ़िरोज़पुर बांगरगांव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं,किसान हमेशा एक-दूसरे का अभिवादन 'राम राम,' 'राम राम सा,' या 'राम रामजी' करकेकरते हैं. एक ओर भगवान राम के दिव्य आगमन और दूसरी ओर किसान नेता चौधरी चरण सिंह कोभारत रत्न से मान्यता मिलने के साथ मैं अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वोप्रधानमंत्री मोदी को अपनी शुभकामनाएं दें.भाजपा का प्रयास है कि मुस्लिम जाट, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुर्जर और मुस्लिमत्यागी समुदाय के वोटर्स की 'शुभकामनाएं' मिलें. दूसरी ओर, जैसे-जैसे बसपा दलितवोट-बैंक पर अपनी पकड़ लगातार खो रही है, बाक़ी सारे उसी को साधने की फ़िराक़ मेंहैं. इस मामले में भी भाजपा दूसरों से आगे दिख रही है.फिर क्या कारण है कि भाजपा ने हाथ बढ़ाया?खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने संकेत दे दिया था कि पश्चिमी यूपी में दोबाराजाट-मुस्लिम समीकरण अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है. उस चुनाव में रालोद-सपा और आज़ादसमाज पार्टी (आसपा) के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया ने भाजपा उम्मीदवार राजकुमारीसैनी को 22 हज़ार से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था. जानकार बताते हैं कि ये संकेतबीजेपी के लिए काफ़ी थे कि रिअलाइनमेंट पर काम करना होगा और यही वजह नज़र आती है किपार्टी ने रालोद को 'जीत लिया'.मगर इसमें भाजपा का क्या फ़ायदा है? द क्विंट के साथ जुड़े पत्रकार पीयूष राय काकहना है कि भाजपा केवल इस चुनाव का नहीं सोच रही. वो लॉन्ग गेम खेल रहे हैं. भले हीइस गठजोड़ का फ़ायदा उन्हें फ़ौरन न मिले. लेकिन नगर निकाय, प्रधानी और विधानसभा केचुनाव में जाटों के 'कुछ स्थिर हुए' वोट बैंक को बटोरा जा सकता है.मगर इसमें एक पेच है, जो पीयूष भी रेखांकित करते हैं और संजीव सिंह भी – जाटलैंट कामिथक. साल 1969 के विधानसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल को 425में से 98 सीटें मिलीं. कुल 21.29% वोट प्रतिशत उनके हिस्सा गिरा. मगर ये सिर्फ़जाटों के बदौलत नहीं था. उन्हें यादव, राजपूत, गुर्जर और किसानों का ठीक-ठाक समर्थनथा. उनके गुज़रने के बाद उनकी पार्टी को 20% के आस-पास वोट शेयर आगे भी मिले. लेकिनउनके बेटे दिवंगत चौधरी अजीत सिंह इस गठजोड़ को बरक़रार रखने में बहुत सफल नहींरहे. उनकी पुनर्नामांकित पार्टी (रालोद) ने जब से अपने नाम से चुनाव लड़ा, उन्हें20% वोट शेयर नहीं मिले. इसलिए जाटों का जितना 'हव्वा' है, उतना चुनावी गणित मेंआता नहीं. आज की तारीख़ में किसी भी पार्टी के लिए भी केवल जाट वोटों पर जीतना लगभगअसंभव है, जब तक कि वो गुर्जर, सैनी, खड़कवंशी और प्रजापति जैसी जातियों का एकइंद्रधनुषी फ़ॉर्मूला नहीं बना लेते.इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुक़ाबला दो बनाम एक या एक बनाम दो का मालूमपड़ता है, वो असल में एक और एक ग्यारह का है. वोटर एकमुश्त नहीं है, इसीलिए जटिलहै. जटिल है, इसीलिए सभी पार्टियों का ज़ोर है.