2018 में सरकार गिरने से लेकर 2024 में चुनाव की घोषणा तक, कितना बदल गया जम्मू-कश्मीर?

जम्मू-कश्मीर में 10 सालों के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनावआयोग ने 16 अगस्त को बताया कि केंद्रशासित प्रदेश में तीन चरणों में विधानसभा केचुनाव होंगे. 18 सितंबर को पहले चरण, 25 सितंबर को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर को तीसरेचरण की वोटिंग होंगी. वहीं चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे. चूंकि अभी पूर्णराज्य का दर्जा वापस नहीं मिला है, इसलिए केंद्रशासित प्रदेश रहते हुए जम्मू-कश्मीरके चुनाव होंगे.चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में 24 सीटों, दूसरे चरण में 26 सीटों और तीसरेचरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. इससे पहले अभी तक 87 सीटों पर चुनावहोते थे. इनमें चार सीटें लद्दाख की होती थीं. लेकिन अनुच्छेद-370 के हटाए जाने केबाद लद्दाख भी केंद्रशासित प्रदेश बन गया. परिसीमन के बाद अब जम्मू-कश्मीर मेंविधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है. यानी कुल 7 सीटें बढ़ी हैं.जम्मू-कश्मीर में पिछले 6 सालों से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है. आखिरी बार यहांबीजेपी और पीडीपी गठबंधन की सरकार थी. और आज के राजनीतिक परिदृश्य की पूरी कहानीइसी गठबंधन सरकार के गिरने के बाद शुरू हुई थी. इसलिए, सभी घटनाक्रमों पर एक-एक करनजर डालते हैं.बीजेपी-पीडीपी गठबंधन सरकार गिरीतारीख - 19 जून 2018. तीन साल पुरानी एक "बेमेल गठबंधन" वाली सरकार का मेल खत्म होगया. बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया. कुछ घंटे बाद राज्य की तत्कालीनमुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा भी दे दिया. ‘बेमेल गठबंधन’ इसलिए क्योंकिकश्मीर के मसले पर धुर विरोधी राय होने के बावजूद दोनों दल साथ आए थे.नवंबर-दिसंबर 2014 में जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे. लोकसभा चुनावमें भारी जीत से उत्साहित बीजेपी यहां भी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती थी. लेकिनऐसा हुआ नहीं. जम्मू डिविजन की सारी 25 सीटें बीजेपी को मिली थीं. कश्मीर और लद्दाखमें एक भी सीट नहीं मिली थी. दूसरी तरफ, घाटी में बीजेपी की जीत का डर दिखाकर चुनावलड़ने वाली पीडीपी को 28 सीटें आई थीं. किसी दल को बहुमत नहीं मिला था. नेशनलकॉन्फ्रेंस 15 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर थी. जबकि कांग्रेस 12 सीटों के साथ चौथेस्थान पर रही.लंबे मंथन के बाद, मार्च 2015 में भाजपा-पीडीपी की सरकार बनी और मुफ्ती मुहम्मद सईदराज्य के मुख्यमंत्री बने. उपमुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिला था. जनवरी 2016 मेंमुफ्ती मुहम्मद सईद का निधन हो गया. राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया, जो 88दिनों तक चला. इसके बाद मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती लगातार भाजपा केसंपर्क में रहीं. बातचीत के बाद अप्रैल में महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद की शपथली. लेकिन कुछ ही दिनों बाद कई मसलों पर दोनों दलों में खटपट शुरू हो गई. इसकापरिणाम ये हुआ कि जून 2018 में सरकार खत्म हो गई. जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल तबसे ही राज्य में चुनाव की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार जाने के बाद वहां राज्यपालशासन लागू हो गया.सरकार बनाने की कोशिश के बीच विधानसभा भंगराज्यपाल शासन के बीच 21 नवंबर, 2018 को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक नेजम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग कर दी. ये तब हुआ, जब पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की थी. 21 नवंबर, 2018 को ही महबूबामुफ्ती ने एक ट्वीट किया था. बताया था कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करने वालीचिट्ठी राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन पहुंचा नहीं पा रहीं.उन्होंने ट्वीट में लिखा था, "मैं ये चिट्ठी राजभवन भेजने की कोशिश कर रही थी. अजीब ये है कि मेरा भेजा हुआफैक्स वहां रिसीव नहीं हो रहा है. मैंने फोन करके राज्यपाल से बात करने की कोशिशकी. मगर वो फोन पर आ नहीं रहे हैं. उपलब्ध नहीं हैं. उम्मीद करती हूं कि आप यहां परइसे देख लेंगे."दूसरी तरफ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने भी बीजेपी के साथ मिलकरसरकार बनाने का दावा पेश किया था. 21 नवंबर को ही लोन ने वॉट्सऐप मेसेज कास्क्रीनशॉट लगाकर एक ट्वीट किया था, "हमने गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए एक चिट्ठी भेजी है. फैक्सकाम नहीं कर रहा है. इसीलिए हमने ये चिट्ठी गवर्नर के पीए को वॉट्सऐप कर दी है."21 नवंबर की रात ही खबर आई कि राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है. इसके पीछेउन्होंने कई दलीलें दी थीं. मसलन, अलग-अलग राजनैतिक विचारधारा वाली पार्टियों केसाथ मिलने से स्थिर सरकार बनना नामुमकिन है. इनमें से कुछ पार्टियां विधानसभा भंगकिए जाने की मांग कर रही थीं. राज्यपाल ने दूसरी दलील ये दी कि विधायकों कीखरीद-फरोख्त की खबरें आ रही हैं. ऐसी चीजें लोकतंत्र और राजनैतिक प्रक्रिया केलिहाज से सही नहीं हैं.एक और दलील में लिखा गया कि जम्मू-कश्मीर की स्थितियां काफी संवेदनशील हैं. यहांसुरक्षा की स्थितियों के मद्देनजर स्थिर सरकार की जरूरत है. इन सबको ध्यान में रखतेहुए राज्यपाल इस नतीजे पर पहुंचे कि विधानसभा भंग करना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा.ताकि राज्य को स्थिरता और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके. सही समय आने पर चुनाव करवाएजा सकें, जिससे कि मजबूत सरकार का गठन हो सकेगा.इसके बाद 18 दिसंबर 2018 की तारीख आई. 6 महीने के राज्यपाल शासन का अंत हो गया.इसके बाद जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया. और ये अनुच्छेद-370 के खत्म किएजाने तक प्रभावी रहा. सरकार ने तब भी कहा था कि "सही समय आने पर" विधानसभा चुनावकरवाए जाएंगे.जब जम्मू-कश्मीर बन गया केंद्रशासित प्रदेशनरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सबसे बड़ा फैसला जम्मू-कश्मीर सेअनुच्छेद-370 को हटाना था. इस अनुच्छेद के तहत ही जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य कादर्जा मिला हुआ था. विशेष दर्जे के तहत जम्मू-कश्मीर को अलग से कुछ ताकतें मिली हुईथीं. मसलन, जम्मू-कश्मीर के बारे में संसद सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार केमामले में ही कानून बना सकती थी. अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और उसेजम्मू-कश्मीर में लागू करना है तो राज्य की विधानसभा को भी इसकी मंजूरी देनी पड़तीथी. जम्मू-कश्मीर में, जम्मू-कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य का नागरिक जमीन नहींखरीद सकता था. यहां की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता था. राज्य का अपना झंडा भीथा.5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद-370 (3) काइस्तेमाल किया और आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के सभी प्रावधानलागू होंगे. इस अनुच्छेद को खत्म करने के लिए संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठनबिल-2019 लाया गया था. 5 अगस्त को ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एलान किया किअनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया गया है. इसके साथ अनुच्छेद 35-ए भी खत्म हो गया,जिससे राज्य के 'स्थायी निवासी' की पहचान होती थी. 370 हटाने के साथ बताया गया किजम्मू-कश्मीर की जगह अब दो केंद्रशासित प्रदेश होंगे - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख. तबसे दोनों प्रदेशों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है. तब ये भी बताया गया थाकि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा.विशेष दर्जा हटाने के बाद, जम्मू-कश्मीर से बाहर के लोगों को जम्मू-कश्मीर में जमीनखरीदने का अधिकार मिल गया. अक्टूबर 2020 में गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशनजारी किया. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत अब देश का कोई भी व्यक्तिजम्मू-कश्मीर में घर, दुकान या फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद सकता है. हालांकि, खेतीके लिए जमीन खरीदने पर रोक अब भी लगी हुई है. पिछले साल 5 अप्रैल को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि तीन सालों में जम्मू-कश्मीरमें 185 बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी है.370 बहाल करने के लिए साथ आए राजनीतिक दलजम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के एक साल बाद घाटी के राजनीतिक दलसाथ आए. एक अलायंस बना था- पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन (PAGD). हालांकि, दहिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 4 अगस्त 2019 को ही फारूक अब्दुल्ला के आवास'गुपकार' पर एक बैठक हुई थी. ये बैठक विशेष दर्जे को हटाए जाने की आशंकाओं को लेकरहुई थी. बैठक में फारूक अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जादलोन, यूसुफ तारिगामी सहित कई नेता थे. मीटिंग में 'गुपकार घोषणा पत्र' नाम का एकप्रस्ताव पारित किया. इसमें जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता और विशेष दर्जे को बचाने कीबात कही गई थी.लेकिन चार और पांच अगस्त 2019 की दरमियानी रात ही महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्लासहित कश्मीर के कई नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था. महीनों तक ये सभी नेता हाउसअरेस्ट में रहे. कई दिनों से घाटी में सुरक्षाबल बढ़ाए जा रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्सके मुताबिक तब घाटी में करीब 50 हजार अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे.हालांकि, कहा जा रहा था कि ये सुरक्षा व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के लिए मजबूत की जारही है. इस फैसले के बाद घाटी में महीनों तक इंटरनेट भी बंद रहा था.शुरुआत में 'गुपकार घोषणापत्र' पर 7 दलों ने हस्ताक्षर किए थे. नेशनल कॉन्फ़्रेंस,पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ़्रेंस, सीपीएम, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट औरअवामी नेशनल कॉन्फ़्रेंस. सभी दलों ने अनुच्छेद-370 और 35ए को फिर से बहाल करने कीमांग की. राज्य का दर्जा वापस देने की भी मांग की गई. बाद में तीन दल इससे अलग होगए. नवंबर 2020 में कांग्रेस इस गुट से अलग हो गई. जनवरी 2021 में पीपल्सकॉन्फ़्रेंस अलग हुई और फिर जुलाई 2022 में पीपल्स मूवमेंट भी चली गई.DDC चुनाव में गुपकार गठबंधन की जीतअनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल(DDC) का गठन किया. जम्मू-कश्मीर जब पूर्ण राज्य था, तो पंचायती राज अधिनियम के तहतसभी जिले में एक जिला योजना और विकास बोर्ड हुआ करता था. इस बोर्ड की अध्यक्षता कीजिम्मेदारी राज्य के मंत्रियों को दी जाती थी. जिले से आने वाले सांसद, विधायक,विधान पार्षद आदि बोर्ड के सदस्य होते थे. एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रैंक का एकअधिकारी इसका सदस्य-सचिव होता था. इस बोर्ड का काम राज्य की पंचायती राज संस्थाओंजैसे- हलका (सर्किल) या ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और जिला पंचायत केकार्यों की मॉनिटरिंग करना और उन्हें विकास योजना बनाने में सहायता देना था.इसी पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर डीडीसी बनाया गया. दिसंबर 2020 में डीडीसीके चुनाव हुए. कुल 278 सीटों में से गुपकार अलायंस को 110 सीटों पर जीत मिली.बीजेपी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. जम्मू में 72 और कश्मीर में तीनसीटें जीतीं. 50 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी. डीडीसी के गठन सेपहले केंद्र सरकार ने कहा था कि जब यहां निर्वाचित सरकार बनेगी तो वहां की सरकारअगर चाहे तो इस DDC को खत्म भी कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह त्रिस्तरीयपंचायती राज व्यवस्था (संविधान के 73वें संशोधन, 1992) के अधीन नहीं आता है. यानीDDC कोई संवैधानिक संस्था नहीं है.'स्थानीय निवासी' की परिभाषा में बदलावमई 2020 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत नए नियम लागूकिए. इसके तहत जम्मू-कश्मीर में बाहर से आकर बसे लोगों को भी 'स्थानीय निवासी'बनाने का नियम आया. नए नियमों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में कम से कम पिछले 15 सालसे रह रहे किसी भी व्यक्ति को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. इसके अलावा,जिन्होंने सात साल तक यहां पढ़ाई की हो और साथ ही यहां के शिक्षण संस्थानों में10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो, वे भी इसके पात्र होंगे. साथ ही, केंद्र सरकार केअधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पीएसयू, सरकारी बैंकों और केंद्र सरकारकी स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारियों, केंद्रीयविश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त केंद्र सरकार की अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,जो 10 साल जम्मू-कश्मीर में रह चुके हैं, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जासकेगा जाएगा. यानी स्थानीय निवासी का दर्जा मिलेगा.इसके अलावा, राहत और पुनर्वास आयुक्त के यहां पंजीकृत प्रवासियों और उनके बच्चों कोभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा. रोजगार, व्यवसाय, प्रोफेशन या किसी अन्य कारोबारीकारण से जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे राज्य के लोगों को भी स्थानीय निवासी मानाजाएगा. दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल के हकदारहोंगे. इन सभी के लिए 15 साल तक प्रदेश में रहने समेत अन्य श्रेणी की अनिवार्यता केनियम लागू होंगे.पहले अनुच्छेद- 35(ए) के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार को राज्य के स्थायी निवासी कीपरिभाषा तय करने का अधिकार था. स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र (PRC) जारी किया जाताथा. इसी की जगह, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है. अप्रैल 2020 मेंसरकार ने अपने फैसले में सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों को स्थानीयनिवासियों के लिए रिजर्व रखा था. लेकिन इस फैसले का जमकर विरोध हुआ. तो फिर नियमबदले गए और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए सभी नौकरियां आरक्षित कर दी गईं.जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने इस डोमिसाइल नीति का लगातार विरोध किया है. पूर्वमुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि ये नियम असंवैधानिक और जम्मू-कश्मीर केलोगों को स्वीकार्य नहीं हैं. इस लोकसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला ने भी कहा थाकि राज्य का दर्जा मिलने और सत्ता में आने के बाद वे डोमिसाइल कानून को बदल देंगे.कई बार नेताओं ने इस फैसले से कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश का आरोप लगायाहै.परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें बढ़ींजम्मू-कश्मीर में अंतिम बार 1995 में परिसीमन किया गया था. तब राज्य विधानसभा कीकुल 111 सीटें बनाई गई थीं. इसके तहत कश्मीर क्षेत्र के लिए 46 सीटें, जम्मू डिविजनके लिए 37 सीटें और लद्दाख के लिए चार सीटें निर्धारित की गई थीं. 24 सीटें पाकअधिकृत कश्मीर (PoK) के लिए निर्धारित थीं. PoK की 24 सीटें विधानसभा में खाली रखीजाती हैं. इस प्रकार अभी तक कुल 87 सीटों (46+37+4) के लिए चुनाव होता था. इससेपहले, 2005 में परिसीमन होने की उम्मीद थी. लेकिन 2002 में तत्कालीन फारूकअब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1957 और जम्मू-कश्मीर केसंविधान की धारा-47(3) में संशोधन करते हुए 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी थी.लेकिन राज्य का दर्जा गंवाने के बाद ये शक्ति भी केंद्र के पास आ गई.विशेष दर्जा खत्म होने और केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख क्षेत्र की चारसीटें अब जम्मू-कश्मीर में नहीं आएंगी. 6 मार्च 2020 को एक परिसीमन आयोग का गठनकिया गया. सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में येआयोग बना. तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषणकुमार भी इसके सदस्य थे. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद मई 2022 में चुनाव आयोग नेजम्मू-कश्मीर में सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया. इसके तहत जम्मू-कश्मीर मेंविधानसभा की सीटें बढ़कर 90 हो गईं. जम्मू क्षेत्र की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर43 और कश्मीर की 46 से 47 हो गईं. इन 90 सीटों में से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 7और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 9 सीटें आरक्षित की गईं.इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू में बनाई गई 6 नई सीटों में सेचार हिंदू बहुल हैं. वहीं कश्मीर में कुपवाड़ा में एक नई सीट बनाई गई. ये इलाकापीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, जिसे बीजेपी का करीबी माना जाता है. वहां परिसीमन केबाद पांच संसदीय सीटें बनीं- बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग-राजौरी, उधमपुर और जम्मू.इन क्षेत्रों की सीमाओं में कई बदलाव किए गए हैं. मसलन, जम्मू के पीर पंजाल इलाकेको कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट में जोड़ दिया गया.सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले को सही बतायापिछले साल, 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया था.चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया किआर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था, जो युद्ध जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकरलाया गया था. चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में शामिल होते ही जम्मू-कश्मीर कीसंप्रभुता खत्म हो गई थी. उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिकसंप्रभुता भी नहीं थी, जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन था औरराष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी.CJI चंद्रचूड़ ने ये भी कहा था कि कोर्ट चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीरमें चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है. साथ ही, कोर्ट नेकहा कि जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत नहींथी. जल्द से जल्द प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.बीजेपी लोकसभा चुनाव में कश्मीर से नहीं लड़ीकश्मीर में अनुच्छेद-370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हुए. लेकिन हालियालोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर की सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे. बीजेपीसिर्फ जम्मू और उधमपुर में लड़ी और दोनों सीट जीत गई. इसके अलावा चुनाव में एक औरबड़ी बात हुई. जम्मू-कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमरअब्दुल्ला चुनाव हार गए. महबूबा अनंतनाग-राजौरी सीट से उम्मीदवार थीं. उन्हें नेशनलकॉन्फ़्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद ने दो लाख 80 हजार वोटों से हरा दिया. वहीं,बारामुला सीट पर उमर अब्दुल्ला को निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने 2 लाख सेज्यादा वोटों से हरा दिया. रशीद ने जेल के भीतर रहते ही चुनाव लड़ा. 2019 में NIAने उन्हें UAPA के एक केस में गिरफ्तार किया था.अब 10 साल बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एकरिपोर्ट बताती है कि पिछले दो दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहां कम चरणों मेंचुनाव करवाए जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले सुरक्षा कारणों से चुनावचार या इससे ज्यादा चरणों में होते रहे हैं. साल 2002 में विधानसभा चुनाव चार चरणमें हुए थे. वहीं, 2008 में सात चरण और 2014 में पांच चरणों में करवाए गए थे.पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि 1987-88 के बाद ये पहली बार है जबजम्मू-कश्मीर में इतने कम चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेशनलकॉन्फ्रेंस इस दिन के लिए तैयार थी, वे जल्द ही अपना चुनाव अभियान शुरू करेंगे.अनुच्छेद-370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई बार वादा किया कि विधानसभा चुनावहोने के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा. ऐसे में चुनाव के बादघाटी के लोग इस उम्मीद में भी रहेंगे.