केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने बीती 15 नवंबर को कान खड़े कर देने वाली कार्रवाईकी. ये कार्रवाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में थी. CBI ने देश के 14 राज्यों के77 शहरों में छापे मारे. 10 लोगों को हिरासत में लिया. ओडिशा में भी CBI नेछापेमारी की थी. इस दौरान उसकी CBI टीम पर ग्रामीणों ने हमला भी कर दिया.बात करेंगे बच्चों के शोषण के खिलाफ कार्रवाई कर रही CBI पर गांव वालों ने ये हमलाक्यों किया. साथ ही जानेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित किस मामले में CBI नेएक्शन लिया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, कितनी सज़ा है, और इससे पहले सरकार नेचाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए क्या-कुछ किया है. #सीबीआई की कार्रवाई ऑनलाइनबाल यौन शोषण से जुड़े मामलों के लिए CBI की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई थी. मीडियारिपोर्टों के मुताबिक CBI को जानकारी मिली थी कि देश की इन 77 जगहों पर चाइल्डपोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई ग़लत काम हो रहा था. बताया गया कि दिल्ली और यूपी में सबसेज्यादा ऐसे ठिकाने थे जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई ग़लत काम हो रहा था. तोCBI ने कमर कसी और बीते सोमवार को ऐसे 77 ठिकानों पर धावा बोल दिया. गुजरात,पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर भी रेड मारी गई.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक CBI को 50 से ज्यादा ऐसे गैंग्स कीइनफार्मेशन मिली है जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण के धंधे से जुड़े हैं. इन गैंग्स मेंक़रीब एक सैकड़ा देशों के विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. कुल मिलाकर इन गैंग्स से करीब5000 लोग जुड़े हैं जो Child Sexual Exploitation Material (CSEM) की ऑनलाइन शेयरिंगकर रहे हैं. इस मामले में CBI ने 83 लोगों के खिलाफ़ 23 अलग-अलग मामले दर्ज किएहैं. सीबीआई ऑफिसर्स (प्रतीकात्मक तस्वीर - आज तक)#आंध्र प्रदेश में CBI पर हुआ हमला CBI की एक टीम रेड मारने आंध्र प्रदेश पहुंची.पांच ऑफिसर्स की इस टीम को CBI इंस्पेक्टर संदीप कुमार तिवारी लीड कर रहेथे. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ रेड धेनकनाल जिले के जदुपति विहार इलाके में एकसस्पेक्ट के घर मारी जानी थी. लेकिन टीम ने जैसे ही पूछताछ शुरू की तो गांव वालोंने उन्हें घेर लिया. उन्हें बचाने के लिए लोकल पुलिस को आना पड़ा. उसने बताया कि जबवो CBI की टीम का रेस्क्यू करने पहुंची तो लाठी-डंडा लिए कुछ लोगों ने उन्हें भीरोकने की कोशिश की.ओडिशा में सीबीआई पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया (स्क्रीनग्रैब - इंडिया टुडे)इस घटना के बारे में अखबार को बताते हुए धेनकनाल टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सौभाग्य कुमार स्वैन ने कहा, ‘सीबीआई नेहमें कोई प्रायर इनफार्मेशन नहीं दी थी. सीबीआई ने करीब 6 घंटे आरोपी से पूछताछ की.इसी बीच गांव वालों ने घर के आसपास घेराव कर दिया. हमने CBI के सभी पांच ऑफिसर्स कोरेस्क्यू कर लिया है. CBI आरोपी को अपने साथ ले गई है. उसे भुवनेश्वर की CBI कोर्टमें पेश किया जा सकता है.’ वहीं CBI ने बताया कि उसने इस इलाके में रेड क्यों मारी.टीम के एक ऑफिसर ने अखबार को बताया कि आरोपी बच्चों की अश्लील तस्वीरें एकपोर्नोग्राफ़िक वेबसाइट पर डाल रहा था. शक है कि ये आदमी पोर्न साइट के एजेंट के तौरपर काम कर रहा था. उसका फ़ोन और घर से मिली कुछ और चीज़ें भी जब्त कर ली गई हैं.इस मामले में जब स्थानीय पत्रकारों ने आरोपी से पूछा तो उसने कहा, 'मैं 2 महीनेपहले इंटरनेट पर मिले एक लिंक के थ्रू एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जुड़ा था. मैं सिर्फएडल्ट कंटेंट्स के लिंक को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट और ग्रुप्स में शेयर कर रहाथा. इससे मुझे 21 डॉलर मिले थे.'सीबीआई की रेड के बाद पता चला कि मामले से जुड़े सभी आरोपी लगभग एक जैसे काम कर रहेथे. कोई लिंक शेयर कर रहा था तो कोई एडल्ट कंटेंट पोस्ट कर रहा था.ये पहली बार नहीं है जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए सरकार या सीबीआई की तरफ़से कोई एक्शन लिया गया हो. पहले भी कई कदम उठाए गए हैं. आगे बताएंगे. पहले जानलीजिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या.#क्या है चाइल्ड पोर्नोग्राफी? पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो,टेक्स्ट, ऑडियो या कोई भी ऐसा मटेरियल आता है जिसमें न्यूडिटी (नग्नता) हो,सेक्शुअल कंटेंट हो या सेक्शुअल एक्शन दिखाए गए हों. राज कुंद्रा वाला मामला आपकोअगर याद हो, कुंद्रा ने कोर्ट में दलील दी थी कि मेरी वेब-सीरीज़ का कंटेंट इरोटिकहै न कि पोर्नोग्राफ़िक. इरोटिक OTT की बात फिर कभी. यूं पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट ‘देखना’ अलग बात है. अगर आप इसे प्राइवेट स्पेस में देखतेहैं तो हमारे देश में इसके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है. लेकिन पोर्नोग्राफ़िककंटेंट को शेयर करना, पब्लिश करना या किसी की मर्ज़ी के बिना उसे मैसेज के थ्रू भेजदेना अपराध की श्रेणी में आता है. और ऐसे में एंटी-पोर्नोग्राफी लॉ लागू होते हैं,बाकायदा सज़ा भी मिलती है.ये तो बात हुई पोर्नोग्राफी की. चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन करें तो - बच्चों,यानी 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों को सेक्शुअल एक्ट में दिखाना- उनकी न्यूडिटी वाले कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी और फॉर्मेट में पब्लिशकरना- दूसरों को भेजना- किसी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन सेक्स के लिए तैयार करना- उनके साथ यौन संबंध बनाना या किसी भी तरीके से उनकी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ कोरेकॉर्ड करना या एमएमएस बनाना चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत आता है.यहां तक कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री इकठ्ठा करना, सर्च करना, देखना, डाउनलोडकरना या ऐसे किसी कंटेंट को किसी भी तरह से प्रमोट करना भी चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िकऑफेंस है और दंडनीय अपराध है. प्रतीकात्मक फोटो (साभार - इंडिया टुडे, आज तक)#किन धाराओं में कितनी सज़ा होती है? 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन अगेंस्टसेक्शुअल ऑफेंसेज़ एक्ट आया. इसे पॉक्सो एक्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है. पॉक्सोसे पहले तक 2003 का गोआ चिल्ड्रेन्स एक्ट अकेला ऐसा क़ानून था जो बच्चों के साथ होनेवाले यौन दुर्व्यवहार या अपराधों के मामलों में लागू होता था. इसके तहत IPC की धारा375, 354 और 377 के तहत कार्रवाई होती थी. लेकिन इसमें कई कमियां थीं. मसलन धारा375, पीनोवजाइनल इंटरकोर्स (यानी वो एक्ट जिसमें पुरुष ने अपना पीनस महिला केप्राइवेट पार्ट में इन्सर्ट किया हो) के अलावा अन्य किसी भी तरह के पेनीट्रेशन सेप्रोटेक्ट नहीं करती थी. मेल विक्टिम्स जिनके साथ अप्राकृतिक सेक्स हुआ हो, वे इसक़ानून के तहत दोषी को सज़ा नहीं दिलवा सकते थे. और भी कई खामियां थीं. #इसीलिए 2012में पॉक्सो एक्ट लाया गया ये एक्ट इसलिए बनाया गया था, ताकि बच्चों के साथ होनेवाले यौन अपराधों का ट्रायल आसान हो सके और अपराधियों को जल्द सजा मिल सके. पॉक्सोएक्ट के तहत ये कुछ प्रावधान हैं- #बच्चों के शरीर के किसी भी अंग में लिंग या कोईऔर चीज़ डालना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा.#सेक्शुअल इंटरकोर्स, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा.#अगर बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या बच्चे से यौन अपराध करने वाला सैनिक, सरकारीअधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति है, जिस पर बच्चा भरोसा करता है, जैसे रिश्तेदार, पुलिसअफसर, टीचर या डॉक्टर, तो इसे और संगीन अपराध माना जाएगा.#अगर कोई किसी नाबालिग लड़की को हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देता है, ताकि वक्त के पहलेउनके शरीर में बदलाव किया जा सके, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत केसदर्ज किया जाता है.#इस एक्ट ने यौन अपराध को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है. यानी अगर आपको किसीबच्चे के साथ होने वाले यौन अपराध की जानकारी है, तो ये आपकी कानूनी ज़िम्मेदारी हैकि आप इसे रिपोर्ट करें. ऐसा न करने पर आपको 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकताहै.#एक्ट के मुताबिक किसी केस के स्पेशल कोर्ट के संज्ञान में आने के 30 दिनों के अंदरक्राइम के सबूत इकट्ठे कर लिए जाने चाहिए और स्पेशल कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेएक साल के अंदर ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए. #बच्चे का मेडिकल 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए. एक्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट कोसुनवाई कैमरे के सामने करने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही, कोर्ट में बच्चे केपेरेंट्स या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होना चाहिए, जिस पर बच्चा भरोसा करता हो. येएक्ट कहता है कि केस जितना गंभीर हो, सज़ा उतनी ही कड़ी होनी चाहिए. बाकी कम से कम10 साल जेल की सज़ा तो होगी ही, जो उम्रकैद तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लग सकताहै. हाल के समय में पॉक्सो एक्ट के कुछ मामलों में दोषियों को मौत की सजा भी दी गईहै.कोलाज में इस्तेमाल की गई फोटोज़ इंडिया टुडे और आज तक से साभार हैं.#चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर POCSO क्या कहता है? THE PROTECTION OF CHILDREN FROMSEXUAL OFFENCES (AMENDMENT) ACT, 2019 के 14वें और 15वें अनुच्छेद चाइल्डपोर्नोग्राफी के खिलाफ बने कानून हैं.#जो भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई भी सामान यानी तस्वीरें, वीडियोवगैरह रखेगा, उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर दसहजार का. वहीं अगर कोई इस पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बांटता, फैलाता, दिखाता है, उसेतीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. कोई शख्स 'चाइल्डपोर्नोग्राफी' को कमर्शियल पर्पज़ (बेचने/खरीदने) के लिए रखता है, तो उसे कम से कमतीन साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर कोई दूसरी बार ये करते हुएपाया जाता है तो सज़ा पांच से सात साल तक बढ़ाई जा सकती है. #अप्रैल 2018 में केंद्रसरकार ने पॉक्सो में एक अहम बदलाव किया. इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों सेरेप करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी. # इस एक्ट की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 9, धारा 14, धारा 15 और धारा 42 मेंसंशोधन किया गया है. इनमें धारा 4, धारा 5 और धारा 6 में संशोधन के बाद अब अपराधीको इस एक्ट के तहत मौत की सजा भी दी जा सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो - इंडिया टुडे) #सरकार का चाइल्ड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम संगीन अपराध करने वाले ज्यादातरअपराधी, अपराध की सज़ा जानते हैं. अब बात ये है कि सज़ा का डर पर्याप्त हो तो अपराधनियंत्रित हो जाएं. लेकिन ऐसा है नहीं. इसीलिए सरकार को रोकथाम के और उपाय करनेपड़ते हैं.#इन्हीं उपायों में से एक ये किया गया कि साल 2017 में क़रीब 3500 पोर्न साइट्सइंडिया में बैन कर दी गई थीं. हालांकि इंटरनेट पर खुराफ़ाती लोग जब आपके बैंक खातेसे पैसा उड़ा लेते हैं तो पोर्न देखने के लिए कोई जुगत लगाना कौन सी बड़ी बात है. #सेंट्रल गवर्मेंट ने CBSE को स्कूलों में जैमर लगवाने के लिए भी कहा था ताकि बच्चेस्कूलों में पोर्न कंटेंट से दूर रहें. #भारत सरकार ने एक NGO के साथ मिलकर चाइल्ड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलारखा है. NGO का नाम है- ‘नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन’. येNGO सोशल साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और फेसबुक मैसेंजर पर चाइल्डपोर्नोग्राफी से जुड़ी फोटो या वीडियो वगैरह भेजने और शेयर करने वालों पर नज़र रखताहै. और ऐसे लोगों की रिपोर्ट साइबर सेल और पुलिस को देता रहता है.हालांकि इस सबके बावजूद चाइल्ड एब्यूज, सेक्शुअल हरैसमेंट और ऑनलाइन चाइल्डपोर्नोग्राफी के नए-नए मामले सामने आते हैं. ऐसे में इस समस्या को नियंत्रित करनेके लिए और प्रयास करने होंगे, साथ ही मौजूदा प्रयासों और कार्यक्रमों को जारी रखनाहोगा.
