चुनाव आयोग की ताकत कैसे तय होती है? सरकार और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है ?

लोकसभा चुनाव को कुछ ही वक्त बचा है. चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन. जिसमें तीनकमिश्नर पद होते हैं. अरुण गोयल इस्तीफ़ा दे चुके हैं. इससे लगभग तीन पहले चुनावआयुक्त अनूप पांडे रिटायर हुए थे. यानी इलेक्शन कमीशन में अब सिर्फ एक कमिश्नरराजीव कुमार बचे हैं. खबर ये भी है कि जल्द ही नए कमिश्नर चुने जाने के लिएप्रधानमंत्री बैठक करेंगे. लेकिन यहीं बात पॉलिटिकल हो जाती है. सारी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर एकयाचिका सबसे ज्यादा फोकस में है. जिसकी मांग है- नए चुनाव आयुक्त का चयन सरकारद्वारा बनाये कानून से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक बेंच के फैसले कीहिसाब से किया जाना चाहिए. तो समझते हैं?इलेक्शन कमीशन क्या करता है?इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कैसे होता है?इस मामले में संविधान और कानून क्या कहता है?और क्या है ताज़ा मामला?इलेक्शन कमीशनडेमोक्रेसी, लोकतंत्र! इसकी परिभाषा क्या है? अंग्रेजी में एक वाक्यांश है,“गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाई द पीपल फॉर द पीपल”. यानी लोकतांत्रिक सरकार, जनता कीसरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के लिए बनी सरकार है. हमारे देशके सविधान निर्माता जब सविधान सभा में इस डेमोक्रेसी को जमीन पर उतारने के लिएसविधान बना रहे थे. तब उनके सामने एक बड़ा सवाल था. क्या? एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना.जिसके जरिए इस चुनाव की प्रक्रिया को सहज, सफल और पारदर्शी बनाया जा सके. इसके लिएसंविधान में पूरा एक अलग हिस्सा बनाया गया. पार्ट 15. और आर्टिकल 324 के तहत जन्महुआ चुनाव आयोग का. इस आर्टिकल 324 ने चुनाव आयोग के लिए एक खाका खींचा. -चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां -इसकी स्वतंत्रता -इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति इन तीनों को समझतें हैं. फिर आयेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय और इसके बादआए संसद के कानून पर चुनाव आयोग के काम 1 . चुनाव को शादी मान लें तो चुनाव आयोग का रोल पिता का है. सारी जिम्मेदारीउठाना. सब काम सही से वक्त पर हो तय करना. इसी तरह चुनाव आयोग भारत में होने वालेचुनावों की सारी जिम्मेदारी उठाता है. वोटिंग से लेकर काउंटिग तक. मसलन,लोक सभा राज्य सभा विधान सभा विधान परिषद् राष्टपति का चुनाव और उप राष्ट्रपति का चुनाव ये सभी चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. लेकिन क्या भारत में होने वालेसारे चुनाव चुनाव आयोग ही कराता है?. जवाब है नहीं. जैसे शादी में, खाना ठीक बन रहाहै, बरात आगे बढ़ रही है. - ये काम भाई फूफा आदि हाथ बंटाते हैं. उसी तरह देश मेंकुछ चुनाव ऐसे भी हैं, जिनकी जिमेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की नहीं होती. मसलन, देशमें होने वाले निकाय चुनाव जैसे पंचायत, प्रधानी , पार्षद, मेयर वगैरह वगैरह. इनसभी चुनावों की ज़िम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है.हालांकि चुनाव आयोग चूंकि पिता सामान है. जिसके पास सिर्फ शादी ही नहीं, शादी केपहले और बाद में भी कई काम होते हैं. मसलन मेहमानों को विदा करना, कौन आएगा, किसेबुलाना है ये लिस्ट तय करना. उसी तरह चुनाव आयोग के सर चुनावके अलावा भी कीजिम्मेदारियां होती हैं. इनमें पहली है -2. डीलिमिटेशनचुनाव करवाने की सबसे पहली जरूरी शर्त है है- निर्वाचन क्षेत्र तय होना. बिना लोकसभा, विधान सभा का क्षेत्र तय किए पार्टियां टिकट नहीं दे सकती. इसलिए चुनाव आयोगदेश में विधान सभा और लोक सभा क्षेत्रों की सीमा तय करता है.3.चुनाव आयोग का दूसरा काम है - नए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और राज्य,डिस्ट्रिक्ट के निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट बनाना4.तीसरी ज़िम्मेदारी- चुनाव आयोग के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवानेकी जिम्मेदारी भी होती है. सपा को साइकिल का सिम्बल मिलेगा, बसपा को हाथी का - येभी चुनाव आयोग ही तय करता है.इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग के कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं.आपको याद होगा. हाल ही में शिवसेना में टूट हुई. पार्टी का एक धड़ा उद्धव ठाकरे केसाथ था दूसरा एकनाथ शिंदे के साथ. दोनों का कहना था. कि उनका घुट असली शिव सेना है.लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन असली है? भारतीय लोकतंत्र में ये ताकत चुनावआयोग को दी गयी है. अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में टूट हो जाये. वो दो धड़ों में बंट जाये. तब चुनाव आयोगही फैसला करता है कि किस गुट या धड़े को पार्टी का असली चुनाव सिम्बल दिया जायेगा.और उनके क्या नाम होंगे. चुनाव आयोग चाहे तो असली चुनाव सिम्बल को जब्त कर सकता हैऔर दोनों धड़ों को कोई दूसरे चुनाव चिन्ह दे सकता है.ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थीं. अब आपको चुनाव आयोग की कुछ पावर्स भी बतातेहैं. संसद का एक कानून है. रिप्रजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट 1951. जिसके अनुसार किसीप्रतिनिधि, मसलन सांसद या विधायक को कुछ बेसिक शर्तें पूरी करना जरूरी हैं. जैसेविधानसभा के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए. सांसद बनने के लिए 30. निर्वाचितव्यक्ति के पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए.अगर कोई सांसद इनमें से किसी नियम को तोड़ता है तो चुनाव आयोग के सुझाव परराष्ट्रपति उसकी सदस्यता खत्म कर सकते है. इसी तरह विधायाक की सदस्यता गवर्नर कोसुझाव देकर ख़त्म की जा सकती है. ये चुनाव आयोग की शक्ति और जिम्मेदारी का एकमोटामोटी लेखाजोखा हुआ. अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है. इसकेमेंबर कैसे चुने जाते हैं/नियुक्त होते हैं. इनकी क्वालिफिकेशन क्या है?चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर संविधान का कहना है. चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे. और अगर देश केराष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ और साथियों की जरूरत है तबवो अपनी मर्जी के हिसाब से और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं. ऐसा होने पर मुख्यचुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे.देश में 1950 से 1989 तक सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे. यानी चुनाव आयोगमें सिर्फ एक ही मेंबर थे. इस स्थिति में चेंज हुआ 1989 में. उस साल देश में वोटिंगकी उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई. इससे चुनाव आयोग का काम बढ़ गया. क्योंकि चुनावआयोग को अचानक कई सारे नए लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ना था. लिहाजा जिम्मेदारीबांटने के लिए तब देश के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन ने 2 और चुनाव आयुक्तों कोनियुक्त किया.1990 में 2 चुनाव आयुक्तों को हटा दिया गया. यानी फिर से चुनाव आयोग 1 व्यक्ति काकमीशन बन गया. इसके बाद 1993 में राष्ट्रपति ने फिर से 2 चुनाव आयुक्तों कीनियुक्ति की. तबसे आज तक देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों का पदबरकरार है. हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के चेयरमैन होते हैं, लेकिनचुनाव आयोग में फैसला बहुमत से होता है. यानी दो लोग जिस बात पर सहमत होंगे, वोमानी जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी आपको एक रोचक बात बतातेहैं. भारत के संविधान ने चुनाव आयोग के मेंबर्स किसी भी तरह की योग्यता निर्धारित नहींकी है. यानी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनाने के लिए किसी तरह की डिग्री,या कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही संविधान ने चुनाव आयोग केमेंबर्स का कार्यकाल कितना होगा, उनके नौकरी की शर्तें क्या होंगीं इन सब पर कानूनबनाने की ज़िम्मेदारी संसद को सौंपी है. ये बात हम सब मानते हैं कि अब यहां एक बातये कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का किसी प्रेशर से स्वंत्रत होना जरूरी है.तो चलिए जानते हैं संविधान में क्या प्रावधान बनाए हैं. जिससे चुनाव आयुक्त प्रेशरसे मुक्त रहे. चुनाव आयोग की स्वतंत्रताआप बताइये. आपके हिसाब से अगर किसी को भी बिना दबाव के ईमानदारी की नौकरी करनी हैतो आपको कैसी स्वतंत्रता चाहिए होगी? यही की अगर आप सही काम कर रहें हैं तो--आपकी नौकरी पर कोई खतरा ना हो -आपकी सैलरी और बाकी मिलने वाली सुविधाएं कम न की जा सकें -आपकी टीम को आपकी अनुमति के बिना हटाया न जा सकेबस यही सुविधाएं सविधान ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी दी हैं.देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को आसानी से नहीं हटाया जा सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्तको हटाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है. इसेइम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं. इसमें क्या होता है? उस वक़्त सदन में जितने लोग मौजूद हैं, उनमे से दो तिहाई लोग इस प्रस्ताव के पक्षमें वोट करें. और इसके साथ ही ये दो तिहाई की संख्या लोक सभा में 272 और राज्य सभामें 123 के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिएऔर ये प्रस्ताव भी सिर्फ दो स्थितियों में लाया जा सकता है. पहला - यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई गलत काम किया हैदूसरा - वो उस पद को संभालने में असमर्थ हैं.याने कुल मिलाकर कहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना बहुत मुश्किल है. इसकेअलावा भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई प्रावधान हैं, मसलन बिनामुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के बाकी आयुक्तों को नहींहटा सकते. संसद मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी आदि मिलने वाली सुविधाओं को कम नहीं करसकती , न ही छीन सकती है. चुनाव आयुक्त नियुक्त कैसे होते हैं?ऐसे समझिए कि साल 2023 तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सीधे राष्ट्रपतिनियुक्त करते थे. लेकिन फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णायक फैसले सेनियुक्ति के तरीकों में कुछ बद्लाव हुए. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मौजूदा तरीकाक्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले एक केस के बारे में जानना होगा. इस केस का नामथा - अनूप बरनवाल केस केस यूं था कि साल 2015 में अनूप बरनवाल ने एक PIL दाखिल की. जिसमें कहा गया किचुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तरीका असंवैधानिक है. इसमें मांग की गई थी कि चुनावआयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कॉलेजियम जैसा एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए. इसकेस में साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. आसान भाषा में कहें तोइस फैसले ने चुनाव आयोग को और स्वतंत्र बना दिया. कैसे? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों कीसंविधानिक पीठ ने 5 जीरो से 3 मुख्य बिंदुओं पर फैसला दिया. फैसले से पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को चयन औरनियुक्त करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति की होती थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहनाथा- एक 3 मेंबर कमिटी बनाई जाये. जो चुनाव आयोग के मेंबर्स का चयन करेगी. और इसकेसुझाये नाम पर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे. कमिटी के तीन सदस्य कौन होगें- प्रधान मंत्री भारत के मुख्य न्यायधीश यानी CJI और लोक सभा के नेता विपक्ष इसके साथ ही नौकरी के मामले में जो सुरक्षा पहले सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के पासथी वो सुरक्षा बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को भी मिली. यानी अब बाकि दोनों चुनावआयुक्तों को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट का प्रॉसेस करना पड़ेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त की ही तरह बाकी दो चुनाव आयुक्तों को, सैलरी और मिलने वालीसुविधाओं को कम नहीं कर किया जा सकता.इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही. सुप्रीम कोर्ट का कहना था, कि ये सारेदिशा निर्देश तब तक के लिए है जब तक संसद इस मामले में कोई कानून नहीं बनती. औरकानून ऐसा होना चाहिए जो आर्टिकल 324 से मेल खाता हो. इसके बाद कहानी पहुंचती हैसंसद द्वारा पास किए कानून तक. संसद ने कानून बनाया2023 में सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया. इसका नाम था- चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंडअदर इलेक्शन कमिश्नर( अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ़ सर्विस एंड टर्म ऑफ़ ऑफिस) विधेयक,2023. ये बिल संसद से पास हुआ और बन गया कानून. इस क़ानून की खास बात ये थी कि इसनेसुप्रीम कोर्ट के बनाए सिस्टम में कई बड़े बदलाव कर दिए थे. कैसे? सुप्रीम कोर्ट नेचयन करने के लिए कमिटी बनाई थी. सरकार ने इस कमिटी के मेंबर बदल दिए. अब चुनावआयुक्त चुनने वाले कमिटी के मेंबर ये तीन लोग होते हैं - प्रधानमंत्री लोक सभा के नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा चुना कोई एक मंत्रीयानी सरकार के 2 लोग और विपक्ष का एक. तीन में से दो लोग जिस भी व्यक्ति पर मोहरलगा देंगे उसे राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना देंगे. चूंकि चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमिटी में सरकार के दो लोग हैं. और चुनाव बहुमतसे होता है. इसलिए विपक्ष का कहना है कि नए क़ानून से चुनाव आयोग की स्वतंत्रताकमजोर हुई है. अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद ये मुद्दा एक बार फॉयर फोकस में आ गयाहै. कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. इसमेंमांग की गई है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2023 में पास हुए कानून के हिसाब सेनहीं, अनूप बरनवाल केस के जजमेंट के हिसाब से होनी चाहिए. चर्चा है कि क़ानून केहिसाब से दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक 15 मार्च को होगी. जिसमेंप्रधानमंत्री भी शामिल होंगे. अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इससे पहले संज्ञानलेता है. तो उस स्थिति में एक बार फिर न्यायपालिका और विधायिका में टक्कर देखने कोमिल सकती है. आगे क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है.

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