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यदि केंद्र सरकार कोई नीति बनाए तो राज्यों को कितना खर्च करना पड़ता है?
रूल ये कहता है कि ये राज्यों के लिए अनिवार्य है. लेकिन साल 2019 में Modi सरकार ने आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया.फिर भी इसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली सरकार ने अपने यहां लागू नहीं किया है.
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बजट के बाद से मोदी सरकार पर एक मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक हैं. बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाला पैसा. TMC के सांसदों ने इसपर कई बार सवाल उठाया है. उनका कहना है कि इस बजट में बंगाल को कुछ नहीं मिला. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की कई स्कीम्स बंगाल में लागू ही नहीं की गयी हैं. तो इस वीडियो में जानते हैं-
-केंद्र सरकार की स्कीम को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार कैसे मदद करती हैं?
-केंद्र सरकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारों को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है?
-क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकती है?
