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मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

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सरकार ने लिया जाति जनगणना कराने का फैसला, क्या हैं मायने?

CJI Khanna angry over collegium criticism 

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बिहार (Bihar Land survey) से आए दिन आपको जमीन से जुड़े झगड़ों की खबरें सुनने कोमिल जाती हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह सही कागजात का नहीं होना और पुराना रिकॉर्डहोता है. अब इन झंझटों को खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.उसने विशेष भूमि सर्वेक्षण (Special Land Survey) शुरू करवाया है. इसके जरिये जमीनका पूरा हिसाब-किताब अब नए सिरे से होगा.सरकार की तरफ से 20 जिलों के 89 अंचलों में सर्वेक्षण कराया जा चुका है. बाकी 445अंचलों में 20 अगस्त से शुरू हुआ है. ये सर्वे 45 हजार से अधिक गांवों में होनेवाला है. इस सर्वे को लेकर सरकार ने हजारों कर्मचारियों की भर्ती की है. कहा गया हैकि सर्वे के जरिये जहां काफी हद तक जमीन विवाद सुलझाने में मदद मिलेगी, वहीं सरकारको ये भी पता चल पाएगा कि कितनी जमीन सरकारी है और उस पर किसका कब्जा है. बिहार केसभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन करके और कैंप लगाकर लोगों को इस बारे मेंजानकारी दी जा रही है.सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी?दरअसल, बिहार में आखिरी बार तकरीबन 100 साल पहले जमीनी सर्वेक्षण हुआ था. जबकिरिविजनल सर्वे 1977 में हुआ था, जो हर जिले में हो भी नहीं पाया था. अब दिक्कत हैकि सर्वे होने के बाद से कई लोग अपने मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद-बिक्री कर चुकेहैं. ऐसे में पुराने सर्वे का रिकॉर्ड अब किसी मतलब का नहीं है. क्योंकि उसकामालिकाना हक बदल चुका है. कई जमीनों का तो कई बार. इनके नक्शे तक बदल चुके हैं. ऐसेमें सरकार की कोशिश इस सर्वे के जरिये पुराने नक्शे और खतियान को अपडेट करने की है.ये भी पढ़ें: घर-जमीन के कागज खो जाएं तो हड़पने से कैसे बचाएं, डुप्लिकेट पेपरकहां बनेंगे?अब दिक्कत ये है कि काफी संख्या में मालिकाना हक वाले लोग बिहार से बाहर रहते हैं.सर्वे के बारे में सुनकर कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं. उनके मन में ये सवाल चल रहाहै कि सर्वे के समय अगर हम अपने गांव में ना रहे तो क्या उस पर सरकार का कब्जा होजाएगा? या फिर सर्वे में ये जमीन किसी और के नाम पर तो नहीं चली जाएगी? सर्वे मेंक्या डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और क्या ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं?हमने इन सब सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश की है. इसके लिए हमने बात की हैसमस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड की सर्किल ऑफिसर (CO) आरती कुमारी से.राजस्व नक्शों को ऑनलाइन मंगाने के लिए निदेशालय की वेबसाइटhttps://t.co/U2Hx8kRd5s पर जाकर वहां दिए गए अनुदेशों का पालनकरें।@DilipJaiswalBJP@IPRDBihar#BiharRevenueLandReformsDept #Land #revenuepic.twitter.com/BQdPbtSth7— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) August 21, 2024खाता-खेसरा तक गायबसर्वे की वजह के बारे में पूछे जाने पर आरती कुमारी ने बताया,“सर्वे नहीं होने की वजह से लोगों के साथ-साथ हमें भी काफी कठिनाइयों का सामना करनापड़ता है. कई जमीन के खाता-खेसरा गायब रहते हैं. खतियान काफी पुराने होने की वजह सेखराब हो जाते हैं या फट जाते हैं. ऐसे में सर्वे होने से सारे रैय्यत का खाता-खेसराअपडेट हो जाएगा. इससे दाखिल-खारिज होने में भी आसानी हो जाएगी. कई बार बड़े प्लॉटका खाता-खेसरा एक ही होता है, उसे कई (लोग) मिलकर एक साथ खरीदते हैं. लेकिन इसमेंदिक्कत ये होती है कि खेसरा नंबर एक ही रह जाता है. इस सर्वे के बाद सबका खेसरा अलगहो जाएगा.”आरती कुमारी बताती हैं कि इस सर्वे में हर किसी का हिस्सा लेना जरूरी है, ताकि सहीखाता-खेसरा मालिकों को पता चले. उन्होंने कहा,“इस सर्वे में मालिकाना हक वाले सभी लोगों का भाग लेना जरूरी है. चाहे वो बिहार मेंरहते हों या फिर बिहार से बाहर. लोगों को ये देख ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है,क्योंकि आपको डाक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए समय मिलेगा. हर गांव/पंचायत मेंसर्वे से पहले कैंप लग रहा है. जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसमें सहायकबंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन हर पंचायत में मौजूद रहेंगे. लोग अपने गांवमें लगे शिविर के बारे में पता करके स्व-घोषणा पत्र जरूर भर दें. जिसमें वंशावलीसमेत कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. ये ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी भरा जा सकता है.”किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?अब सर्वे में कागजात कौन-कौन से चाहिए होंगे ये भी जान लीजिए. इसमें खतियान,केवाला, LPC, दान वाली जमीन, बदलैन (विनिमय) वाले कागजात, जमाबंदी या मालगुजारीरसीद, वारिस होने का प्रमाण और खरीद-बिक्री के कागजात जमा करने होंगे. अगर किसीविवादित जमीन पर कोर्ट का कोई आदेश है तो वो कागजात भी जमा करने होंगे. अगर जमीनआपके पूर्वजों के नाम पर है, जो अब जीवित नहीं हैं, तो उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र कीआवश्यकता होगी. आवेदनकर्ता को आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी.खाता-खेसरा या खतियान नहीं होने पर क्या होगा?बिहार की जमीनों के लेकर बड़ी समस्या ये है कि कई लोगों के पास सही कागजात मौजूदनहीं है. ना तो जमीन का सही खाता-खेसरा पता होता है और ना ही खतियान मौजूद होता है.ऐसी स्थिति को लेकर आरती कुमारी बताती हैं,“इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपको खाता-खेसरा के बारे में नहीं पता है औरखतियान भी मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अमीन की मदद से ले सकते हैं. आप अपनेमालिकाना हक/कब्जे वाली जमीन पर अमीन को लेकर खाता-खेसरा के बारे में भी जानकारीप्राप्त कर सकते हैं. हर पंचायत में एक सरकारी अमीन को इसी काम के लिए रखा गया गयाहै.”ऑनलाइन कैसे होंगे कागजात जमा?बिहार के बाहर रहने वाले लोग ये सारे कागजात ऑनलाइन जमा करा सकते हैं. इसके लिएआपको बिहार सरकार की भूमि से जुड़ी वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in/ पर जानाहोगा. साथ ही आप Bihar Survey Tracker App के जरिये भी अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करसकते हैं. सर्वेक्षण टीम की तरफ से जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वो आप तकरीबन 6 महीने बाद देखसकेंगे. इसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहा जाता है. ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान अगर आपकोकोई गड़बड़ी लगती है, जैसे आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई जा रही है, तो आपऑनलाइन और ऑफलाइन इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत पर सुनवाई के दौरान आप खुदमौजूद रहें तो बहुत अच्छा. अगर नहीं तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को इसके लिएभेज सकते हैं. इस सर्वे के जरिये सरकार गलत कब्जे वाली और गैरमजरुआ जमीन को अपनेकब्जे में लेगी. सरकार की कोशिश है कि ये काम साल भर तक पूरा कर लिया जाएगा ताकिराज्य के लोगों को जमीन से जुड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े. फिलहाल ये कामराज्य के ग्रामीण इलाकों में ही हो रहा है.

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Bihar Land Survey 2024 documents online and offline jamin survey

Bihar में सरकार ने Special Land Survey शुरू करवाया है. सरकार और लोगों को इससे क्या फायदा होगा? बिहार में नहीं रहने वाले लोग कैसे जमा करा सकेंगे डॉक्यूमेंट? जमीन का कागज नहीं होने पर क्या होगा? जानें सब कुछ.

बिहार में सौ साल बाद जमीनों का सर्वे हो रहा है, राज्य से बाहर रहने वाले ये जरूर पढ़ें - The Lallantop

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India-Pak Tension: इससे पहले भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था. जिसके बाद पाकिस्तानी को अब लंबे हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर सरहद पर तनाव कम करने की गुजारिश की.

भारत-पाक टेंशन में US की एंट्री,  ISI के DG को NSA का जिम्मा, LoC पर फिर गूंजे गोले

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वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना है. जिसे 'nawab_the_city_explorer' नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मैंने इस्तांबुल में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए 'नो डिस्काउंट' का साइनबोर्ड देखा.”

इस रेस्तरां ने नोटिस चिपकाया, 'भारतीय और पाकिस्तानी डिस्काउंट न मांगें'

Lallantop kitabwala Mass Firing of Judges in India India Judiciary Quietly Forcing Judges to Retire

प्रशांत और चित्राक्षी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि साल 2009 से 2024 के बीच पांच हाई कोर्ट में "मास फायरिंग" के कई मामले सामने आए. एक साथ 12 जजों को रिटायर करने के आदेश जारी किए गए. लगभग 100 जज इस प्रक्रिया का शिकार हुए.

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