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 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या (Atique Ahmed Ashraf Killing) पर तरह-तरह केसवाल खड़े हो रहे हैं. अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC कीएंट्री हो गई है. साल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के 15 साल बाद 24 फरवरी,2023 को हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद उमेशपाल की पत्नी की शिकायत पर जेल में बंद माफिया अतीक अहमद सहित कुल 9 लोगों के खिलाफमामला दर्ज किया गया. उमेश पाल की हत्या को दो महीने नहीं पूरे हुए 9 आरोपियों मेंसे 6 की मौत हो गई है. अतीक के बेटे असद सहित 4 लोग कथित पुलिस एनकाउंटर में मारेगए. जबकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई. अबमानवाधिकार आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर हत्या की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है.हम बात करेंगे NHRC की. NHRC का काम क्या है? NHRC ने अतीक और अशरफ की हत्या कोलेकर पुलिस को भेजे अपने नोटिस में क्या मांग की है? NHRC की शक्तियां क्या हैं औरइस मामले में NHRC की एंट्री से क्या बदलेगा?NHRC ने नोटिस में क्या कहा?बीते 15 अप्रैल को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकरहत्या हुई थी. हमला तब हुआ जब दोनों को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया जा रहा था.प्रयागराज कमिश्नरेट ने 16 अप्रैल को इस हत्याकांड पर एक प्रेस नोट जारी किया.इसमें बताया गया कि हमला करने वाले तीनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया.उनकी पहचान लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य के रूप में हुई है.इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया था. जिसके बाद इन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड परभेज दिया गया है. इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने यूपी पुलिस को नोटिसजारी किया है. इधर NHRC की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया--पुलिस से अतीक और अशरफ की मौत के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए डिटेल रिपोर्टमांगी गई है.-इसमें समय और जगह सहित गिरफ्तारी/हिरासत में लिए जाने का कारण बताने को कहा गयाहै.-अतीक और अशरफ के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत और FIR की कॉपी मांगी गई है.-ये भी पूछा गया है कि अतीक और अशरफ की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार/रिश्तेदारोंको दी गई थी या नहीं.-नोटिस में अतीक और अशरफ के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की कॉपी उपलब्ध कराने कानिर्देश दिया गया है.-साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टाइप की हुई कॉपी भी मांगी गई, जिसमें अतीक औरअशरफ के शरीर पर लगी चोटों की डिटेल दी गई हो.-पोस्टमार्टम का वीडियो कैसेट/सीडी भी मुहैया कराने को कहा गया है.-इसके अलावा यूपी पुलिस से मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सहित अन्य सभी जानकारियां देनेको कहा गया है.मानवाधिकार आयोग का नोटिस एक बात है और उसके आधार पर कोई कार्रवाई होना अलग बात. इसमामले में NHRC की एंट्री से क्या असर पड़ सकता है ये समझेंगे, लेकिन पहले ये समझलें कि मानवाधिकार क्या हैं और NHRC कैसे काम करता है.मानवाधिकार क्या हैं?अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी की हत्या कर दी गई थी. उन्होंने एक बातकही थी,“जब एक आदमी के अधिकारों को ख़तरा होता है तो हर आदमी के अधिकार कम हो जाते हैं.”मानवाधिकार की परिभाषा ये है कि ऐसे अधिकार जो हमें इसलिए मिलते हैं कि हम मनुष्यहैं. बिना जाति, धर्म, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के. इनमानवाधिकारों में जीवन के अधिकार सहित कई मौलिक अधिकार भी आते हैं. हमारे देश केसंविधान के कुछ पन्ने, इन मानवाधिकारों की रक्षा की बात करते हैं. देश के हर नागरिकके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए साल 1993 में एक क़ानून भी बनाया गया- मानवाधिकारसंरक्षण (संशोधन) अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट (PHRA). इसी क़ानून के तहत साल 1993 में ही 12 अक्टूबर के रोज एक संस्था बनी. संस्था कानाम-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन). ये एक स्वतंत्रवैधानिक निकाय है. दिल्ली में इसका मुख्यालय है. प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्टमें साल 2006 में कुछ संशोधन भी किए गए. एक लाइन में कहें तो नेशनल ह्यूमन राइट्सकमीशन का काम है देश के नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता, समता और सम्मान से जुड़ेउन अधिकारों की रक्षा करना जो उन्हें भारत के संविधान ने दिए हैं. हालांकि,मानवाधिकार केवल किसी देश के संविधान में ही निहित नहीं होते हैं.10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की इस घोषणाको अपनाया था. माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो पहली बार मानवाधिकारों कोइसी दिन तय किया गया. फिर पेरिस में अक्टूबर, 1991 में मानवाधिकार को लेकर कुछसिद्धांत तय किए गए. इन्हें पेरिस सिद्धांत कहा जाता है. इन्हीं सिद्धांतों के आधारपर भारत में 2 साल बाद प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट बना और NHRC की स्थापनाहुई.NHRC कैसे काम करता है?NHRC का एक अध्यक्ष या चेयरमैन होता है और 7 अन्य सदस्य. जिनकी नियुक्ति देश केप्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सफ़ारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जातीहै. NHRC का चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस कोबनाया जाता है. जबकि सुप्रीम कोर्ट के दो और रिटायर्ड जस्टिस के अलावा मानवाधिकारके मामलों के एक अनुभवी व्यक्ति और दूसरे राष्ट्रीय आयोगों के चेयरमैन इसके सदस्यबनाए जाते हैं.अब बात NHRC के काम और शक्तियों की- NHRC मूल रूप से खुद संज्ञान लेकर या किसी याचिका के आधार पर मानवाधिकार केउल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जांच कर सकता है.- NHRC, मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी आरोप से जुड़ी न्यायिक कार्रवाई में भीहस्तक्षेप कर सकता है.- मानवाधिकार आयोग, जेल में कैदियों के रहने की स्थिति देखने के लिए जेल का दौरा करसकता है और इस मामले में सिफारिश जारी कर सकता है.- संविधान ने मानवाधिकार संरक्षण कानून के तहत किसी नागरिक को जो सुरक्षाएं प्रदानकी हैं, उनकी समीक्षा कर सकता है और इससे जुड़ी सिफारिशें कर सकता है.- NHRC, मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च करता है. समाज में मानवाधिकार कीसाक्षरता का प्रसार करने और जागरूकता बढ़ाने का काम करता है.-NHRC, संविधान की भाषा या कानून के मुताबिक मानवाधिकार की रक्षा के मामले परस्वतंत्र रुख रखते हुए सलाह दे सकता है.NHRC की शक्तियों की बात करें तो, इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं. और येकिसी मामले में अंतरिम राहत दे सकता है. मानवाधिकार आयोग के पास किसी मामले मेंनुकसान की स्थिति में भरपाई की सिफारिश करने का अधिकार है. आयोग केंद्र और राज्य कीसरकार से मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में उचित कदम उठाने की सिफारिश करसकता है. मोटा-माटी कहें तो मानवाधिकार आयोग के पास खुद में सिर्फ सिफारिशीशक्तियां हैं. उसे सजा देने का अधिकार नहीं है. माने आयोग किसी मामले में सीधे कोईएक्शन नहीं ले सकता, बस उसकी सिफारिश कर सकता है. NHRC के कामों और शक्तियों कादायरा भी सीमित है. इसे भी समझ लीजिए--NHRC, खुद मानवाधिकार के उल्लंघन करने पर किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ कार्रवाईनहीं कर सकता है.-NHRC की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं. माने ये सिर्फ सिफारिशें हो सकती हैं,इन्हें कोर्ट के आदेश की तरह मान ही लिया जाए ये जरूरी नहीं है.-NHRC कोई सिफारिश या आदेश देता है तो उसे ना मानने वाले अधिकारियों या अथॉरिटी कोNHRC कोई सजा नहीं दे सकता.-सशस्त्र बलों में नौकरी कर रहे लोगों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों मेंभी NHRC के अधिकार सीमित हैं.कुछ ऐसे भी मामलों की कैटेगरी हैं, जो NHRC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं. जैसे-NHRC, एक साल से ज्यादा पुराने मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में कोईकार्रवाई नहीं कर सकता है. गुमनाम, झूठे या मोटा-माटी कहें तो जिन मामलों में किसीपक्ष की पहचान साफ़ न हो, उन मामलों में, और किसी भी तरह की सेवा से जुड़े मामलों मेंभी NHRC को कार्रवाई का अधिकार नहीं है.केस पर क्या असर पड़ेगा?NHRC की सिफारिशें और किसी मामले पर उसकी जांच के नतीजे गंभीरता से लिए जाते हैं.अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या तब हुई, तब वो पुलिस की कस्टडी में थे. हालांकिपुलिस की कस्टडी में आरोपी की मौत कई और वजहों से भी होती आई है. देश भर से ऐसेमामले बड़ी तादात में सामने आते रहे हैं. कई बार आरोपी की मौत की वजह संदिग्ध भीहोती है. इसी साल फरवरी के महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानवाधिकार आयोग कीरिपोर्ट के आधार पर पुलिस कस्टडी में हुई मौतों का आंकड़ा बताया था.NHRC की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्रीनित्यानंद राय ने बताया था कि साल 2017 से 31 मार्च 2022 तक पांच सालों में देशभरमें पुलिस हिरासत में मौत के कुल 669 मामले दर्ज किए गए. नित्यानंद राय ने ये भीबताया कि इनमें से कुछ मामलों में मानवाधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक राहत भी दी गई.हालांकि, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और न्यायिक जांच का आदेश दिया था. जिसकेबाद एक न्यायिक आयोग का गठन किया है. ये आयोग दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट देगा.ऐसे निर्देश हैं. और इधर NHRC ने भी पुलिस से हत्याकांड की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगीहै. NHRC इस मामले में आगे क्या कदम उठा सकता है, ये उसी रिपोर्ट पर निर्भर है जोपुलिस उसे सौंपेगी.

वीडियो: अतीक और अशरफ की आख़िरी मेडिकल रिपोर्ट लल्लनटॉप के हाथ लगी, सारी स्थिति क्लीयर हो गई!

Atique Ahmed ashraf murder human rights commission notice up cm yogi police

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अतीक-अशरफ हत्याकांड में मानवाधिकार आयोग की एंट्री, क्या फंस जाएगी UP पुलिस? - The Lallantop

मानवाधिकार आयोग ने एक-एक बात की जानकारी मांगी है.

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India-Pakistan Ceasefire: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का एलान होने के बाद कई देशों की इस पर प्रतिक्रिया आई है. बांग्लादेश, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने इसका स्वागत किया है. किसने क्या कहा?

भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर कई देशों के आए बयान, पता है बांग्लादेश ने क्या कहा?

BJP hails pm narendra modi for ceasefire congress rjd questions us role

bjp congress rjd cpm owaisi mohan yadav jairam ramesh

India और Pakistan के बीच हुए सीजफायर पर बीजेपी ने PM Narendra Modi के नेतृत्व की सराहना की है. वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सीजफायर में Donald Trump और अमेरिका की भूमिका को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं.

'ट्रंप ने सीजफायर का एलान क्यों किया... क्या वो बातचीत कराएंगे?', कांग्रेस और ओवैसी ने पूछे सवाल

india pakistan ceasefire violated Firing in Jammu Kashmir and Punjab

India-Pakistan Ceasefire: सीजफायर का एलान होने के कुछ ही घंटों बाद ही देश के सीमावर्ती इलाकों से गोलीबारी की खबरें आने लगीं. हालांकि, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के ज्यादातर सीमावर्ती  इलाकों में स्थिति सामान्य नजर आ रही है. देखिए तस्वीरें.

पाकिस्तान ने रात होते ही भेजे थे ड्रोन, भारत के कड़े संदेश के बाद पड़े ठंडे, अब कई घंटों से शांति

udhampur airbase medical assistant sergeant surendra kumar moga martyred in pakistan attack

Udhampur Airbase पर Pakistan के हमले में असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा शहीद हो गए. उनका पार्थिव शरीर रविवार, 11 मई को सुबह 10:30 बजे गांव पहुंचेगा. पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार  के साथ किया जाएगा.

उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले में एयरफोर्स जवान शहीद, CM भजनलाल ने जताया दुख

Ceasefire Breached What Happens in Next 24 Hours Between India and Pakistan?

Ceasefire के violation के बाद India-Pakistan के बीच Next 24 Hours कितने महत्वपूर्ण? देखिए वीडियो.

JK Nagrota Military Camp Suspicious Activity Clash  Hours After Ceasefire Agreement

White Knight Corps ने जानकारी दी है कि J&K के Nagrota में Military Camp के पास उन्हें घुसपैठ की आशंका है.  देखिए वीडियो.

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