कानून मंत्रालय ने खुलासा किया है कि High Courts के 78% जज सामान्य श्रेणी मानेGeneral Category के हैं. संसद में राजद सांसद मनोज झा के सवाल के जवाब में कानूनमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2018 से अब तक केवल 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसीऔर 37 अल्पसंख्यक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है. इसने न्यायपालिका और कॉलेजियमप्रणाली में विविधता पर बहस को फिर से हवा दे दी है. क्या है पूरी खबर, जानने केलिए देखें पूरा वीडियो.
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