मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बेंच की टिप्पणी में किसकी ओर इशारा?

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव इन दिनों चरम पर है. दरअसल बीते दिनोंसुप्रीम कोर्ट ने विधेयक रोके जाने को लेकर आदेश जारी किया था. इसे लेकर हीउपराष्ट्रपति धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान सामने आए. दोनों नेसुप्रीम कोर्ट के आदेश की कड़ी आलोचना की थी. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेंटकिया है. कोर्ट ने कहा कि हम कार्यकारी (Executive) के काम में दखल देने के आरोपोंका सामना कर रहे हैं. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 21 अप्रैल को पश्चिमबंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा से जुड़ी की एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी.मामले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच केसामने था. यह भी पढ़ेंः 'देश में धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार...', BJPसांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयानयाचिका में केंद्र सरकार को बंगाल में बाहरी दखल और आंतरिक अशांति के खिलाफकार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. राज्य में केंद्रीय बलों कोतैनात करने की ज़रूरत बताई गई थी. इसके लिए आर्टिकल 355 का हवाला दिया गया था.रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने इस मामले में एक एप्लिकेशन दायर करने की इजाज़त मांगी.वह कुछ अन्य बाहरी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाना चाहते थे. याचिकाकर्ता को एप्लिकेशनदायर करने की इजाज़त देते हुए जस्टिस गवई ने कहा, कोर्ट पहले से ही विधायी और कार्यकारी डोमेन में घुसपैठ के आरोपों का सामना कर रहाहै. आप चाहते हैं कि हम केंद्र को निर्देश देने के लिए आदेश जारी करें? वैसे भी, हमपर संसदीय और कार्यकारी कामों में दखल देने का आरोप है.दरअसल, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन कीबेंच ने कहा था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे वक्त तक रोक नहींसकते. बिल भेजने का फैसला तय समय के अंदर लेना होगा.इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, जहांअदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें. वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था किअगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगा तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए.हालांकि पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था.बंगाल हिंसा में जांच की मांग ठुकराईसुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं(PILs) पर विचार करने से इनकार कर दिया है. लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ताओं कोसंशोधित याचिका दायर करने की इजाज़ दी है. इसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने याचिकावापस ले ली. यह भी पढ़ेंः उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को जमकर सुनाया, सुप्रीमकोर्ट तक को नहीं छोड़ाकोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील एडवोकेट शशांक शेखर झा को याचिका दायर करने के तरीके केलिए फटकार भी लगाई. कोर्ट ने उनकी याचिका में दिए गए कथनों पर सवाल उठाए. कोर्ट नेकहा कि कथन पहली नज़र में अपमानजनक हैं. ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैंजो अदालत के सामने नहीं हैं.