हाई कोर्ट जज के नेशनल हाईवे पर 4 चालान कटे, वजह टॉयलेट है, NHAI को सुनाया

केरल हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को राष्ट्रीय राजमार्गोंपर पब्लिक टॉयलेट की कमी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि एक ओर तोनागरिकों को नियम तोड़ने पर चालान थमाए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर हाईवे पर बुनियादीसुविधाओं जैसे सार्वजनिक शौचालयों का अभाव है.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये टिप्पणी जस्टिस अमित रावल और जस्टिस पीवीबालकृष्णन की बेंच ने की है. कोर्ट पेट्रोल पंपों पर आम जनता द्वारा टॉयलेट केउपयोग से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. याचिका में आरोप लगाया गया था किहाईवे पर टॉयलेट्स की कमी होती है.जयपुर से रणथंभौर के बीच हाईवे पर अपनी हाल की कार यात्रा के बारे में बताते हुएजस्टिस रावल ने कहा कि उन्हें एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं मिला. इस वजह से उन्हेंअपनी कार तेज चलानी पड़ी, और उनके 4 चालान काट दिए गए. जस्टिस रावल ने मौखिकटिप्पणी करते हुए बताया,"हाल ही में, जब मैं जोधपुर से रणथंभौर जा रहा था, तो हमें नेशनल हाईवे पर एक भीटॉयलेट नहीं मिला. ये बहुत लंबा रास्ता है. हमने निर्धारित सीमा से स्पीड ज्यादा करली, तो हमारे चार चालान कटे. चालान काट दिए जाते हैं, लेकिन कोई पब्लिक टॉयलेट नहींहै."जनता को टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पेट्रोल पंप मालिकों को दी गईहै. उनकी शिकायतें सुनते हुए जस्टिस रावल ने कहा कि ये NHAI का काम है. उन्होंनेभारत में पब्लिक टॉयलेट्स की उपलब्धता की तुलना अन्य देशों से भी की. जस्टिस रावलने कहा,"मूल रूप से, ये NHAI का काम है. स्पष्ट रूप से कहें तो, यदि आप किसी बाहर के देशमें जाते हैं, तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद आपको हमेशा एक सुविधा के लिएस्टॉप मिलेगा. वहां आप कॉफी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, या टॉयलेट इस्तेमाल करसकते हैं. लेकिन हमारे यहां ये नहीं है. नेशनल हाईवे पर जो भी टॉयलेट्स हैं, वो कामनहीं कर रहे हैं. कोई भी वहां मौजूद नहीं है. इसका पूरा बोझ पेट्रोल पंप मालिकों परपड़ता है. ये बहुत बुरा है."बता दें कि कोर्ट केरल के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और कई व्यक्तिगत आउटलेटडीलरों द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी. अपील में सिंगल जज बेंच के उसआदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि नेशनल हाईवे पर बने पेट्रोल पंपोंके टॉयलेट्स हर समय जनता के लिए खुले रहने चाहिए. सिंगल जज बेंच के आदेश के अनुसार, अन्य क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों के टॉयलेट्स आमलोगों और आने-जाने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए जाने थे. आदेश में हाईवे सेदूर स्थित पेट्रोल पंपों के मालिकों को ये भी निर्देश दिया गया था कि वो सार्वजनिकउपयोग पर तब तक प्रतिबंध न लगाए जब तक कि सुरक्षा को कोई वास्तविक खतरा न हो.