बंगाल में DGP नियुक्ति पर बवाल, UPSC ने राज्य सरकार का पैनल लौटाया, सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा

पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नई नियुक्ति पर विवाद गहरा गया है. UPSCने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पैनल प्रस्ताव को देरी के कारण वापस कर दिया है औरसुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश लेने की सलाह दी है. ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशीलहै क्योंकि वर्तमान DGP राजीव कुमार 31 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहे हैं, जबकिविधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना है. ऐसे में नए DGP की समयपर नियुक्ति न होना चुनावी व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करसकता है.UPSC ने 31 दिसंबर 2025 को तत्कालीन होम सेक्रेटरी (अब मुख्य सचिव) नंदिनीचक्रवर्ती को दो पेज का लेटर लिखा था. जिसमें साफ कहा कि राज्य ने डीजीपी पद कीवेकेंसी दिसंबर 2023 में होने के बावजूद प्रस्ताव जुलाई 2025 में भेजा गया. येसुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में 3 जुलाई 2018 के आदेश काउल्लंघन है. इस आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सरकारें डीजीपी नियुक्ति काप्रस्ताव वर्तमान अधिकारी के रिटायरमेंट से कम से कम तीन महीने पहले यूपीएससी कोभेजें.देरी के बावजूद UPSC ने 30 अक्टूबर 2025 को इम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिनवैकेंसी की तारीख को लेकर सदस्यों में मतभेद थे. इस गतिरोध पर यूपीएससी ने भारत केअटॉर्नी जनरल से कानूनी राय ली. अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि यूपीएससी के पासऐसी बड़ी देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है. यदि प्रस्ताव को स्वीकार कियागया तो ये गंभीर अनियमितता होगी, क्योंकि इससे अन्य योग्य IPS अधिकारियों कोइम्पैनलमेंट का अवसर नहीं मिल पाएगा. उन्होंने सलाह दी कि राज्य सरकार को पहले हीसुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण या अनुमति लेनी चाहिए थी.ये विवाद नया नहीं है. ममता बनर्जी सरकार प्रकाश सिंह फैसले के बाद से यूपीएससी कीभूमिका का विरोध करती रही हैं. राज्य का तर्क है कि पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्यसूची में आते हैं, इसलिए डीजीपी नियुक्ति में केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.पुराने विवाद2021 में भी डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की याचिका खारिज की थी,जिसमें यूपीएससी को बाईपास करने की मांग थी. कोर्ट ने इसे कानून की प्रक्रिया कादुरुपयोग बताया था. इससे पहले 2019 में भी पांच राज्यों (बंगाल सहित) की याचिकाएंखारिज हुईं.राजीव कुमार खुद विवादों में रहे हैं. 2019 में सीबीआई जांच के दौरान ममता बनर्जीउनके समर्थन में धरने पर बैठी थीं. 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने उन्हेंडीजीपी पद से हटाया था, लेकिन चुनाव बाद फिर बहाल कर दिया. 2016 विधानसभा चुनाव सेपहले भी राजीव कुमार (तब कोलकाता पुलिस कमिश्नर) को हटाया गया था.