वक्फ संशोधन बिल पर अमित शाह का बड़ा बयान, 'ये उन मुसलमानों की दान की संपत्ति में हस्तक्षेप है जो...'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर लोकसभा में अपनी बात रखी. चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने विपक्षी दल पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया. साथ ही आश्वासन दिया कि ये कानून मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखता है. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 के चुनावों से ठीक पहले नई दिल्ली में ‘123 VVIP संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान कर दी’ थीं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन करके ‘रेलवे की जमीन’ भी वक्फ को दान कर दी.

विधेयक पर संसद में गृह मंत्री ने कहा,

“2014 में चुनाव होने वाला था. इससे पहले रातोंरात तुष्टिकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 VVIP संपत्ति कांग्रेस सरकार ने चुनाव के 25 दिन पहले वक्फ को दे दीं. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी. हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया गया.”

विधेयक पर अमित शाह ने कहा,

"वक्फ विधेयक उन मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में हस्तक्षेप है, जो वोट बैंक के लिए भय पैदा करने वाला है."

गृह मंत्री ने कहा कि ‘वक्फ’ एक अरबी शब्द है. वक्फ का इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आज कल जिस अर्थ में वक्फ का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है ‘अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान’. पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान. उन्होंने कहा,

“वक्फ का समकालीन अर्थ, इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय अस्तित्व में आया. एक प्रकार से आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का charitable enrollment है. जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि धार्मिक और सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से. इसमें जो दान देता है उसका बहुत महत्व है. दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो हमारा है. सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता.”

विपक्ष पर वोट बैंक खड़ा करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह आगे बोले,

“ये जो भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उनकी दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है... ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए किया जा रहा है.”

गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ का कानून दान के लिए किसी के द्वारा दी हुई संपत्ति के सुचारू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा,

“दान किस लिए किया जा रहा है, इस्लाम धर्म के लिए दिया है, गरीबों के उद्धार के लिए दिया गया है... उसके उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ... इसका नियमन करने के लिए ये एक्ट लाया जा रहा है.”

अमित शाह ने साफ किया इस कानून में सरकार किसी भी तरह का दखल नहीं देना चाहती. उन्होंने बताया, “जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वक्फ मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान का ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल नहीं देना चाहती है.”

उन्होंने कहा कि मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा. गृह मंत्री शाह ने वक्फ की संपत्ति से जुड़ा कुछ डेटा भी सदन के सामने रखा. उन्होंने बताया, 

“2001-12 के बीच दो लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को सौ साल की लीज पर हस्तांतरित कर दी गई. बेंगलुरु में हाई कोर्ट को बीच में पड़ना पड़ा और 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा.”  

उन्होंने बताया कि ये पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, ये ‘धन्नासेठों की चोरी के लिए नहीं है’.

इसके अलावा अमित शाह ने इस मुद्दे पर लालू यादव के पुराने बयान का हवाला भी दिया. उन्होंने कहा, “जब कांग्रेस ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था, तब RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसके जरिए जमीन चोरी करने वालों को जेल भेजने की मांग की थी.”

शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने लालू की इच्छा पूरी की. उन्होंने कहा कि विपक्ष को वोट बैंक चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि हम वोट बैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे. कानून न्याय के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है.

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