सरकार ने अपने इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है. यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान.

15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी.

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा. इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी.

3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा. मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे.

करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे. हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा.

कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया. अभी 5% शुल्क लगता था. हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर कहा, ‘आज का बजट ऐतिहासिक है और इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है. महिला वित्त मंत्री निर्मला जी ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है. यह आज की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है. यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी उच्च उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है. साथियों, भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर आज आगे बढ़ रहा है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी.’

बजट का सबसे मजबूत संकेत गेमिंग और क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर आया. बजट 2026 में पहली बार गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को सीधे शिक्षा और स्किल से जोड़ा गया है. सरकार ने कहा है कि देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC यानी एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. सरकार का मानना है कि अब गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला सेक्टर बन चुका है.

इन लैब्स के जरिए छोटे शहरों के युवाओं को भी वही सॉफ्टवेयर और टूल्स मिलेंगे, जो अभी तक बड़े स्टूडियो और प्राइवेट इंस्टीट्यूट तक सीमित थे. इसका मतलब साफ है. सरकार चाहती है कि गेम डेवलपमेंट और डिजिटल कंटेंट को एक सही करियर के तौर पर देखा जाए.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च का ऐलान हुआ है. फास्ट इंटरनेट, मजबूत नेटवर्क और आगे चलकर बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा ऑनलाइन गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स दोनों को मिलेगा. खासकर उन खिलाड़ियों को, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं.

बजट 2026 में विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट देने का फैसला लिया गया है. शर्त यह है कि वे भारत के डेटा सेंटर का इस्तेमाल करें. इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि डेटा भारत में ही स्टोर हो. इससे डेटा सेंटर सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है. लेकिन आम यूजर के लिए इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा. डेटा सेंटर बनने में सालों लगते हैं. उसके बाद ही ऐप्स, गेम्स और AI प्लेटफॉर्म पर फर्क दिखता है.

आज सुबह बीएसई का सेंसेक्स बजट पेश होने से पहले अपने पिछले बंद 82,269 की तुलना में तेजी लेकर 82,388.97 पर ओपन हुआ था. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए जाने वाले ऐलानों के बीच ये उतार-चढ़ाव में कारोबार करता रहा. लेकिन, बजट के आखिर में अचानक सेंसेक्स ने ऐसा गोता लगाया कि 2370 अंक टूट गया.

सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty का हाल भी बेहाल नजर आया और शुरुआती उथल-पुथल के बाद इसमें भी गिरावट तेज हो गई औऱ ये करीब 750 अंक फिसलकर कारोबार करता नजर आया.

शेयर बाजार में आई इस गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी देखने को मिला है. उन्हें हुए नुकसान का अनुमान MSE Market Cap Data को देखकर लगाया जा सकता है. दरअसल, बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी गिरावट आई है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपये था, जो आज 8 लाख करोड़ रुपये घटकर 452 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देने और आम जनता को राहत देने के लिए सीमा शुल्क (Customs Duty) में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है.

क्या सस्ता हुआ?

कपड़े

लेदर आइटम

सिंथेटिक फुटवियर

चमड़े के उत्पाद

कैंसर-शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री

लिथियम आयन सेल

मोबाइल बैटरियां होंगी सस्ती

सोलर ग्लास होंगे सस्ते

मिक्स्ड गैस सीएनजी

ईवी

माइक्रोवेब ओवन

विमानों का ईंधन

विदेश यात्रा

महंगाई कहां दिखेगी?

तंबाकू उत्पाद और सिगरेट: बजट में सिगरेट और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी और ‘सिन टैक्स’ (Sin Tax) लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो गए हैं.

विदेशी शराब: आयातित शराब पर लगने वाले शुल्कों में वृद्धि की गई है.

आयातित लग्जरी वस्तुएं: विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ने से ये महंगे हो सकते हैं.

सोना और चांदी: कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं.

शेयर बाजार में निवेश: फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा.

वित्त वर्ष 2026–27 का यूनियन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कमोडिटी फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने बजट भाषण के दौरान डेरिवेटिव्स सेगमेंट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव के तहत ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी को 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किया जाएगा. इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.

सेंसेक्‍स में 2000 अंकों की गिरावट आई है. जबकि निफ्टी 700 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है. कैपिटल सेक्‍टर में भारी गिरावट आई है.

बीएसई, ग्रो जैसे शेयरों में हाहाकार देखा जा रहा है.

वेदांता, हिंदुस्‍तान जिंक और हिंदुस्‍तान कॉपर में भारी गिरावट देखी जा रही है. निफ्टी 24,800 के नीचे, जबकि सेंसेक्‍स 80,500 के नीचे कारोबार कर रहा है.

रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग: नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाना.

सुरक्षा और स्थिरता: देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना.

पुराने उद्योग: पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित करना.

इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे को जबरदस्त मजबूती देना.

शहरों का विकास: शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना.

छोटे उद्योग (MSME): छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना.

कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी.

'सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट पर टैक्स नहीं'

माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी.

पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है.

सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण का फार्मूला बरकरार रखा गया है. आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी. नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है.

खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा. एसएमई के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का कोष प्रस्तावित किया गया है. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित करने में सहायता दी जाएगी.