दिल्ली जिस प्रदूषण से हर साल बेहाल हो जाती है, उसके लिए बजट 2026 में क्या है?

दिल्ली को जो प्रदूषण हर साल खांसने को मजबूर कर देता है, उसके लिए निर्मला सीतारमणके बजट में इस बार क्या रहा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल साफ हवा कोलेकर दिल्ली में लोग सड़कों पर उतर आए. सर्दियां आते ही दस्तक देने वाले प्रदूषण कोलेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाई. ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि केंद्रसरकार के बजट में इश बार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कुछ न कुछ तो होगा ही. चलिएदेखते हैं इस उम्मीद पर सरकार कितनी खरी उतरी है.इंडिया टुडे से जुड़ी श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इस बारप्रदूषण कंट्रोल के बजट पर पिछले साल के मुकाबले कटौती कर दी है. साल 2026-27के केंद्रीय बजट में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर 1 हजार 91करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि, 2024-25 के केंद्रीय बजट में 1300 करोड़ रुपयेआवंटित किए गए थे. प्रदूषण कंट्रोल के बजट में ये कटौती ऐसे समय में आई है, जब देशकई प्रकार के पर्यावरणीय संकटों से गुजर रहा है. लू, शहरों में बाढ़, खतरनाकचक्रवात आए दिन दस्तक दे रहे हैं. बावजूद, इसके पर्यावरण का संरक्षण करने और जलवायुको सही करने के प्रयास में सरकार का कदम काफी सीमित नजर आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026-27 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(MoEFCC) को 3 लाख 75 हजार 946 करोड़ रुपये दिए गए हैं. यह साल 2025-26 के बजट सेकरीब 8 प्रतिशत ज्यादा है. पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए गए इस बजट की प्रतिशतवृद्धि देखने में सम्मानजनक लगती है लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों की नजर में ऐसा नहींहै. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते जलवायु जोखिम, तेजी से हो रहेपारिस्थितिकी गिरावट और विदेशी प्रतिबद्धताओं (टैक्स या टैरिफ) का सामना कर रहे देशके लिए यह बजट बहुत ही कम और छोटा है. हालांकि, बजट से कुछ संस्थाओं में मजबूती नजरआ रही है. जैसे- बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे सरकारीनिकायों के लिए बजट की आवंटन राशि बढ़ी है. वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) कोभी ज्यादा फंड मिला है. इन सबके बाद भी प्रदूषण कंट्रोल करना, जो कि सबसे जरूरी है और सीधे तौर पर जनता केस्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डऔर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के लिए जारी फंड 1 हजार 91 करोड़ रुपये है. वहभी ऐसे समय में जब महानगरों में हवा की क्वालिटी अक्सर 'गंभीर' श्रेणी में चली जातीहै. क्लाइमेट एक्टीविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बजट में हुएइस कटौती पर सवाल उठाया और लिखा,यह देखकर बहुत निराशा हुई कि 2026-27 के बजट में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए1,091 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं. जो कि पिछले साल के 1,300 करोड़ रुपये सेकम है. पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को नजरअंदाज करने से वायु प्रदूषण का संकट और भी बदतरहोगा.Very disappointed to see the 2026-27 Budget allocated only Rs 1,091 crore topollution control - down from Rs 1,300 crore last year. Ignoring public healthemergency will only worsening the air pollution crisis.— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) February 1, 2026हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि प्रदूषण अब भी उनकी प्राथमिकता है. आर्थिकमामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कई फंडिंग चैनलों केजरिए से हवा और पानी के प्रदूषण को कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है. ठाकुर नेआगे कहा,प्रदूषण सरकार के लिए एक प्राथमिकता है. हम हवा और पानी के प्रदूषण से संबंधितपरियोजनाओं पर कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. सीवेज कंट्रोल केसाथ-साथ गंदे पानी की उचित निकासी पर भी जरूरी फंड आवंटन किया गया है.#UnionBudget2026 | Delhi: Anuradha Thakur, Secretary, Department of EconomicAffairs, says, "Pollution is a priority for the government. We are working withmany state governments on projects related to air and water pollution. There isa significant budgetary outlay on sewage… pic.twitter.com/TVR4X5yVme— ANI (@ANI) February 1, 2026ठाकुर ने अपने बयान में आगे कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा पानी और स्वच्छता बल्किविशेष तौर पर स्वच्छता से ही जुड़ा हुआ है. सरकार के लिए सभी प्रकार का प्रदूषणसर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. जिसे कम करने और उससे निपटने के लिए अलग-अलगतरीकों से कोशिश की जा रही है.यह भी पढ़ें: सेशन जज ने केस का ऑर्डर एक ही पेज पर प्रिंट करा लिया, हाई कोर्टगदगद हो गयाबता दें कि विपक्ष अभी भी इस बजट से कुछ खास आश्वस्त दिखाई नहीं दे रहा है. लोकसभामें नेता प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर पूरी तरह से संसदीय बहस कीमांग की है. साथ ही सरकार से प्रदूषण को कंट्रोल के लिए आवंटित किए गए बजट को औरबढ़ाने की भी मांग की है. नेता प्रतिपक्ष ने एक वीडियो के जिए मैसेज देते हुए कहा, अब समय आ गया है कि सरकार संसद में चर्चा की इजाजत दे और प्रधानमंत्री प्रदूषण कोराष्ट्रीय स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित करें. हमें एक साथ आना होगा और एक गंभीर प्लानबनाना होगा. साथ ही हमें यह भी पक्का करना होगा कि इससे इस समस्या से निपटने के लिएबजट में पर्याप्त पैसा भी हो.हालांकि, अब भी एक बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है. भारत जैसा बड़ा देश, जो एक गंभीरहवा और जलवायु संकट से जूझ रहा है, क्या यह बजट ऐसी ‘इमरजेंसी’ के पैमाने से मेल खारहा है?

दिल्ली जिस प्रदूषण से हर साल बेहाल हो जाती है, उसके लिए बजट 2026 में क्या है?

इस पोस्ट से जुड़े हुए हैशटैग्स