H-1B पर टेक्सास का ताला… 2027 तक सरकारी एजेंसियों को नहीं मिलेगी मंजूरी

अमेरिका में H-1B वीजा का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है. टेक्सास के गवर्नर ग्रेगएबॉट ने मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने राज्य की सभीसरकारी एजेंसियों और पब्लिक यूनिवर्सिटीज को नए H-1B वीजा पिटीशन्स दाखिल करने परतत्काल रोक लगा दी है.H-1B वीजा पर लगाई गई ये रोक अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियों की रक्षा करने और H-1Bप्रोग्राम में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लगाई गई है. इंडिया टुडे कीरिपोर्ट के मुताबिक ये फ्रीज 31 मई 2027 तक चलेगा, यानी अगले टेक्सास विधानसभा सत्रके अंत तक. गवर्नर एबॉट ने राज्य एजेंसी हेड्स को लिखे पत्र में कहा,फेडरल H-1B वीजा प्रोग्राम में हालिया दुरुपयोग की रिपोर्ट्स और अमेरिकी नौकरियोंको अमेरिकी वर्कर्स के लिए सुरक्षित रखने की फेडरल समीक्षा को देखते हुए, मैं सभीराज्य एजेंसियों को नए H-1B वीजा पिटीशन्स पर तत्काल फ्रीज लगाने का निर्देश देताहूं.उन्होंने जोर दिया कि टेक्सास इकोनॉमी, टेक्सास के वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के फायदेके लिए काम करनी चाहिए.बता दें कि H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिकी एम्प्लॉयर्स को स्पेशलाइज्ड स्किल्स वालेविदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करने की अनुमति देता है. इसके लिए कम से कम बैचलरडिग्री जरूरी होती है. हर साल 65,000 वीजा मिलते हैं, प्लस 20,000 एडवांस्ड डिग्रीवालों के लिए. टेक्सास में पब्लिक यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स और कुछस्कूल डिस्ट्रिक्ट्स इस प्रोग्राम से प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और टीचर्सहायर करते हैं, खासकर जब लोकल टैलेंट उपलब्ध न हो.एबॉट का बड़ा आरोपएबॉट का आरोप है कि ये प्रोग्राम अब असली स्पेशलाइज्ड रोल्स के बजाय अमेरिकीवर्कर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. कुछ मामलों में एम्प्लॉयर्स नेअमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर कम सैलरी पर H-1B वर्कर्स रखे हैं. उन्होंने कहा किप्रोग्राम का मकसद वर्कफोर्स को सपोर्ट करना है, न कि रिप्लेस करना. एबॉट कानिर्देश राज्य के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में H-1B वीजा वालेविदेशी कर्मचारियों की जांच के बाद सामने आया है. इस निर्देश के तहत गवर्नर द्वारा नियुक्त एजेंसी हेड्स वाली संस्थाएं और हायरएजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स बिना टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन की लिखित अनुमति के नएपिटीशन्स नहीं दाखिल कर सकेंगे. साथ ही, सभी प्रभावित एजेंसियों और यूनिवर्सिटीज को27 मार्च 2026 तक कमीशन को डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपनी होगी.रिपोर्ट में 2025 में फाइल किए गए H-1B पिटीशन्स की संख्या, मौजूदा H-1B होल्डर्सकी संख्या, उनके देश, जॉब क्लासिफिकेशन, वीजा एक्सपायरी डेट्स और अमेरिकीकैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के प्रयासों का डॉक्यूमेंटेशन शामिल होगा.ये कदम ट्रंप प्रशासन के H-1B नियमों को टाइट करने के बीच आया है. ट्रंप ने नए H-1Bअप्लिकेंट्स पर 1 लाख डॉलर का वन-टाइम फी लगाया था. जिसे कई राज्यों ने कोर्ट मेंचैलेंज किया था, लेकिन टेक्सास ने उनका साथ नहीं दिया था. साल 2024 में भारतीयनागरिकों ने 71% H-1B अप्रूवल्स (2.83 लाख से ज्यादा) हासिल किए थे. लेकिन 2025 मेंइंडियन IT फर्म्स के अप्रूवल्स 37% गिरकर 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए.टेक्सास का ये फैसला राज्य स्तर पर अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता देने की दिशा मेंबड़ा स्टेप है. इससे पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स में विदेशी हायरिंग प्रभावित होगी औरउन्हें पहले अमेरिकी टैलेंट को अच्छे प्रयास से रिक्रूट करना होगा.