उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अन्य को बेल दे दी

दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट सेजमानत नहीं मिली. कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट नेयाचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहींहै. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना जमानत का आधार नहींहोता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों पर UAPA के तहत केस चलता रहेगा.बाकी 5 आरोपियों को मिली जमानतकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है. इनमेंगुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिलहैं. बताते चलें कि जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने सोमवार, 5जनवरी को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसलासुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में अभियोजन यानी प्रॉसिक्यूशन पक्ष को भी फटकार लगाईऔर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी कोट्रंप कार्ड नहीं बनाया जा सकता है.'निचली अदालत में कर सकते हैं आवेदन'आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम गवाहों कीजांच पूरी होने या अब से एक साल के अंदर वे जमानत के लिए फिर से निचली अदालत मेंयाचिका दायर कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को भी निर्देश दिया किदोनों के मामले पर इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए. कोर्ट नेआरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा,हर व्यक्ति के मामले का फैसला उनकी कथित भूमिकाओं के आधार पर अलग-अलग किया गया है.सभी याचिकाकर्ताओं को आरोप सिद्ध होने के मामले में एक जैसा नहीं माना जा सकता. कुछआरोपियों का व्यवहार सहायक यानी असिस्ट करने जैसा प्रतीत होता है. सभी आरोपियों कीभूमिका निर्धारित की जानी चाहिए. सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता. सभीआरोपियों के साथ समान व्यवहार करने से मुकदमे से पहले हिरासत में रखने को बढ़ावामिलेगा. हमें यह जांच करनी होगी कि क्या लगातार हिरासत से कोई फायदा होता है. हमेंदोष सिद्ध करने में सावधानी बरतनी होगी.यह भी पढ़ें- वेनेजुएला पर एक्शन के बाद ट्रंप की भारत को धमकी- और टैरिफ बढ़ादेंगेहाई कोर्ट से नहीं मिली थी जमानतइससे पहले उमर खालिद और शरजील समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर2025 को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मेंअपील की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था.मालूम हो कि उमर खालिद और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में दिल्ली में हुएदंगों को भड़काने के लिए बड़ी साज़िश रची थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशलसेल ने IPC और UAPA की कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. ज्यादातरआरोपियों पर कई FIR दर्ज की गई थीं, जिसके कारण अलग-अलग अदालतों में कई ज़मानतयाचिकाएं दायर की गईं. अधिकतर आरोपी 2020 से हिरासत में हैं. खालिद को सितंबर 2020में गिरफ्तार किया गया था.