'तो क्या रेड कार्पेट बिछा कर स्वागत करें?', रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ताओं से सवाल

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल उठाया कि क्या भारत में ‘अवैध' रूपसे घुसपैठ करने वालों का रेड कार्पेट स्वागत किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकापर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता रीता मनचंदा ने दायरकी थी. रीता ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मईमें कुछ रोहिंग्याओं को उठाया था, जो अब लापता हैं.द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्याबागची की पीठ मंगलवार, 2 दिसंबर को रीता मनचंदा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका परसुनवाई कर रही थी. रीता ने आरोप लगाया कि रोहिंग्याओं को दिल्ली पुलिस ने मई मेंउठाया था और उनका अभी ठिकाना अज्ञात है. उन्होंने तर्क दिया कि कानून के तहतनिर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें निकाला नहीं जा सकता.इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा,पहले आप अवैध रूप से बाड़बंदी वाली सीमा पार करते हैं और भारत में घुसते हैं. फिरआप कहते हैं कि “अब जब मैं घुस चुका हूं, तो आपके कानून मुझ पर लागू होने चाहिए,मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, मुझे भोजन उपलब्ध कराने का अधिकार है,मुझे शरण देने का अधिकार है, मेरे बच्चों को यह-वह अधिकार है.” क्या हम कानून को इसतरह से खींचना चाहते हैं?याचिकाकर्ता के वकील ने साफ किया कि वह निर्वासन का विरोध नहीं कर रही हैं.उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई भी एक्शन पूरी तरह से कानून के मुताबिक होनाचाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि ये लोग (रोहिंग्या) पुलिस हिरासत में थे और उनका बिनाकिसी कारण के गायब होना ‘हिरासत में गायब होना’ माना जाएगा.इसके बाद पीठ ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने इन लोगों को शरणार्थी का दर्जा दियाहै. इस पर वकील ने जवाब दिया कि वह लापता लोगों के लिए शरणार्थी का दर्जा नहीं मांगरही थीं. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा,अगर आपके पास भारत में शरणार्थी के रूप में रहने का कानूनी दर्जा नहीं है, और आप एकघुसपैठिए हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर भारत की तरफ हमारी सीमा बेहदसंवेदनशील है... अगर कोई घुसपैठिया आता है, तो क्या हम उसका रेड कार्पेट स्वागतकरते हैं, यह कहते हुए कि हम उसे सभी सुविधाएं देना चाहते हैं?कोर्ट ने आगे कहा कि यह सच है कि अगर कोई अवैध रूप से भी घुसपैठ करता है, तो भी हमउसके साथ थर्ड-डिग्री व्यवहार नहीं कर सकते, जब तक कि वह किसी अपराध में शामिल नहो. जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यही तो वो सुरक्षा है जिसकी वो मांग कर रहीथी, तो CJI ने असहमति जताई. उन्होंने कहा, आप ये नहीं मांग रहे हैं. आप उन्हें वापस लाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कीमांग कर रहे हैं.केंद्र ने जताया विरोधयाचिका का विरोध करते हुए, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नेकहा कि याचिका में कुछ मांगे ‘चिंताजनक’ हैं. क्योंकि उनमें कथित तौर पर निकाले गएलोगों को वापस लाने की मांग की गई है. उन्होंने आगे बताया कि यह याचिका पीड़ितव्यक्ति या उनके परिवारों ने दायर नहीं की है. मेहता ने पीठ से नोटिस जारी न करनेकी अपील की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले की सुनवाई 16दिसंबर तक के लिए टाल दी. ये भी पढ़ें: रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं और इन्हें लेकर भारत में इतना बवाल क्योंमचता है?बताते चलें कि 2017 में 7,00,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार सेभागने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेश चले गए. लेकिनकरीब 40,000 रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते भारत चले आए. भारत इन्हें शरणार्थीनहीं, अवैध घुसपैठिया मानता है. केंद्र सरकार ने इन्हें वापस म्यांमार डिपोर्ट करनेका फैसला किया. शरणार्थियों के मामले में भारत हमेशा से नर्म रहा है. मगर रोहिंग्याके केस में सरकार सख्त है.