'CJI को लोग हीरो की तरह पूजते हैं', पूर्व SC जज ने आंबेडकर का नाम लेकर 'चेताया'

'CJI के पास जरूरत से ज्यादा शक्तियां होने के कारण लोग उन्हें हीरो की तरह पूजनेलगते हैं.' ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका का. मंगलवार,27 अक्टूबर को जस्टिस ओका 'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स'(CJAR) की ओर से आयोजित एक सेमिनार पहुंचे थे.'जजों की जवाबदेही' नाम के इस सेमिनार में जस्टिस ओका ने कहा भारत के मुख्यन्यायाधीश (CJI) के पद पर बहुत ज्यादा शक्तियां होने की वजह से लोग उनकी जरूरत सेज्यादा प्रशंसा करते हैं. लोगों के अंदर भक्ति का भाव पैदा होता है.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस ओका ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट को देखिए. वहां ज्यादातर प्रशासनिक फैसले भारत के मुख्य न्यायाधीशलेते हैं. मतलब सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर प्रशासनिक कामों पर CJI का ही कंट्रोलहोता है. उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां होने की वजह से कई बार लोग उन्हें जरूरत सेज्यादा महत्व देने लगते हैं. उनकी छवि को एक हीरो की तरह पेश करते हैं.'जस्टिस ओका ने कहा कि एक ही पद पर सत्ता और अधिकारों का इस तरह केंद्रित होना चिंताकी बात है. उन्होंने कहा कि संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर नेभी इस तरह की स्थिति के गंभीर नतीजों को लेकर आगाह किया था. उन्होंने कहा, 'डॉ. आंबेडकर ने हीरो वर्शिप यानी किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा पूजने के खतरोंके बारे में चेतावनी दी थी. CJI के हाथों में बहुत ज्यादा शक्तियां केंद्रित होनेसे ही ऐसी स्थिति पैदा होती है.'जस्टिस ओका ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों को अलग-अलग बेंचों के पासभेजने के लिए एक क्लियर सिस्टम होना चाहिए. इसे 'रोस्टर सिस्टम' कहा जाता है.फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक ही तरह के मामलों की सुनवाई कई अलग-अलग बेंचों कोसौंपी जाती है. इससे वकीलों और मुकदमा लड़ने वाले लोगों को ये समझने में परेशानीहोती है कि उनका मामला किस बेंच के पास जाएगा.जस्टिस ओका ने कहा कि हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी मामलों को बेंचों केबीच बांटने के लिए एक क्लियर और ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू होना चाहिए. इससेजवाबदेही बढ़ेगी और मामलों को बेंचों के पास भेजने में किसी के निजी हस्तक्षेप कीगुंजाइश कम होगी. उन्होंने कहा,'अगर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की तरह मामलों को बेंचों के बीच बांटने की उचितव्यवस्था लागू की जाती है, तो वह मुकदमा लड़ने वाले लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेहबनेगा. इससे CJI अपनी मर्जी से मामलों को अलग-अलग बेंचों को नहीं सौंप सकेंगे.'अदालतों में भी VIP लाइन!जस्टिस ओका ने इस बात की भी आलोचना की कि कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, निचलीअदालतों को किसी खास मामले का फैसला तय समय के अंदर करने का निर्देश देते हैं.उन्होंने कहा कि ऐसे आदेशों से उन लोगों को फायदा मिलता है, जो अपनी याचिका लेकरबड़ी अदालत तक पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश देते समय अक्सर उनपुराने मामलों का ध्यान नहीं रखा जाता, जो पहले से ही अदालतों में लंबित हैं. जस्टिस ओका ने इसे एक उदाहरण से समझाया. उन्होंने कहा, 'कई मंदिरों में दो कतारेंहोती हैं. एक आम लोगों के लिए और दूसरी VIP लोगों के लिए. इसी तरह, जब कोई व्यक्तिबड़ी अदालत में जाता है और वहां से उसके मामले का फैसला बाकी मामलों से पहले करनेका निर्देश दिया जाता है, तो अदालतों में मुकदमा लड़ने वाले लोगों की दो अलग-अलगश्रेणियां बन जाती हैं. इससे अदालतों की जवाबदेही को नुकसान पहुंचता है.'जजों के खिलाफ शिकायतों पर क्या कहा?जजों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर बात करते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि ऐसीव्यवस्था नहीं बननी चाहिए, जिसमें हर शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी जाए. बॉम्बेहाई कोर्ट में जज के तौर पर अपने अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जो जजसख्ती से काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मामलों का निपटारा करते हैं औरबेबाक फैसले सुनाते हैं, उन्हें दूसरे जजों के मुकाबले ज्यादा शिकायतों का सामनाकरना पड़ता है.'उन्होंने कहा कि जजों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक व्यवस्था होनाजरूरी है. लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जज बिना किसी डर या पक्षपात केअपना काम कर सकें.