सुप्रीम कोर्ट सख्त: हाई कोर्ट में 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग केस सीधे चीफ जस्टिस को भेजे जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 अगस्त को हाई कोर्ट में फैसलों में देरी परकड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट (High Court) की किसी बेंच नेसुनवाई पूरी करने के बाद भी तीन महीने तक फैसला सुरक्षित रखा और फैसला नहीं सुनायातो यह स्थिति न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. ऐसी हालत में उस केस को सीधेहाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा जाना चाहिए.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमारमिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर फैसला तीन महीने से ज्यादा लंबित होता है तोरजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाना चाहिए. और चीफ जस्टिस येसुनिश्चित करें कि दो सप्ताह के भीतर फैसला सुनाया जाए, नहीं तो मामले को दूसरीबेंच को सौंपा जाए. जस्टिस करोल और जस्टिस मिश्रा की बेंच ने कहा कि सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनानेमें इतनी देरी बेहद चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक है. सुप्रीम कोर्ट रवींद्र प्रतापशाही द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई कर रहा था. इसमें साल 2008 से लंबित एकआपराधिक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी.इस आपराधिक अपील पर 24 दिसंबर, 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने विस्तारसे सुनवाई की थी. और आदेश को सुरक्षित रखा था. लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं सुनायागया, जिसके चलते मामले को दूसरी बेंच के पास भेजना पड़ा.सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालतों पर जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है. जबकिसी केस का फैसला लंबे समय तक टलता है तो प्रभावित पक्ष को लगता है कि उन्हें समयपर न्याय नहीं मिल रहा. यह भावना पूरे न्यायिक तंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाती है.इसलिए जरूरी है कि फैसलों में समयसीमा तय हो और उसका पालन भी सख्ती से किया जाए.6 महीने से घटकर 3 महीने हुई डेडलाइनइससे पहले साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य केस में कहा थाकि अगर हाई कोर्ट छह महीने तक फैसला नहीं सुनाता है तो केस को हाई कोर्ट के चीफजस्टिस के पास भेजा जाना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा को 6 महीने से घटाकर 3महीने कर दिया है.रजिस्ट्रार जनरल को रखना होगा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हर महीने एक रिपोर्ट तैयारकरे. इसमें उन मामलों की लिस्ट होनी चाहिए जिनमें फैसले सुरक्षित रखे गए हैं. लेकिनउस महीने के दौरान सुनाए नहीं गए है. अगर तीन महीने बाद भी इन मामलों में फैसलानहीं आता है तो रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी होगी कि इन मामलों को वो चीफ जस्टिसके सामने रखे.चीफ जस्टिस इन मामलों से जुड़े पीठ को तलब करेंगे और दो सप्ताह के भीतर उनको फैसलासुनाने का निर्देश देंगे. अगर दो सप्ताह के भीतर सुनवाई नहीं होती है तो चीफ जस्टिसमामले को किसी दूसरी बेंच को सौंप सकते हैं.