निशिकांत दुबे 'अवमानना' में नपेंगे? Supreme Court ने कह दिया 'केस फाइल कीजिए'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पर विवादित टिप्पणी मामले में भाजपा नेता निशिकांतदुबे (Nishikant Dubey) बुरा फंस सकते हैं. उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना (ContemptOf Court ) करने का मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है. वकीलों ने सुप्रीम कोर्टके सामने याचिका पेश की है, जिसमें निशिकांत दुबे पर ‘contempt of court’ का केसकरने की अनुमति मांगी गई है. इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इसके लिए उनकी मंजूरीकी जरूरत नहीं है. कोई भी जो याचिका चाहे, दायर कर सकता है. इंडिया टुडे टीवी ग्रुप से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील एजाज एमकुरैशी ने सॉलिसिटर जनरल (SG) के दफ्तर में अर्जी लगाई है कि बीजेपी सांसद निशिकांतदुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. अर्जी मे आरोप लगाया गयाहै कि निशिकांत दुबे ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपालमामले और वक्फ बोर्ड को लेकर दिए गए फैसले पर कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफअपमानजनक टिप्पणी की थी. इसने संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाया है. यह भी पढ़ेंः 'देश में धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार...', BJPसांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयानअर्जी में आगे कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय देश कोअराजकता की ओर ले जा रहा है. धर्म के आधार पर मानकों को चुनिंदा रूप से लागू कर रहाहै. यह बयान न केवल संवैधानिक रूप से निराधार है बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता औरधर्मनिरपेक्षता की जड़ पर प्रहार करता है. ये दोनों हमारे संविधान की मूल संरचना काहिस्सा हैं.#WATCH | Delhi: "...Supreme Court is responsible for inciting religious wars inthe country. The Supreme Court is going beyond its limits. If one has to go tothe Supreme Court for everything, then Parliament and State Assembly should beshut..." says BJP MP Nishikant Dubey pic.twitter.com/ObnVcpDYQf— ANI (@ANI) April 19, 2025कोर्ट ने क्या कहा?अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले अनस तनवीर नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्टके सामने यह विषय लाया था. उन्होंने निशिकांत दुबे की हालिया टिप्पणी के खिलाफअवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी मांगी थी. इस पर कोर्ट ने कहा, आप याचिका दायर करें. इसके लिए हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं है. याचिकाकर्ता को इसमामले में अटॉर्नी जनरल के अनुमति लेने की आवश्यकता है.यह भी पढ़ेंः सीजेआई के बाद पूर्व चुनाव आयुक्त पर भड़के निशिकांत दुबे, अखिलेशयादव ने क्या जवाब दियाकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी को चिट्ठी लिखकरयाचिका दाखिल करने की मंजूरी मांगी है. इस पत्र में कहा गया है कि निशिकांत दुबे नेसुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम किया है. बता दें कि शनिवार को निशिकांत दुबे ने एकबयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो विधानसभा और संसद को बंद कर देनाचाहिए. उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर तंज कसते हुए कहा कि वह देश में धार्मिकयुद्ध के लिए जिम्मेदार हैं.