मंदिर में नहीं गए, अनुशासन तोड़ा, CJI सूर्यकांत बोले- ‘आप सैनिकों की बेइज्जती कर रहे हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्मी ऑफिसर की बर्खास्तगी को रद्द करने से इनकार कर दिया औरउनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने माना कि ऑफिसर ने मिलिट्री डिसिप्लिन (अनुशासन)का पालन नहीं किया और अपने सीनियर के आदेश का उल्लंघन किया. ऑफिसर का नाम सैमुअलकमलेसन है और वह ईसाई धर्म के हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने रेजिमेंट की धार्मिकपरेड में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था.लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सैमुअल कमलेसन के व्यवहार कोगलत माना था और उन्हें सर्विस से टर्मिनेट करने का आदेश दिया था. सैमुअल ने इसकेखिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट ने भी उनके टर्मिनेशन यानीबर्खास्तगी को सही माना था. इस पर सैमुअल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. हालांकिसुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली.सुप्रीम कोेर्ट में क्या-क्या हुआ? मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. सैमुअलकमलेसन की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.उन्होंने कोर्ट को बताया,अधिकारी को सिर्फ इसलिए निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्टिंग की जगह परस्थित एक मंदिर के सबसे अंदर वाले पवित्र जगह में जाने से मना कर दिया था. वह उसजगह पर जाने को तैयार थे, जहां सभी धर्मों के लिए पूजा का स्थान होता है.इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि क्या एक डिसिप्लिन्ड फ़ोर्स में इस तरह का झगड़ालूव्यवहार जायज है. इस पर अधिकारी के एडवोकेट ने कहा,जिस जगह पर उनकी पोस्टिंग हुई थी, वहां पर कोई 'सर्वधर्म स्थल' नहीं था. वहां केवलएक गुरुद्वारा और एक मंदिर था. अधिकारी मंदिर के बाहर खड़े थे, क्योंकि वह 'एकईश्वर वाले धर्म' पर यकीन रखते हैं, ऐसे में मंदिर की पवित्र जगह पर जाना उनके ईसाईधर्म के खिलाफ होता. वह झगड़ालू आदमी नहीं हैं, बल्कि एक अनुशासित व्यक्ति हैं.जवाब में CJI सूर्यकांत ने कहा कि वह किस तरह का मैसेज दे रहे हैं. उन्हें सिर्फइसी बात के लिए निकाल देना चाहिए था. यह एक आर्मी अधिकारी की सबसे बड़ीअनुशासनहीनता है. इस पर एडवोकेट गोपाल ने संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला दिया,जिसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है. उन्होंने कहा कि अगर कोईव्यक्ति सेना में शामिल होता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आर्टिकल 25 का अपना मौलिकअधिकार खो देगा.इस पर जस्टिस बागची ने एक पादरी (ईसाई धर्मगुरू) के बयान का हवाला देते हुए कहा किपवित्र जगह में जाने से ईसाई धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं होता. इसके जवाब मेंअधिकारी के एडवोकेट ने कहा कि पादरी ने सभी धर्मों वाली जगह को लेकर ऐसा कहा था,मंदिर को लेकर नहीं. इस पर CJI ने कहा,उस जगह पर एक गुरुद्वारा भी था, क्योंकि रेजिमेंट में सिख सैनिक थे. गुरुद्वारासबसे सेक्युलर जगहों में से एक है. जिस तरह से वह व्यवहार कर रहे हैं, क्या वहदूसरे धर्मों का अपमान नहीं कर रहे हैं? धार्मिक अहंकार इतना ज़्यादा है कि उन्हेंदूसरों की परवाह नहीं है. उन्हें कोई धार्मिक रस्म निभाने की जरूरत नहीं थी.अधिकारी को लगाई फटकारइस पर एडवोकेट ने कहा कि वह उस टुकड़ी के लीडर थे, ऐसे में उन्हें रस्मों को भी लीडकरना होता. उन्होंने कहा कि अधिकारी पवित्र जगह पर जाने को तैयार थे, लेकिनउन्होंने किसी भी रस्म को करने से इनकार कर दिया था. एडवोकेट के मुताबिक अधिकारी केएक सीनियर ने इसे मुद्दा बनाया, उनके साथ जबरदस्ती की और बार-बार उन्हें मंदिर केअंदर जाने के लिए कहा. एडवोकेट ने तर्क दिया कि धार्मिक रस्मों के लिए अधिकारी सेजबरदस्ती नहीं की जा सकती. उन्हें किसी देवता की पूजा करने के लिए मजबूर नहीं कियाजा सकता. संविधान इसकी आजादी देता है. जवाब में CJI ने कहा कि अधिकारी ने सभीधर्मों वाली जगह पर घुसने से भी इनकार कर दिया था. वहीं जस्टिस बागची ने कहा,आर्टिकल 25 जरूरी धार्मिक बातों के लिए सुरक्षा देता है, हर धार्मिक भावना के लिएनहीं. आपको ज्यादातर लोगों की सामूहिक आस्था का सम्मान करना होगा. ईसाई धर्म मेंमंदिर या किसी दूसरी धार्मिक जगह में घुसने पर रोक कहां है. जब कोई पादरी आपको सलाहदेता है, तो आप उसे वहीं छोड़ देते हैं. आप अपनी पर्सनल समझ नहीं रख सकते कि आपकाधर्म क्या इजाज़त देता है. वह भी यूनिफॉर्म में.वहीं CJI सूर्यकांत ने आगे कहा कि लीडर को मिसाल बनकर लीड करना होता है. आप अपनेसैनिकों की बेइज्ज़ती कर रहे हैं. बेंच ने अधिकारी के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर कि.इस पर उनके वकील ने उनकी सजा को कम करने का अनुरोध किया और कहा कि उनकी सर्विसबेदाग रही है, लेकिन कोर्ट ने इससे भी मना कर दिया. CJI ने कहा,आप 100 चीजों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना अपने धर्मनिरपेक्षनजरिए के लिए जानी जाती है. जब आप वहां डिसिप्लिन बनाए नहीं रख सकते, तो आप अपने हीसैनिकों की भावनाओं का सम्मान करने में नाकाम रहे हैं.अंत में बेंच ने बर्खास्तगी को जारी रखने का आदेश दिया. इस पर वकील ने कहा कि इससेगलत संदेश जाएगा. जवाब में CJI ने कहा कि इससे कड़ा संदेश जाएगा. बताते चलें किसैमुअल कमलेसन को मार्च 2017 में इंडियन आर्मी की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट मेंलेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन किया गया था. इसमें सिख, जाट और राजपूत जवानों के 3स्क्वाड्रन शामिल हैं. सैमुअल को स्क्वाड्रन B का ट्रूप लीडर बनाया गया था, जिसमेंसिख जवान थे.यह भी पढ़ें- काली माता की मूर्ति को पहना दी मदर मैरी की ड्रेस, बवाल हुआ तोपुजारी अरेस्टहाई कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहतलाइव लॉ के अनुसार कमलेसन ने कोर्ट को बताया था कि उनके रेजिमेंट में धार्मिकजरूरतों और परेड के लिए सिर्फ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था, न कि कोई सर्व धर्मस्थल. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि उस जगह पर कोई चर्च नहीं था. वहअपने सैनिकों के साथ हर हफ़्ते होने वाली धार्मिक परेड और त्योहारों के लिए मंदिरऔर गुरुद्वारा जाते थे, लेकिन जब पूजा या हवन या आरती वगैरह हो रही होती थी, तोउन्होंने मंदिर के सबसे अंदर वाले हिस्से या पवित्र जगह में जाने से छूट मांगी थी.वहीं सेना के अधिकारियों का तर्क था कि कमलेसन को कई बार कमांडेंट और अन्यअधिकारियों ने रेजिमेंट का महत्व समझाने की कोशिश की थी, इसके बावजूद वह इसकी परेडमें शामिल नहीं हुए थे. कहा गया कि उन्हें कई बार सेना के अनुशासन और तौर-तरीकों केबारे में समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव नहीं हुआ. हाई कोर्टने भी कमलेसन की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अधिकारी ने अपने धर्म को अपनेसीनियर के कानूनी आदेश से ऊपर रखा, जो साफ तौर पर अनुशासनहीनता थी. कोर्ट ने कहा थाकि एक आम नागरिक को यह थोड़ा कठोर और दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन सेना के लिएजरूरी अनुशासन का स्टैंडर्ड अलग है.